नेपालमा संसदीय अभ्यासको इतिहास लामो छैन । ६ दशको अवधिमा संसदीय अभ्यासमा अनेक अड्चन देखिए । बेलायत, भारतहुँदै नेपाल आइपुग्दा संसदीय प्रणालीमा फरक–फरक अभ्यास भएको छ । बेलायतबाट सिकेर भारतले ‘वेस्ट मिनिस्ट्री’ प्रणालीको अभ्यास गरिरहेको छ । नेपालमा पनि सोही अनुशरण गरियो । यो प्रणालीमा प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरू सार्वभौम सांसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ।
नेपालमा अवलम्बन गरिएको सुधारिएको संसदीय प्रणालीको केही फरक विशेषता छन् । यहाँ बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइँदैन । प्रधानमन्त्रीले चाहेकै भरमा संसद विघटन गर्न पाउँदैन । यहाँको भूराजनीतिक अवस्थालाई हेरेर राजनीतिक स्थिरताका लागि यी व्यवस्था थपिएका हुन् । यी दुवै विशेषता संसदीय प्रणालीको जननी बेलायतमा समेत छैन । त्यसैले नेपालमा संसदीय प्रणालीको नौलो र मौलिक प्रयोगसमेत भन्ने गरिन्छ ।
मौलिकतायुक्त संसदीय प्रणाली भनिएता पनि यसको चरम दुरुपयोग छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैँले असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गर्दै प्रणालीकै धज्जी उडाएर सुरु भएको दुरुपयोग कर्णाली हुँदै लुम्बिनी प्रदेशसम्म पुगेको छ । जहाँ बहुमत गुमाएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न नसकेर संसद अधिवेशन अन्त्य गरे ।
संसदीय प्रणाली अंगिकार गरेको हाम्रो संविधानमा संसदमा बहुमत प्राप्त गर्ने संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री हुने र निजकै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने व्यवस्था छ । तर, यी सबै व्यवस्थाप्रति वेवास्ता गर्दै पोखरेलले आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर प्रदेश प्रमुखबाट पुनः मुख्यमन्त्रीको टीका लगाए ।
हाम्रो व्यवस्थामा सरकारले संसद्को विश्वास प्राप्त गर्नु अनिवार्य छ । पोखरेलले मुख्यमन्त्रीको टीका लगाउँदै गर्दा उनको पक्षबाट बहुमत गुमिसकेको थियो । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि त्यसै गरे । अन्य प्रदेशमा पनि यसैले निरन्तरता पाउने देखिन्छ ।
दलीय व्यवस्थामा आधारित संसदीय प्रणालीमा राजनीतिक दलको भूमिका निर्णायक हुन्छ ।
संसदीय दलको निर्णय निर्णायक मानिन्छ । सांसद सदनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भने प्रमुख सचेतक नियन्त्रित । तर, नेपालमा गलत अभ्यास छ । सांसद सचेतक नियन्त्रित छैनन् । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिने क्रममा एमाले सांसदबाट भएको ‘फ्लोर क्रस’ त्यसैको निरन्तरता हो ।
संसदीय प्रणालीमा सचेतकमार्फत दलले लगाएको ह्वीप निर्णायक हुन्छ । अकाट्य मानिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि कर्णालीभन्दा भद्धा मजाक भयो । जनता समाजवादी पार्टीले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गर्दै ह्वीपमार्फत हस्ताक्षर गरायो । तर, जसपाका सांसदले दलको ह्वीप लात मार्दै मन्त्रीको टीका लगाए ।
कम्युनिष्टले नै संसदलाई ‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो’ भने । उनै कम्युनिष्टको हातमा संसदीय व्यवस्था पुग्यो । आज संसदबारे कम्युनिष्टको ब्याख्या फेरियो सायद ! त्यसैले त दुर्गन्धित बधशालामा …को मासु बेच्दैछन्, कम्युनिष्ट !
