काठमाडौं । संसद्मा विश्वासको मत गुमाएर प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार ‘कामचलाउ’मा परिणत भएलगत्तै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बन्ने सरकारका लागि दाबी प्रस्तुत गर्न आह्वान गरेकी थिइन् ।
तर, ३० वैशाखको राति नौ बजेसम्म कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले बहुमतको सरकार गठनको दाबी नगरेपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम संसद्को ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरेकी हुन् । अन्तिम दिन नेपालले ओलीसँग सहमति गरेपछि विपक्षी गठबन्धनको प्रयास ध्वस्त भएको छ ।
तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले शुक्रबार शपथ लिनेछन् । उनले ३० दिनभित्र बहुमत जुटाउनुपर्नेछ । संविधानको धारा ७६ को ९२०बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई तीन दिनको समयसीमा दिएर दाबी प्रस्तुत गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले आह्वान गरेकी थिइन् । जसअनुसार ओली सरकारको विकल्पमा विपक्षी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले बहुमत जुटाएर ३० वैशाखभित्र दाबी प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने थियो । यसमा उनीहरू असफल भएपछि ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुला भएको थियो ।
ओलीले ५ पुसमा संसद् विघटन गरेका थिए, जसलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा बदर गरिदिएको थियो । त्यही संसद्मा ओलीले २७ वैशाखमा विश्वासको मत परीक्षण गर्दा असफल भएका थिए ।
एमालेको झलनाथ खनाल–नेपाल समूहका कम्तीमा १८ सांसदको राजीनामा आए कांग्रेस, माओवादी र जसपाको डा। बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव समूह मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाउन सक्ने विकल्पमा ती दलका नेताहरू जुटिरहेका वेला ओली र नेपालबीच कार्यदल बनाउने र पार्टी विवाद टुंग्याउने सहमति बनेको हो । नेता नेपालले २६ वैशाखमा आफूले लेखेको पत्रका बुँदा सम्बोधनमा ओली सकारात्मक भएपछि कार्यदल बनाउने सहमति भएको र तत्कालका लागि राजीनामा रोकिएको जानकारी दिएका थिए ।
विपक्षी गठनबन्धन बनाउने कोसिसमा लागेका कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूको नेपालबाट धोका भएको बुझाइ छ । ‘पार्टीभित्रकै दबाब र माधव नेपालको प्रतिबद्धतापछि देउवा अगाडि बढेका हुन् । माधवले राजीनामा वा फ्लोर क्रस जुनसुकै विकल्पमा पनि आफ्नो समूहका ३० सांसदको समर्थन रहने प्रतिबद्धता जनाएका थिए, त्यो पनि धेरैपटक,’ गठबन्धन निर्माणमा जुटेका एक नेता भन्छन्, ‘तिनै माधवले नाटकीय रूपमा ओलीसँग सहकार्य गरे । देउवा र गठबन्धनलाई धोका दिए ।’ ती नेताका अनुसार देउवासँग नेपालले भनेका थिए, ‘हामीसँग ३० सांसद छन्, जुनसुकै अवस्थामा पनि सहयोग गर्छौँ, आवश्यक परे कर्णालीमा जस्तै फ्लोर क्रस पनि हुन्छ, तपाईं अगाडि बढ्नुस् ।’
ती नेताका अनुसार प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीको दौडमा प्रवेश गर्न नमानेका देउवा नेपालकै ‘भरपर्दो’ प्रतिबद्धता पाएपछि गठबन्धन सरकार बनाउन तयार भएका थिए । नेपालको प्रतिबद्धतापछि देउवाले आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै संसद्मा सोमबार लिखित र परिपक्व सम्बोधनसमेत गरेका थिए ।
सुरुमा देउवा अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउन तयार भएका थिएनन् । देउवालाई उपेन्द्रले समेत जसपामा आफूहरूको बहुमत रहेको र सहयोग गर्ने वाचा दिएका थिए । तर, संसद्मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिनसम्म आउँदा जसपा पूरै विभाजित बन्यो, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षका १५ सांसद तटस्थ बसे ।
ठाकुर र महतोको भूमिकाले पनि विपक्षी गठबन्धन बन्न सकेन । नेपालप्रति प्रचण्ड पनि धेरै विश्वस्त देखिए । ओलीले आफ्नो योजना सफल पार्न बुधबार साँझ नेपाल र प्रचण्डकहाँ भिन्दाभिन्दै दूत पठाएर वार्ताका लागि प्रस्ताव गरेका थिए ।, यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
