काठमाडौं । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)ले सरकारको तयारीभन्दा कोरोनाको प्रकृति र आक्रामकता उच्च देखिएकाले महामारीविरुद्ध लड्न थप कानूनी संरचना आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सिंहदरबारमा आइतबार बसेको सीसीएमसीले संक्रामक रोग ऐन २०२० पर्याप्त नभएको र महामारीविरुद्ध लड्न थप कानूनी संरचना आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
यसका लागि आवश्यक तयारी गर्नका लागि कानून मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायलाई भनिएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
उनले स्वास्थ्य संकटकालका बिषयमा पनि छलफल भइरहेको भन्दै अहिले संक्रमण रोग ऐनले नथामेको, गर्न नसकेको के के काम चाहिँ स्वास्थ्य संकटकाल लगाएर सजिलो हुन्छ भन्ने बारेमा तुलनात्मक अध्ययन भइरहेको बताए ।
उनले कोरोनासंग लड्नका आवश्यक पूर्वाधार सरकारले निर्माण गर्दै गएको र आवश्यक समाग्री ल्याउने क्रम जारी रहेको भन्दै अवको अवस्था भयानक नहुने बताए ।
त्यस्तै खोप लगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुहरु अग्रिम भुक्तानी नगरेसम्म नपाइने भन्दै यस्ता कामका लागि कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने महसुस भएको उनले बताए ।
बैठकले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा उपचारको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामाग्री तथा उपकरण जतिसक्दो चाँडो प्रकृयाबाट गर्ने सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यसको लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा देखि अन्य काम चाँडो गर्न प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिएको छ ।