कर्णाली र लुम्बिनीमा भएका यी घटना निश्चित राजनीतिक दल विशेषका लागि अनुकूल कदम हुनसक्छ । तर, यस्ता घटना सिंगो राजनीतिक संस्कृति, लोकतान्त्रिक प्रणाली र प्रचलित विधि र ऐनमाथिको प्रहार मान्नुपर्छ । आफू सांसद रहेको दलको ह्विपविरुद्ध भएका यी कदम समग्र व्यवस्थामाथिको भद्दा मजाक हो ।
नेपालको संसदीय अभ्यासमा यस्ता घटना छन्, जुन घटनाले सिँगो प्रणाली नै दुर्घन्धित भयो । सत्ता टिकाउन रचित ‘सुरसुरा–सुन्दरी काण्ड’ इतिहासमा संसदीय अभ्यासको दुरुपयोगको नजिर बन्यो । सांसद अपहरणजस्ता काण्डको बेग्लै कथा छ । तर, यस्ता कथाहरु नेपाली मौलिकतायुक्त भनिएको संसदीय प्रणालीमा समेत निरन्तर छ ।
कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री ओलीको अगुवाइमा गत वर्ष जसपा फुटाउन गरिएको सांसद अपहरण, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव छिनोफानो गर्ने बेला सांसदलाई रिसोर्टमा बन्धक बनाउने र सांसदलाई आइसियुमा थन्काउने कदम यसकै निरन्तरता हो ।
बहुमतको कदर गर्ने, अल्पमतले सरकार छोड्ने, अनैतिक काममा संलग्न भएको प्रमाणित भए राजीनामा दिने र प्रमुख प्रतिपक्ष ‘वेटिङ इन गर्भमेन्ट’को रुपमा रहने संसदीय प्रणालीका आधारभूत विशेषता हुन् ।
यहाँ आधारभूत मान्यताहरु समेत व्यवहारमा देखिँदैन । असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन भएको अदालतले ठहर गरिसक्दा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिइसक्नुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म निर्लज्ज भएर सरकारमा टाँसिएका छन् । आफैँले घाट पुर्याएको सदनमा रजगज गर्न खोजिरहेका छन, प्रधानमन्त्री ।
विश्वासको मत लिने भन्दै आफ्नो चाहनामा संसद अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । हाम्रो प्रणालीले ‘संविधानको संरक्षक र राष्ट्रिय एकताको प्रतीक’ मानेको राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीको यस्तो कदममा साथ मिलेको छ ।
नैतिक रुपमा पतन र संसदीय गणितका आधारमा अल्पमतमा छन्, प्रधानमन्त्री ओली । अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्रीले राजीनमा दिनुको विकल्प हुँदैन । तर, प्रधानमन्त्री त्यो पक्षमा छैनन् । अल्पमतले बहुमतको कदर गर्नुपर्ने मान्यता र व्यवस्थाप्रति प्रधानमन्त्रीको विश्वास उडिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीकै प्रखर चेला शंकर पोखरेलले त झनै तथ्यगत रुपमै बहुमत गुमाइसकेका छन् । तर, पनि ‘मुख्यमन्त्री हुँ’ भन्दै बस्नुपरेको छ । यो भन्दा मजाक के हुन्छ संसदीय प्रणालीमा ?
जसरी व्याख्या गरेपनि संसदीय प्रणाली पूँजीवादी प्रणाली हो । पूँजीवादमा पूँजी हुनेहरु निर्णायक हुन्छन् । पूँजी आर्जनका लागि जस्तोसुकै कदम चालिन्छ । विस्तारै व्यवस्था र यसका संचालक नै पूँजीवादीको कब्जामा पर्छन् । हाम्रो संविधानले पूँजीवाद हुँदै समाजवादसम्म पुग्ने लक्ष्य निर्णारण गरेको छ । तर, यहाँ दलाल पूँजीवादको छुट्टै रजगज छ ।
दलाल पूँजीवादीले समाजवादी यात्रामा पुग्न सकिँदैन । किनकि, यहाँका हरेक निर्णय प्रक्रियामा दलाल पूँजीवादका प्रतिनिधिको भूमिका हुन्छ । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र प्रधानमन्त्रीले गर्ने निर्णय यसका उदाहरण हुन् ।
