काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वास वा अविश्वासको प्रस्तावमा संसद्ले निर्णय नगरेसम्म अथवा राजीनामा नदिएसम्म राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न मिल्दैन ।
नयाँ सरकारको प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिलाई अधिकार नै आएको छैन । राष्ट्रपतिको कदम महाअभियोगका लागि योग्य रहेको बारका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापाले नयाँ पत्रिकालाई भनेका छन्, अहिले त राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले घरधन्दा गरेजस्तो भयो, संविधान ठाडै मिचियो । सरकार गठनमा नोकरलाई आदेश दिएजस्तो भयो ।
अब अन्य दलले भोलि (शुक्रबार) नै अविश्वासको प्रस्तावका लागि विशेष अधिवेशन राख्नुपर्छ । नयाँ प्रधानमन्त्रीको नाम दिएर भोलि नै अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल सुरु गर्नुपर्छ । अहिलेको वेलामा मुख्य कुरो संसद् मार्नुभएन, अरू को के हुन्छन् मतलब भएन ।
यस्तै, पूर्णमान शाक्य, वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्- संविधानले निश्चित गरेको प्रक्रियालाई ‘मैले आवश्यक ठान्दिनँ, मैले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था छैन, मार्गप्रशस्त गर्दिन्छु’ भनेर भनिदिएको अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुभो, राष्ट्रपतिले पनि त्यही सदर गरिदिनुभयो । नयाँ सरकार गठनका लागि दिइएको छोटो समय हेर्दा यो समयमा कसैको दाबी नपरोस् भन्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मनसाय देखिन्छ ।
नयाँ सरकार गठन हुन नसकेको भन्दै संसद् भंग गरेर चुनावको घोषणा गर्न खोजेजस्तो देखियो । यस अवधिमा संसद् नभएपछि कसैप्रति जवाफदेही पनि हुनुपरेन । यो सबैमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतो देखियो । यो विषयमा भोलि पक्कै मुद्दा पर्छ । त्यसपछि के हुन्छ, हेर्न बाँकी छ ।
त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन्- प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने आधार नदेखेमा राजीनामा दिने हो, तर मलाई संसद्ले विश्वास गर्दैन भन्ने मनगणन्ते आधार प्रस्तुत गरेर राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गराउन मिल्दैन ।
राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिँदा संविधान बाधित भयो । भोलि मलाई अविश्वास गर्छन् भन्ने अनुमान गरेर संविधानलाई नै कुल्चने बद्नियत देखियो जसमा राष्ट्रपतिले पनि गम्भीर त्रुटि गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्ने ठाउँ छ ।, यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
