अमेरिकी रिपोर्टले झस्कियो प्रहरी

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका अफिसरहरुमा इन्काउन्टर मोह बढेको छ । चर्चा कमाउन र त्यसकै आधारमा बढुवा हुन इन्काउन्टरका नाममा जभाभावी गोली हान्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ ।
कतिपयले प्रहरीको यस्तो नीतिको प्रशंसा पनि गरिरहेका छन्, तर, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भने यसबाट नेपालको छवि बिग्रदै गएको छ ।

गत साउनमा भक्तपुरमा भएको दुई अपहरणकारीको ‘नाटकीय’ ढंगबाट इन्काउन्टर गरिएको अमेरिकाले आफ्नो मानवअधिकार रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ । यसबारे नेपाल प्रहरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै समस्या पर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ ।
तराईका जिल्लामा पनि इन्काउन्टरका घटना भएका थिए । तर, त्यसबारे रिपोर्टमा केही उल्लेख गरिएको छैन । भक्तपुरको इन्काउन्टर भने नक्कली भएको हुनसक्ने औँल्याइएको छ ।
अमेरिकाले गत साता सन् २०१८ को मानवअधिकार रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको हो । नेपालसम्बन्धी रिपोर्ट ३० पेज लामो छ । नेपाल प्रहरीका धेरै कार्यालयलाई अमेरिकाले केही वर्षयता भेटिङमा राख्दै आएको छ । ती कार्यालयमा कार्यरत प्रहरीहरुलाई विदेश तालिमलगायतमा समस्या हुने गरेको छ । यातनासम्बन्धी उजुरीमा विगतमा राष्ट्रसंघमा कार्यरत रहेको अवस्थामा समेत प्रहरी अधिकारीहरुलाई फर्काइएको छ ।
महानगरीय अपराध महाशाखा पहिलेदेखि नै मानवअधिकार हननमा नकारात्मक सूचीमा परिसकेको छ । भक्तपुरमा भएको विवादास्पद इन्काउन्टरले महाशाखाका प्रहरीको करिअरमा समेत असर पर्न सक्ने देखिएको छ ।
हुन त सो विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत छानबिन गरेको थियो । तर, आयोगका सदस्य सुदीप पाठक प्रहरी प्रभावमा पारेर विभिन्न बहानामा छानबिन रोकेका थिए । सोही कारण उनको अनुसन्धानको जिम्मेवारी हालै खोसिएको छ । अर्का सदस्य गोविन्द पौडेलले फेरि पुराना इन्काउन्टर घटनाको अनुसन्धान थालेका छन् ।

के छ अमेरिकी रिपोर्टमा ?
अमेरिकाको रिपोर्टमा नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था निकै दयनीय रहेको देखाउन खोजिएको छ । नकारात्मक कुराहरु रिपोर्टमा धेरै छन् । राष्ट्रपतिले तत्कालीन माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई कैद मिनाहा गरेको कुरा उल्लेख छ । जबकि उनलाई अन्य कैदीलाई जस्तै कानुनी प्रक्रियाबाटै कैद मिनाहा भएको हो ।
एडभोकेसी फोरमले प्रहरीको यातनामा कुनै कमी नआएको भनेर उल्लेख गरेको जनाइएको छ । रिपोर्टमा नेपालका एक सुरक्षाकर्मीले दक्षिण सुडानमा यौन दुव्र्यवहार गरेको कुरा उल्लेख छ । शान्ति मिसनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले त्यस्तो दुव्र्यवहार गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्रकारलाई फोटो खिच्न नदिइएको, सञ्चारमन्त्रीले नेपाल टेलिभिजनका पत्रकारलाई हटाएको विषयलाई प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था बलियो नभएको भनेर टिप्पणी गरिएको छ ।
साथै तिब्बती शरणार्थीमाथि कडाइ गरिएकोमा पनि आलोचना गरिएको छ । युनएचसीआरले मान्यता दिएका विभिन्न देशका सहरी शरणार्थीलाई नेपाल सरकारले मान्यता नदिइएको भनेर उल्लेख गरिएको छ । पूर्व लडाकु लेनिन विष्टलाई सरकारको निर्देशनमा विदेश जान नदिइएको घटना पनि उल्लेख छ । अझ अचम्मको विषय त करिब ६४ लाख नागरिकले नागरिकतालगायत सरकारी कागजपत्र पाउन नसकेको उल्लेख छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियता बढेको तर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा व्यापक भ्रष्टाचार रहेको उल्लेख छ । पश्चिमी देशहरुले मानवअधिकारलगायतका विषयलाई लिएर नेपालको पटक–पटक आलोचना गर्दै आएका छन् । अझ आफ्नो स्वार्थअनुसार सरकारले काम नगरे उनीहरुले एकपक्षीय रिपोर्ट बनाएर आलोचना गर्दै आएका छन् ।