व्यवस्थाको आचरण र यसका संचालकमा तालमेल नहुँदा जस्तोसुकै शासन प्रणाली पनि सफल हुँदैन । समाजवादी लक्ष्य लिएका कम्युष्टिले पूँजीवादी व्यवस्था हाँक्नुमै समस्या हो । तर, पूँजीवाद हुँदै समाजवादसम्म पुग्ने लक्ष्यमा अग्रसर कम्युनिष्टले ‘रोडम्याप’ त बनाएकै हुन् ।
त्यो ‘रोडम्याप’अनुसार अगाडि बढे सम्भावना त थियो । तर, संसदीय प्रणालीको दुर्गन्धित कुरुप आचरण अँगाल्नु मुख्य समस्या बन्यो । एमाले होस् वा माओवादी । अहिलेका यी दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीमा देखिएको समस्या यो नै हो ।
एमाले र माओवादी दुवैका नेता, कार्यकर्ता र सांसद पार्टीको अधिनमा छैनन् । आफैँले आफ्नै लागि बनाएको विधि विधान आफै तहसनहस पार्ने नेतृत्वको आरचण त्यसको कारण हो । त्यसैले आज नेता कार्यकर्ता पार्टीको अधिनमा छैनन् । अराजकता मौलाएको छ । त्यसैको परिणाम एमालेले भोगेको हो । माओवादी पनि उस्तै अवस्थामा छ ।
संसदीय भासको विशेषता बुझेर सोहीअनुसार राज्य संचालनका लागि कौशलता प्राप्त नगरेसम्म कम्युनिष्ट शक्तिले संसदीय व्यस्थाको नेतृत्व गर्न सक्दैनन् ।
वर्तमान व्यवस्थाविरुद्ध दुवै कम्युनिष्ट शक्तिले लामो संघर्ष गरेका छन् । त्यही संघर्षको बलमा नेपालमा संसदीय प्रणाली नहेट पनि सुधार भयो । तर, आफैँले ‘यत्तिको ठिक छ’ भनेको व्यवस्था कुशलतापूर्वक संचालन गर्न नसक्दा कम्युनिष्टप्रतिको जनधारणा बदलिएको छ । कम्युनिष्ट शक्तिले संसदीय प्रणाली अंगिकार गर्नु भूल थियो । त्यो भन्दा ठूलो भूल अंगिकार गरिसकेपछि पालना नगर्नु हो ।
संसदीय व्यवस्थाका अवगुणहरुका कारण कम्युनिष्टहरुले नै संसदलाई ‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो’ भनेका हुन् । उनै कम्युनिष्टको हातमा संसदीय व्यवस्था पुग्यो । अवस्था उस्तै छ । दुर्गन्धित बधशालामा खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्दैछन् ।
गैर कम्युनिष्टको हातमा सत्ता हुँदा चालिएको घृणित संसदीय रणकौशल आज कम्युनिष्टको हातमा सत्ता आउँदा पनि निरन्तर रहनु सामान्य दुःखद हो । उस्तै पारामा जनता झुक्याउने, सरकार जोगाउन सांसद किन्ने र अपहरण गर्ने कार्य हुनुले कम्युनिष्ट ढोङ कता लुक्छ ? बिग्रनुको हद कम्युनिष्ट बिग्रनुभन्दा अरु हुँदैन भन्ने गरिन्छ ।आज बुर्जुवा भनिएका शक्तिभन्दा पनि गैबार कम्युनिष्ट बिग्रेको देख्दा हो झैं लाग्छ ।
कम्युनिष्ट शक्तिमा ‘संसदीय भास’बारे अनेकौँ ब्याख्या छन् । हो आज, कम्युनिष्ट सोही ‘संसदीय भास’मा नराम्ररी फसेका छन् । जुन ‘भास’बाट निस्कन नसकेसम्म कम्युनिष्ट शक्तिको अस्तित्व रहँदैन । संसदीय भासको विशेषता बुझेर सोहीअनुसार राज्य संचालनका लागि कौशलता प्राप्त नगरेसम्म कम्युनिष्ट शक्तिले संसदीय व्यस्थाको नेतृत्व गर्न सक्दैनन् । तर, बिच बाटोमै यात्रा रोके वा फर्के गन्तव्य पुग्न सकिन्न ।
संसदीय यात्रामा कम्युनिष्ट शक्ति बिच बाटोमा अलमलियो । त्यहाँबाट फर्कने कम्युनिष्टलाई सुविधा छैन । जहाँ समस्या छ, सोही विन्दूबाट समाधान खोज्दै अगाडि बढ्नु अहिलेको विकल्प हो ।
