काठमाडौं । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित नहुने निश्चित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामै नगरी नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला गरेका छन् ।
संविधानको धारा ११९ उपधारा ३ मा ‘अर्थमन्त्रीले उपधारा १ बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
त्यसअगाडि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हुन्छ, जसलाई संसद्मा बहुमतले पारित गर्नुपर्छ । यदि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम असफल भए प्रधानमन्त्री राजनीतिक र नैतिक रूपले अप्ठ्यारोमा पर्छन्, जसले उनलाई राजीनामा दिने ठाउँमा पु¥याउन सक्छ ।
अहिले संसद्मा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा एमालेकै समेत पूरै सांसदको समर्थन नरहेकाले ९३ मत मात्रै छ । नीति तथा कार्यक्रम असफल हुने, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्था आएपछि गैरसंवैधानिक बाटोमार्फत नयाँ सरकार गठन आह्वान भएको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ मा भएको व्यवस्थाअनुसार अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन नमिल्ने अवस्था छ । विपक्षी दलहरूले बजेटअगाडि नै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएका थिए ।, यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
