काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका जसपाका चार जना सांसद एवं मन्त्रीलाई प्रदेशसभा सदस्य पदमा पुनर्वहाली गर्ने आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जनता समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय संविधान र कानूनसम्मत नभएको ठहर गर्दै पुनर्वहालीको आदेश दिएको हो ।
सांसदहरू सन्तोष पाण्डेय, सुमन शर्मा रायमाझी, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले एकलौटी रूपमा निष्कासनको निर्णय गरेको भन्दै अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले विरोध जनाएका थिए । पार्टी निर्णय विपरीत प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको भन्दै उपेन्द्र पक्षले कारवाही गरेको थियो ।
उनीहरू निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर आए पनि त्यसबेला अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोभिड सम्बन्धी बाहेक अरु रिट दर्ता नभएकाले फर्किएका थिए ।
आइतबारदेखि अदालतमा मौलिक हक र संवैधानिक व्याख्या लगायतका मुद्दामा पनि सुनुवाइ हुने भएपछि पहिलो दिनमै उनीहरुको रिट दर्ता भएको थियो ।
जसपाको संसदीय दलको विधान नै नबनेको र दलका ६ जनामध्ये ४ जना सदस्य एकातिर रहेको अवस्थामा अल्पमतले बहुमतलाई कारवाही गर्ने कुरा नै गलत रहेको जिकिर सुनुवाइका क्रममा गरिएको थियो ।
