काठमाडौं । ठमेलमा छायाँ सेन्टर संचालन भइसकेपछि विवादमा तान्न खोजिएको छ । छायाँ सेन्टरले ठमेलको उक्त जग्गा किनेर कम्प्लेक्स निर्माण गरुन्जेल केही विवाद निकालिएन । जब ७ अर्ब लगानी गरी कम्प्लेक्स संचालन भयो त्यसपछि सम्पदा बचाउनेहरुको आवरणमा विवाद निकाल्न लागिएको छ । विवाद निम्त्याउने काममा मालपोत कार्यालयलाई समेत प्रयोग गरिएको खुलेको छ । एकपटक एभरेष्ट बैंकसहित ३ वटा बैंकले कुनै विवाद नदेखिएको जग्गा भनेर धितो राखिसकेको जग्गा धितो बन्धक पारित गर्न जाादा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले दोहोरो रोक्का राखेको पाइएको थियो । यसरी छायाँ सेन्टर निर्माण भएको जग्गाको दोहोरो श्रेस्ता कायम गरी झमेला सृजना गराउने कार्यमा मालपोत कार्यालयको समेत मिलेमतो देखिएको छ ।
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा प्रमुख रहिसकेका एक उपसचिवका अनुसार ‘यसरी साविक कित्ताबाट कित्ताकाट भई नयाँ नापी अनुसार कित्ता कायम भइसकेको जग्गाको पुनः साविक कित्तालाई आधार बनाएर दोहोरो श्रेस्ता कायम गर्न मिल्दैन ।’ ती उपसचिवले भने–कित्ताकाट भई खरिदबिक्रीका क्रममा उक्त जग्गा कति ब्यक्तिका नाममा गइसकेपछि पुनः साविक कित्तालाई अधार मानेर सरकारको नामा श्रेस्ता कायम गर्नै मिल्दैन । साविक कित्तालाई आधार मानेर नेपाल सरकारका नाममा श्रेस्ता राख्नुको के अर्थ छ ?
दोहोरो श्रेस्ता गैरकानुनी छायाँदेवी कम्प्लेक्सको नाममा रहेको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं २९ साविक कित्ता नम्बर १६७(२०२९ सम्म) को जग्गा कित्ताकाट भई हाल कित्ता नं.१६१६, १६१७, २४१२ कायम भएको हो । जसको क्षेत्रफल क्रमशः ६ आना, २ रोपनी १ पैसा, ९ रोपनी ९ आना २ पैसा २ दाम छ । यो जग्गा २०७२ बैशाख १७ मा लिड एभरेष्ट बैंक लिमिटेड भई प्रभु बैंक, नेपाल बैक लिमिटेड, एनआइडीसी(हाल राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक) को नाममा धितो बन्धक पारित भएको थियो । २०७२ मंसिर २७ मा उक्त जग्गा पुनः धितो बन्धक पारित गर्न जाँदा मालपोत कार्यालयको मिसिल नम्बर १८६, २०७३ जेठ २ को निर्णयले दोहोरो रोक्का राखिएको रोक्का रजिष्टरमा देखिएको थियो । के कति कारणले रोक्का राखिएको हो, त्यससँग सम्बन्धित प्रमाणित कागजात उपलब्ध गराउन छायाँ सेन्टरले निवेदन दर्ता गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनबमोजिम भएको भनी मौखिक जवाफ मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले दियो । तर त्यससम्बन्धमा लिखित आधार भने निवेदकलाई दिइएन । मालपोत कार्यालयको जवाफपछि अख्तियारमा निवेदनसहित बुझ्न जाँदा त्यहाँबाट उक्त जग्गा दोहोरो रोक्का राख्न निर्देृशन नदिएको जानकारी दिइएको थियो । साविक कित्ता नम्बर १६७ गुठी लगत तथा तहविल कार्यालयको च.न. ३५५८, मिति २०४०।०३।०६ को कि..का. पत्र अनुसार नापी कार्यालय काठमाडौंबाट कित्ताकाट भई कि.न. १६१६, १६१७ र १६१८ श्रेस्ता कायम भइसकेकोमा उक्त खारेज भइसकेको साविक कि.न. १६७ लाई नै आधार मानी खारेजीपश्चात् ४ बर्ष ५ महिनापछि मिति २०४४।८।२३ मा नेपाल सरकार (साविक श्री ५ को सरकार) को निर्णय भएको भनी बदर भइसकेको कित्तालाई नेपाल सरकारको नाममा मालपोत कार्यालयले दोहोरो श्रेस्ता कायम गरेको छ । कित्ताकाट भई नयाँ कित्ता नम्बर कायम भएको ४ बर्ष ५ महिनापछि मालपोत कार्यालय काठमाडौंले साविक कित्ता नम्बरलाई आधार मानी सरकारका नाममा दोहोरो श्रेस्ता कायम गरेको २०४४ ।८।२३ को निर्णयको मिसिल माग्दा समेत उपलब्ध नगराएकाले अनेक आशंका उत्पन्न गराएको छ । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा प्रमुख रहिसकेका एक उपसचिवका अनुसार ‘यसरी साविक कित्ताबाट कित्ताकाट भई नयाँ नापी अनुसार कित्ता कायम भइसकेको जग्गाको पुनः साविक कित्तालाई आधार बनाएर दोहोरो श्रेस्ता कायम गर्न मिल्दैन ।’ ती उपसचिवले भने–कित्ताकाट भई खरिदबिक्रीका क्रममा उक्त जग्गा कति ब्यक्तिका नाममा गइसकेपछि पुनः साविक कित्तालाई अधार मानेर सरकारको नामा श्रेस्ता कायम गर्नै मिल्दैन । साविक कित्तालाई आधार मानेर नेपाल सरकारका नाममा श्रेस्ता राख्नुको के अर्थ छ ? साविक कित्ताबाट कित्ताकाट भई पूर्जा बनिसकेर कारोबार भइसकेका कित्ता समेत आधार र प्रमाण पुग्छ भने बदर गरी खिचेर सरकारका नाममा कायम गर्नसक्नुपर्छ । अन्यथा साविक कित्ताको श्रेस्ता मात्र रोका राख्न मिल्दैन । यसो गरिएको हो भने उक्त कार्य कानुन विपरीत हो । यसरी दोहोरो श्रेस्ता कायम राख्नु बेइमानी हो । दुःख दिने कार्य हो ।
