काठमाडौं । गृह मन्त्रालय र संगठनको नेतृत्व संवेदनशील नबन्दा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरूको करिअर चौपट बनेको छ । दुवै निकायमा लामो समयदेखि रिक्त पदमा बढुवा प्रक्रिया सुरु नहुँदा कर्मचारीमा नैराश्यता बढ्दै गएको छ ।
नेपाल प्रहरीमा सइबाट इन्सपेक्टरको बढुवा चार महिनादेखि रोकिएको छ । गृह मन्त्रालयले नै चासो नदिंदा यसबाट बढुवाका आकांक्षीहरुलाई तनाव थपिएको छ । प्रहरी नियमावली संशोधन गरी कोटा बढाएर बढुवा गर्ने बताइएपछि साना तिना कुरामा अल्झन राखेर नियमावली संशोधन हुन सकेको छैन ।
त्यो भन्दा विकराल अवस्था सशस्त्र प्रहरीमा छ । सशस्त्रमा माथिल्ला पदहरु नै सयौं रिक्त भइसकेका छन् । गृह मन्त्रालय र सशस्त्र प्रहरी नेतृत्वले बढुवालाई प्राथमिकतामा राख्द सकेको छैन । सशस्त्रमा वृत्ति विकास योजना नबन्दा इन्सपेक्टरमा भर्ना भएका अधिकृतहरू डिएसपीबाटै अवकाश पाउने अवस्था आउन लागेको छ । यस्तो अवस्थामा माथिल्लो तहका एक सयभन्दा धेरै पद रिक्त राखिएको छ ।
विगतमा समायोजन भएका अधिकृतहरु छिटो माथिल्लो पदमा पुगेका थिए । कतिसम्म भने नेपाल प्रहरीमा सइको प्राविधिक पदमा भर्ना भई सशस्त्र प्रहरीमा समायोजन भएकाहरु डिआइजी हुन बेला भइसकेको छ । हाल एसएसपी रहेका कुमार न्यौपाने, कालीदास धौबजी, विदूर खड्का, प्रदिपकुमार पाल, लक्ष्मणबहादुर सिंह, कृष्णराज पाठक, भेषबहादुर शाह लगायत प्रहरीमा प्राविधिक सइमा भर्ना भएका हुन् । अहिले रिक्त रहेको डिआइजी पदका उनीहरु नै बढुवाको दौडधुपमा छन् ।
हाल सशस्त्रमा डिआइजी, एसएसपी, एसपी, डिएसपीका सयौं पद रिक्त छन् । सशस्त्रमा हाल एसपीको दरबन्दी मात्र ३५ र डिएसपीको ६० वटा रिक्त छ । यति धेरै पद रिक्त राखेर तल्लो तहका प्रहरीको मनाबेल खस्काउने काम गृहले गरेको छ ।
सशस्त्र प्रहरीमा इन्सपेक्टरबाट डिएसपी हुन अहिले नै १६ वर्ष लाग्ने अवस्था आइसकेको छ । अबका केही वर्षपछि २० वर्ष लाग्नेछ । यस्तो अवस्थामा गृहले वृत्ति विकासको कुनै योजना नै बनाएको छैन । यसबाट संगठनका दक्ष जनशक्ति बीचमै राजीनामा दिएर पलायन हुने जोखिम बढेको छ । सशस्त्रका आइजी शैलेन्द्र खनालले संगठनको तीन वर्ष नेतृत्व गर्दा पनि यति ठूलो समस्या समाधानका लागि कुशलता देखाउन सकेका छैनन् ।
