काठमाडौं । नेपाल निर्यात परिषद् (इकोन) ले सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक बृद्धि गरेकोमा असन्तुष्टि जनाएको छ । सरकारले १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँको पारिश्रमिकलाई १५ हजार पुर्याएको भन्दै असन्तुष्टी जनाएको हो ।
कोभिड–१९ को दोस्रो लहरसँगै मुलुकमा यतिबेला आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको भन्दै यस्तो बेलामा पारिश्रमिक बढाउन नहुने तर्क परिषदको छ ।
निषेधाज्ञाका बेलामा सरकारबाट राहत तथा नीतिगत सहजीकरणको अपेक्षा गरिएको सन्दर्भमा न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिबारे गरेको निर्णयले आश्चर्यचकित र स्तब्ध बनाएको परिषद्को बुझाइ छ ।
रोजगारदाता संघ संस्थाका प्रतिनिधिको सहमति बेगर राजनीतिक स्वार्थका लागि गरिएको यस्तो निर्णयले निजी क्षेत्र निराश बनेको भन्दै परिषद्ले यसबाट सरकारले निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा, अपमान गरेको तथा सहकार्यको भावना विपरीत अगाडि बढेको जनाएको छ ।
परिषद्ले नेपालको तुलनात्मक लाभका क्षेत्रभित्र उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै श्रमका माध्यमले मूल्य अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्थामा न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिको एकतर्फी निर्णयले निर्यात क्षेत्र धरासायी बन्ने जनाएको छ ।
