भद्रपुर, १ चैत ः जिल्ला अनुगमन समिति झापाले स्थानीय तहकै मिलेमतोमा ठेकेदारबाट खोला दोहन भइरहेको जनाएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलको संयोजकत्वमा झापामा गठन भएको अधिकार सम्पन्न अनुगमन समितिले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी खोलामा अनियन्त्रित रुपमा उत्खनन गर्ने कार्यलाई रोक्न कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएको हो ।
सो अवसरमा समितिका संयोजक पोर्तेलले गत पुस २४ देखि फागुन २७ गतेसम्म जिल्लाका विभिन्न नदी र क्रसर उद्योगमा स्थलगत अनुगमन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्नुभयो ।
झापाका अधिकांश नदीनालामा ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टीको उत्खनन, सङ्कलन र बिक्री कार्यमा कानूनले तोकेको मापदण्डको ठाडो उल्लङ्घन भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कानूनी प्रावधानको उल्लङ्घन गर्नेमा नगरपालिका र गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र ठेकेदार संलग्न रहेको संयोजक पोर्तेलले जानकारी दिनुभयो ।
“कमल, कचनकबल, झापा, गौरादह र विर्तामोडले अहिलेसम्म प्रारम्भीक वातारणीय परीक्षण (आइइ) नै गरेका छैनन्”, संयोजक पोर्तेलले भन्नुभयो, “झापाका अरु गाउँपालिका र नगरपालिकाले प्रारम्भीक वातावरणीय परीक्षण (आइइ) स्वीकृत गराए पनि तोकिएको मापदण्डलाई ठाडै मिचेर ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन गरिरहेको पाइएको छ ।”
उहाँका अनुसार आइइ स्वीकृत नगरी खोलाबाट कुनै पनि उत्खनन गर्न पाइँदैन । प्रारम्भीक वातारणीय परीक्षण (आइइ) स्वीकृत गर्ने अधिकार जिल्ला समन्वय समितिले पाएको छ । आइइमा कति मात्रा, कसरी उत्खनन गर्ने भन्ने प्रष्ट उल्लेख हुन्छ ।
अनुगमन समितिले मेची, निन्दा, हडिया, विरिङ, कनकाइ, रतुवा र मावा नदीको अनुगमन गरेको थियो भने मेचीनगरको राजधानी क्रसर इण्डस्ट्रिज, विर्तामोडको कञ्चनजङ्घा क्रसर उद्योग, अर्जुनधाराको भगवती रोडा उद्योग, जय घटाल रोडा उद्योग र मङ्गलश्री क्रसर उद्योगको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।
अधिकांश नदी र क्रसरमा मापदण्ड मिचेर खोलाजन्य वस्तुको दोहन भइरहेको अनुगमन प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । अनुगमन समितिको सदस्यमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक र जिल्ला वन डिभिजनका प्रमुख रहेका छन् । जिल्ला समन्वय अधिकारी समितिको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।
क्रसर उद्योगहरु स्कुल, हस्पिटल र बस्तीबाट दुई किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने र खोलाजन्य सामग्रीको उत्खनन पुलबाट ५०० मिटर टाढा हुनुपर्ने नियमसमेत मिचिएका कारण खोलाको दोहनप्रति अनुगमन समिति गम्भीर बनेको समितिका संयोजक पोर्तेलले बताउनुभयो ।
अनुगमन समितिका सदस्य एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले पहिलो चरणमा यथार्थ अवस्था अवगत गराउँदै प्रतिवेदन सार्जजनिक गरिएको र सम्बन्धित नगर तथा गाउँपालिकालाई मापदण्ड नमिच्न सम्झाइबुझाइ गरिएको बताउनुभयो ।
“नगर तथा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले खोला दोहन रोक्न पक्कै कदम चाल्नुहुने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ”, प्रजिअ दाहालले भन्नुभयो, “यदि कसैले अटेर गर्छ भने कानूनबमोजिम कारवाही हुन्छ, किनकी कानूनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैनन ।”
नेपाल सरकारले खोला तथा खानीको उत्खनन, सङ्कलन र बिक्री गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको हो । प्रदेश सरकारले सो अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरेपछि गाउँ र नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका खोलामा ठेक्का लगाएर उत्खनन गरिरहेका छन् ।
(रासस)
