काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) द्वारा अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशनबाट प्राप्त हुने अनुदान र नेपाल सरकारको लगानीबाट कार्यान्वयन गरिने विद्युत् प्रसारण आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ ।
नेपालको प्रचलित कानुुन अनुसार विस्तृत रूपमा तयार गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन नेपालको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को अधीनमा रही स्वीकृत गरिएको हो ।
एमसिए नेपालका अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २०७८ वैशाख १६ गते स्वीकृत गरिएको उक्त वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन विद्युत् प्रसारण आयोजना अन्तर्गत प्रसारण लाइन र सब–स्टेशनहरूको निर्माणका लागि हाल भइरहेको पूर्वतयारी कार्यको एक प्रमुख अंश हो ।
विष्टका अनुसार उक्त प्रतिवेदनले आयोजना कार्यान्वयन गरिने स्थानका भौतिक, जैविक, सामाजिक–आर्थिक तथा सांस्कृतिक वातावरणको वर्तमान अवस्था पहिचान गरेको छ र सम्भावित प्रभाव न्यूनीकरणका लागि अपनाउनुपर्ने उपायहरूबारे सुझाव पनि प्रस्तुत गरेको छ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका क्रममा तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषणका लागि सघन कार्यविधि अपनाइनुका साथै आयोजना कार्यान्वयन गरिने १० वटा जिल्लाका ३० वटै गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा अन्तरक्रिया तथा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको थियो ।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को प्रावधान अनुसार यस प्रतिवेदनले आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा प्रभावित हुने कामदारहरू तथा समुदायहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि विस्तृत वातावरणीय, सामाजिक, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा व्यवस्थापन योजना पनि तर्जुमा गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा व्यक्त गरिएका प्रतिवद्धताहरू पालना गरिएको सुनिश्चित गर्नका लागि वातावरणीय अनुगमन योजना र वातावरणीय परीक्षण प्रक्रिया पनि निर्धारण गरिएको छ । प्रतिवेदन स्वीकृतिपश्चात् अब एमसिए–नेपालले राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्न र त्यस क्षेत्रबाट रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ ।
नेपाल सरकारद्वारा पहिचान गरिएका नेपालको विकासका प्रमुख दुई अवरोधको सम्बोधनका लागि प्रस्ताव गरिएका दुई वटा आयोजना सञ्चालनका लागि नेपाल सरकार तथा अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशनबीच एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा २०७४ भदौ २९ गते हस्ताक्षर गरिएको थियो ।
ती दुई आयोजनामध्ये राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गरिएको विद्युत् प्रसारण आयोजनामा करिब ३१४ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । यस्तै, तीन वटा ४०० केभी क्षमताका सब–स्टेशन निर्माण गर्नेछ ।
उक्त प्रसारण लाइन १० वटा जिल्लाका ३० वटा गाउँपालिका तथा नगरपालिका भएर जानेछ । यस आयोजनाले साझेदारी कार्यक्रम मार्फत प्रभावित स्थानीय सरोकारवालाहरूको हित सुनिश्चित गर्नेछ भने नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको सशक्तीकरणमा पनि सघाउन पु¥याउनेछ ।
