काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सात जना मन्त्रीको नियुक्ति बदर गरेको छ । गैर सांसदलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले नियुत्ति बदर गर्ने फैसला गरेको हो ।
सवोच्चको फैसलासँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले संविधानको धारा ७८ अनुसार गैर संसद एक पटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था अनुसार सात मन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्ने फैसला गरेको हो ।
संविाधानमा गैरसांसद मन्त्री बनेमा ६ महिनाभित्र संसद सदस्य भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर एक पटक मन्त्री भइसक्दा पनि संसद सदस्य बन्न नसकेकाहरु पुन नियुक्ति हुनु संविधानको धारा ७८ को १, २ र ३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत भएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
संसद सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई पुनः मन्त्री नियुक्त गर्नु संविधान विपरीत रहेको भन्दै अधिवक्ता विराज थापा र अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सवोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते नेकपा खारेज गर्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँताए पनि एमालेमै रहेपछि उनीहरुको सांसद पद खारेज भएको थियो । सांसद पद खारेज भए पनि उनीहरुलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्त गरेका थिए ।
सर्वोच्चको आदेश
