कहाँ पुग्यो नगद अभाव र पूँजी बजारको रोइलो ?

काठमाडौं । गत बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका विभिन्न नयाँ निर्देशनले विशेषगरी पूँजी बजारलाई उकास्न सहयोग पुर्याउने सबैले विश्वास जाहेर गरेका थिए । नभन्दै भोलीपल्टै नेप्से इन्डेक्स ह्वात्तै बढेर उक्त विश्वास यथार्थमा परिणत भएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशन घोषणाको क्रममा सेयर बजारको उत्थानको मात्र नभई केन्द्रीय बैंकका ती निर्देशन समग्र अर्थतन्त्रको विभिन्न पक्षलाई सम्बोधन गर्ने हालसम्मकै ठूलै प्याकेज रहेको पनि बताइएको छ । बैंकको पछिल्लो निर्देशनले ब्याजदर र आधारदर गणनाको विद्यमान व्यवस्थामा परिवर्तन गरिदिएको छ । यसबाट बैंकहरूको ब्याजदर घटाउन र कर्जा प्रवाहमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । तर, उक्त सुधारको निर्देशन जारी भएको एक साता बितिसक्दा पनि कुनै संकेत देखिएको छैन । उता सेयरबजारलाई उकास्ने प्रमुख कडीको रूपमा सेयर धितो कर्जाको सीमामा पनि परिवर्तन गरिएको छ । पछिल्लो व्यवस्था अनुसार अब सेयर धितो कर्जाको सीमा ६५ प्रतिशत पुगेको छ । तर, बैंकर र सेयर खेलाडीहरूको अधिकांश माग पूरा गरिसक्दा पनि सर्वसाधारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको ब्याजदर घटाउने पक्षमा भने हालसम्म कुनै पहल भएको देखिएको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक र पूँजी बजारको अधिकांश माग पूरा गरिदिएको एक साता नबित्दै यसका खेलाडीहरूले केन्द्रीय बैंकले ल्याएको नयाँ निर्देशनलाई तत्कालको सुधार मात्र भएको प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् । पूँजी बजारको वृहत्तर स्थायी समाधानको लागि आगामी मौद्रिक नीतिमा थप प्याकेज ल्याउनुपर्ने बजार प्रतिक्रिया आइरहँदा स्वयम् केन्द्रीय बैंकका पदाधिकारीहरू भने तटस्थ र मौन देखिएका छन् । आफू माथि तालुक अड्डाको रुपमा रहेको अर्थ मन्त्रालय र तलको बैंक तथा पूँजी बजारका खेलाडीहरूको निर्देशनमा तालि बजाउँदा अहिले नियमनकारी निकाय केन्द्रीय बैंक ट्वाल्ल र रनभुल्लको अवस्थामा पुगेको हो । अर्थ मन्त्रालयले बनाएको हालैको एक समितिले पूँजी बजारको विकास र बिस्तारको निम्ति दिएको झण्डै ५ दर्जन सुझावमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकले मात्र दुई दर्जन भन्दा बढी सुधार र निर्देशन दिने देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आधार दर घटाउनको लागि आवश्यक निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा पनि कर्जाको ब्याजदर घटेको छैन । पछिल्लो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफावापत राखिने अंशलाई आधार दरबाट घटाउन पाइने गरिएको छ । नयाँ गणना विधिले सम्पूर्ण बैंकको बेस रेट १ प्रतिशतले कम हुने देखिछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने विभिन्न क्षेत्रका कर्जामध्ये आधारभूत परियोजनाको कर्जामा भने प्रिमियम जोड्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर पनि कर्जाको विद्यमान ब्याजदरमा हालसम्म कुनैपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिवर्तन गरिएको सूचना सार्वजनिक गरेका छैनन् । उता, केन्द्रीय बैंक भने विना अध्ययन रातारात निर्देशन जारी गरेर त्यसको कार्यान्वयनलाई सुक्ष्म ढंगले निगरानी गर्नुपर्नेमा शुरुकै चरणमा बेवास्ताको अवस्थामा रहेको छ ।
नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाहको लागि आवश्यक लगानीको अभाव भोगेको झण्डै तीन वर्ष भइसकेको छ । यसमा सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र स्वयम् बैंकरले पनि तीन महिने अस्थायी समाधान मात्र खोजेको कारण अहिले उक्त अवस्था चरम देखिएको हो । निक्षेपमा आकर्षक ब्याजदर प्रदान गर्ने तर कर्जाको ब्याजदर घटाउनेतर्फ कसैले पनि ध्यान दिएनन् । यतिखेर उक्त सम्भावना देखिए तापनि त्यसमा केहि ढिलाई भइरहेको छ । पटक पटक कर्जाको ब्याजदर बढाउने विगतको प्रयोगले सर्वसाधारण र उद्यमी सबैलाई विक्षिप्त बनाइसकेको छ । अर्थतन्त्रलाई उकास्ने प्रवृत्तिको कुनैपनि क्रियाकलाप नहुनुले पनि बैंकको ब्याजदरको चर्चा सर्वत्र भएको हो । उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासमा सरकार र नियमनकारी निकायले कडाईका साथ कदम चाल्न सकेका छैनन् । कागजी योजनामा सीमित उत्पादनशील क्षेत्रको विकासको परिणाम अहिले अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको छ । आयातको तुलनामा निर्यातले नेटो काटेको छ । आयातमा पनि विशेषगरी विलासिलता र दैनिक उपभोग्य सामाग्री अन्तर्गतका कृषि उपज बढ्नुलाई कदापी सकारात्मक रूपमा लिन सकिँदैन । तर अनुत्पादक क्षेत्र भनिएको सेयर बजारको विकास र बिस्तारको निम्ति स्वयम् अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको पछिल्लो अथक प्रयासले बढ्दो ब्याजदर घटाउने सम्भावनालाई सर्वसाधारणले रोइलोको रूपमा मात्र बुझेका छन् ।