काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार गठन प्रस्ताव आह्वान गर्दा ‘संविधान मिचेको’ भन्दै सर्वोच्च अदालत पेस १२ रिट दर्तामा अन्योलता देखिएको छ ।
दलहरूले राष्ट्रपतिबाट नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि गरेको आह्वान स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री दाबी गरेपछि सो रिट दर्ता विचाराधीन रहने सम्भावना देखिएको छ । शुक्रबार अदालतमा ती रिट पेस भए पनि दर्ता भने हुन सकेन ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अध्ययनका लागि समय मागेकाले शुक्रबार रिट दर्ता गर्न नसकिएको जनाएको छ । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल, नवराज पाण्डे र प्रकृति खड्का, रामबहादुर शाही, वीरभद्र जोशी, शैलेन्द्र अमबेडकर, कपिल ढकाल, लोकेन्द्र ओलीलगायतले रिट पेस गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अध्ययनका लागि समय मागेकाले शुक्रबार रिट दर्ता गर्न नसकिएको जनाएको छ । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल, नवराज पाण्डे र प्रकृति खड्का, रामबहादुर शाही, वीरभद्र जोशी, शैलेन्द्र अमबेडकर, कपिल ढकाल, लोकेन्द्र ओलीलगायतले रिट पेस गरेका छन् । उनीहरूद्वारा दायर रिट ‘दर्ता हुने कि नहुने ?’ भन्ने टुंगो सर्वोच्च प्रशासनले भोलि आइतबार मात्रै लगाउनेछ ।
राष्ट्रपति भण्डारीको आह्वान स्वीकारेर प्रधानमन्त्री दाबी गर्दै प्रमुख विपक्षी नेपाली कांगेस सभापतिले १ सय ४९ जनाको हस्ताक्षर बुझाएका छन् । यता, प्रधानमन्त्रीमा बहुमत सदस्य रहेको दाबी गर्दैै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमालेको १ सय २१ र जसपाको ३२ सांसदसहित १ सय ५३ जना रहेको दाबीसहितको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गरिसकेका छन् ।
संसद्मा हाल २ सय ६८ सांसद कायम रहे पनि दुवै पक्षले बहुमत आफूसँग रहेको पेस संख्या जोड्दा ३ सय सांसद पुग्छ । यो संख्या संसद्मा कायम सदस्य संख्याभन्दा ३२ जना बढी हो । यसरी हेर्दा दुवै पक्षले दाबी गरेको सदस्य संख्या दोहोरिएको देखिन्छ । दुवै पक्षले दाबी गरेअनुसार ‘बहुमत कसको पक्षमा हो रु’ भन्ने अन्योल बढेको छ ।
दलले आआफ्ना दाबी प्रस्तुत गरेसँगै सर्वोच्चमा रिट दर्ता नहुन पनि सक्छ । रिट दर्ता भएको अवस्थामा पनि त्यसमाथि सुनुवाइ भई ‘राष्ट्रपतिको कदम सही थियो या गलत थियो ?’ भन्ने विषयमा बहस हुनेछ ।, यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
