काठमाडौं । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय बजेट जेठ १५ मा संसद्बाट घोषणा हुन ९ दिन बाँकी रहँदासमेत सरकारले प्रक्रिया नै अघि बढाएको छैन ।
बजेट घोषणाअघि संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम, प्रिबजेट छलफल हुनुपर्नेमा बजेट अधिवेशन आह्वान नहुँदा संवैधानिक प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ ।
यस बेला संसद्मा बजेट अधिवेशन चलिरहनुपर्ने थियो । तर, अल्पमतको सरकार भएकाले आप्mना वार्षिक कार्यक्रम पास नहुने डरले अधिवेशन डाक्न चासो नदेखाउँदा आगामी बजेट प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो ।
बजेट अधिवेशन नबोलाइएपछि विभिन्न संशय उत्पन्न भइरहेका बेला संसदीय प्रक्रिया छाडेर गलत बाटोबाट बजेट ल्याउन नहुने पूर्वअर्थमन्त्री एवं अर्थविद्हरूले बताएका छन् ।
संसद् जीवित हुँदाहुँदै सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नमिल्ने भएकाले सरकारले छिटो राजनीतिक समझदारी जुटाएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे संसद् जीवितै रहेकाले सरकारले नियमित प्रक्रियाबाटै बजेट ल्याउनुपर्ने बताउँछन् ।
उनका अनुसार संसद् रहेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत बजेट आउने सम्भावना छँदै छैन । ‘सरकारसँग आप्mनो बहुमत छैन, यसै कारण नीति तथा कार्यक्रम, बजेट पनि पारित नहुने खतरा छ, दलहरूबीच छलफल गरेर समयमै नियमित प्रक्रियाबाट बजेट ल्याइनुपर्छ,’ अभियानसँगको कुराकानीमा उनले उनले भने । प्रधानमन्त्रीले बजेटअघि नै विश्वासको मत लिए बजेट पास हुने नहुनेबारे स्पष्ट हुने पाण्डेको भनाइ छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा।रामशरण महतले वर्तमान सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने बताउँछन् । महतका अनुसार सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरिनसकेकाले पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैन, वार्षिक बजेट सरकारले ल्याउने नै हो भने त्यसअघि विश्वासको मत प्राप्त गरेको हुनुपर्छ ।, यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।
