काठमाडौं, २९ फागुन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वन्यायाधीश र अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकारीमाथि पनि छानबिन सुरु गरेको छ । यसअघि कानुनी अस्पष्टता रहेको भन्दै उनीहरूविरुद्धका उजुरीमाथि छानबिन गरेको थिएन ।
आफ्नै पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकमाथि छानबिनको नजिरका आधारमा पूर्वन्यायाधीश र सैनिकमाथि पनि छानबिन गर्न अख्तियारलाई बाटो खुलेको हो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पूर्वआयुक्त पाठकमाथि घुसकाण्ड र अकुत सम्पत्ति आर्जनमा छानबिन गर्न सक्ने कानुनी राय दिएको थियो । सोही रायअनुसार अख्तियारले पूर्वन्यायाधीश तथा सैनिक अधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न लागेको हो । ‘यसअघि हामी पूर्वन्यायाधीश र अवकाशप्राप्त सैनिकमाथि अनुसन्धान गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने अन्योलमा थियौँ,’ अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अनुसन्धान गर्न मिल्ने महान्यायाधिवक्ताको रायपछि अब हामीले पूर्वन्यायाधीश र अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकारीमाथि पनि छानबिन गर्नेछौँ ।’
प्रमुख आयुक्त भएलगत्तै नवीन घिमिरेले यस विषयमा चासो लिएर छलफल र परामर्श गरेका थिए । अख्तियारको कार्यक्षेत्र प्रस्ट पारिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । न्यायालय र सेना सर्वा्धिक भ्रष्टाचार हुने निकायका रूपमा लिइन्छ । तर, दुवै निकायमा हुने भ्रष्टाचारमा आन्तरिक छानबिन र कारबाही मात्र हुने गरेको छ । अख्तियारलाई ती निकायमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिइएको छैन । ती सेवाबाट अवकाश पाएका व्यक्तिको हकमा समेत अनुसन्धान हुने गरेको छैन ।
के छ संविधानमा ?
पूर्वआयुक्त, पूर्वन्यायाधीश तथा पूर्वसैनिकमाथिको छानबिनबारे संविधानमा एउटै धारामा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा २३९ को उपधारा १ मा ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने’ उल्लेख छ । तर, ‘संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानुनले छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको पदाधिकारीको हकमा यो उपधारा लागू नहुने’ पनि स्पष्ट पारिएको छ ।
अन्य कानुनले छुट्टै व्यवस्था गरेका पदाधिकारी भन्नाले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी, न्यायाधीश र सैनिक अधिकारी पर्छन् । संविधानको सोही धाराको उपधारा २ मा ‘महाअभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्यायपरिषद्बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
तर, महाअभियोग नलगाई पदमुक्त भएका, न्यायपरिषद्बाट कारबाही नभई अवकाश पाएका न्यायाधीश तथा सैनिक ऐनअनुसार कारबाही भई पदमुक्त नभई सामान्य प्रक्रियाबाट अवकाश पाएका व्यक्तिको हकमा अख्तियारले कारबाही गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने अन्योल थियो । महाअभियोग नलागी राजीनामाबाट पदमुक्त भएका पूर्वआयुक्त पाठकमाथि छानबिन गर्न मिल्ने भएपछि कारबाहीबाहेकको प्रक्रियाबाट अवकाश पाएका पूर्वन्यायाधीश र सैनिक अधिकारीमाथि पनि अख्तियारले छानबिन गर्न लागेको हो ।
कटौती भएको अधिकार थप्न माग
अख्तियारले नयाँ संविधानले कटौती गरेको अधिकार थप्न माग गरेको छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि अनुचित कार्य हेर्ने अख्तियारको अधिकार कटौती भएको थियो । अनुचित कार्यअन्तर्गत कर्मचारीउपर विभागीय कारबाहीको सिफारिस गर्ने, असुलउपर गराउने तथा गलत निर्णयहरू सच्याउन निर्देशन दिनेजस्ता अधिकार पर्छन् । तीन वर्षअघि अख्तियारको तत्कालीन नेतृत्वले यस्तो अधिकार दुरुपयोग गरेको भन्दै भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र मुद्दा दायरको अधिकार मात्र दिइएको छ ।
अनुचित कार्यसम्बन्धी अनुसन्धानको अधिकार नदिँदा सरकारी निकायमा अनियमितता बढेको अख्तियारका अधिकारीहरू बताउँछन् । खासगरी स्थानीय तहमा यस्तो सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचेर निर्णयहरू भइरहेका छन् । संशोधन हुन लागेको ऐनमा पूर्वअधिकार समेट्न अख्तियारले माग गरेको छ । ऐन संशोधनको मस्यौदा हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छ । मस्यौदामा अख्तियारले थप अधिकारका साथै विभिन्न विषयमा कानुनी प्रस्टताको माग गरेको छ ।
