काठमाडौं । देश संघीयतामा गएको चार वर्ष भइसकेको छ । स्थानीय तहकै निर्वाचन भएको चार वर्ष पुगेको छ । निजामती कर्मचारीको समायोजन भएको तीन वर्ष भएको छ । तर, अझै प्रदेश सरकारहरुले आफुले संघीयताको महशुस गर्न पाएका छैनन् । किनकी अझै प्रहरी प्रशासन केन्द्रीय सरकारकै हातमा छ ।
विगतमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरुले प्रहरी समायोजन छिटो सक्न पटक पटक दबाब दिएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग उनी हारिसकेका छन् । अब त तत्काल समायोजन हुने देखिन्न । प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमै समायोजन रोकिएको स्रोत बताउँछ ।
पछिल्लो वर्ष कोरोनाका कारण समायोजनको काम रोकियो । कोरोना कम भएसँगै समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा बिघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेपछि रोकिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गरिदिएपछि फेरि प्रक्रिया अघि बढेकोमा कोरोनाको दोस्रो लहर प्रक्रिया रोक्ने अर्काे बहाना बनेको छ । अब अर्काे संसदीय चुनावअघि प्रहरी समायोजन हुने सम्भावना नहरेको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । प्रहरी समायोजन गरे चुनावमा प्रहरी कमाण्ड आफ्नो हातबाट फुस्कने भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले समायोजन गर्न नचाहेका हुन् ।
त्यसो त नेपाल प्रहरीका कर्मचारी पनि समायोजनमा ढिला नै भएको चाहन्छन् । समायोजन हुँदा कता परिने भन्ने चिन्ता छ । कतिपयको करिअर तलमाथि समेत पर्न सक्छ । जसकारण समायोजन रोकिएको छ ।
समायोजन रोकिदा प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहदसम्बन्धि प्रावधान पनि अन्योलमा परेको छ । समायोजन भएसँगै ३० वर्षे सेवाहद हट्ने सम्भावना छ । प्रहरी ऐन ३ वर्षदेखि मन्त्रिपरिषद्मा रोकिएको छ । सोही ऐनले ३० वर्षे प्रावधानबारे निर्णय गर्नेछ ।
