काठमाडौं । ‘धम्की, लुटपाट र विध्वंस जस्ता गतिविधि सरकारलाई स्वीकार्य छैन । यस्ता क्रियाकलापमाथि प्रतिबन्धमात्र होइन, नियन्त्रण पनि गरिन्छ । विप्लव समूहले बुझे हुन्छ, सरकार ठट्टा गरिरहेको छैन ।’– पछिल्लो एक सातामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट विप्लव समूहलाई लक्षित गर्दै आएको यो सबैभन्दा कडा अभिव्यक्ति थियो । आइतबार विराटनगरमा व्यक्त प्रधानमन्त्रीको सो भनाइको एउटै सार हो, ‘अब हिंसात्मक राजनीतिका लागि कुनै स्पेस छैन । सरकार चुप लागेर बस्दैन ।’ प्रधानमन्त्रीले अगाडि थपे, ‘विप्लव समूह एउटा एनजिओ जत्तिको पनि मान्यताप्राप्त संस्था होइन र उसलाई नेपालको संविधान र कानुनले चिन्दैन । अब सरकारले उसका हिंसात्मक गतिविधि कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने छ ।’
सरकारले गत साता मात्रै नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको समूहका गतिविधिमाथि प्रतिबन्धको निर्णय गरेको थियो । मुलुकलाई शान्ति, स्थिरता र समृद्धितर्फ जान नदिन राजनीतिक आवरणमा हिंसात्मक गतिविधि बढाउँदै लगेपछि विप्लव समूहका क्रियाकलापमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सरकार बाध्य भएको हो । त्यसअघि सरकारले वार्तामार्फत् विप्लव नेकपालाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन भगिरथ प्रयास गरेको थियो । गत भदौ ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभाका सदस्य सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता टोली गठन गरेको थियो । कुनै समय तत्कालीन नेकपा (माओवादी) मा क्रियाशील विप्लव नेतृत्वको सो समूह पछिल्लो समय बाटो बिराउँदै हिंसात्मक गतिविधितर्फ अग्रसर हुन थालेपछि सरकारले उसैलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउने मुख्य उद्देश्यसहित वार्ता टोली गठन गरेको थियो । सो टोलीले ६ महिनाको अवधिमा विप्लव समूहका थुप्रै नेतासँग पटकपटक संवाद ग¥यो । संयोजक पाण्डेका अनुसार पहिलो औपचारिक छलफलमै सो समूहका नेताले औपचारिक वार्ताको वातावरण बनाउन सबैभन्दा पहिले जेलमा रहेका आफ्ना नेता–कार्यकर्ता रिहाइको माग राखेका थिए । जसलाई स्वीकार गर्दै सरकारले दर्जनौँ नेता–कार्यकर्ता रिहा गरिदियो । जब सबै नेता–कार्यकर्ता रिहा भए, सरकारी वार्ता टोलीसँगको सम्पर्क तोडेर विप्लव समूहका नेता एकाएक बेपत्ता भए ।
शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरणको मौका दिने सरकारको सदासयतामाथि जालझेलपूर्ण व्यवहार देखाए पनि सरकारले विप्लव समूहलाई अझै पनि सुध्रने मौका दिने तयारीमा थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना सचिवालयका सदस्यहरू, पूर्वमाओवादीको पृष्ठभूमि भएका वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू र नेकपाका नेताहरूमार्फत विप्लव समूहसँग संवादको वातावरण बनाउन प्रयास गरिरहेका थिए । तर, एनसेलको केन्द्रीय कार्यालयलाई लक्षित गर्दै नख्खुमा शक्तिशाली बम विस्फोट गराई एकजना सर्वसाधारण नागरिकको हत्या गरेपछि तथा राजधानीसहित देशका विभिन्न ठाउँमा बम विस्फोट, आगजनीका घटना गराएपछि प्रधानमन्त्री गम्भीर बने । अर्कोतिर चन्दा आतंक मच्चाउने मात्र नभई करोडौँ नेपालीको भविष्यसँग जोडिएको आसन्न लगानी सम्मेलन असफल बनाउने गरी हिंसात्मक गतिविधि गर्ने योजना बनाएको र कार्यान्वयन गर्दै लगेको पाएपछि अभिभावकीय भूमिका निभाउँदै सरकार अन्ततः विप्लव समूहका क्रियाकलापमाथि प्रतिबन्ध लगाउन बाध्य भयो ।
यसरी सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध भएर हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्दै सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्ने दिशामा अगाडि बढिरहेको छ । तर, केहीले विप्लव समूहका हिंसात्मक गतिविधिमाथिको प्रतिबन्धपछि देश पुनः नयाँ द्वन्द्वमा जाने त होइन भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई सरकारको यो कदमले द्वन्द्वोत्तर स्थितिलाई शान्तितर्फ उन्मुख गर्दै लगेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विप्लव समूहका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध नलगाई खुला रूपमा छाड्नु हिंसालाई बैधानिकता दिनुजस्तै हुन्थ्यो । आज विप्लवलाई छुट दिने हो भने भोलि अर्कोलाई पनि छुट दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसरी मुलकमा शान्ति, स्थिरता, समृद्धि सम्भव हुँदैन । त्यसैले सरकारले प्रतिबन्धको निर्णय गरेको हो ।’
सिके राउतलाई विखण्डनको एजेन्डा त्यागेर राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका केही महत्वपूर्ण पात्रमध्येका एक भट्टराईले सिके राउतले विखण्डनको एजेन्डा छाडे जस्तै हिंसात्मक गतिविधि छाडी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन तयार भए सरकार अझै पनि वार्ताका लागि तयार रहेको बताए । तर, हिंसा नत्यागेको अवस्थामा भने सरकारले कडाइका साथ हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उनको भनाइ छ ।
लगानी सम्मेलनको संघारमा भएकाले सरकार कठोरतापूर्वक हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रणमा लागेको देखिन्छ । आधार वर्षको रूपमा महत्वपूर्ण कानुनहरू निर्माणलाई प्राथमिकता दिई पहिलो वर्ष बिताएको सरकार अब समृद्धिको सपना पूरा गर्न लगानी जुटाउने अभियानमा छ । सडक, पुल, रेलमार्ग, सुरुङ मार्ग, विमानस्थलजस्ता ठूला पूर्वाधार बनाउन, हजारौँ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न, लाखौँलाई रोजगारी दिने ठूला उद्योग–कलकारखाना स्थापना गर्न, पर्यटनक्षेत्रको विकासका निम्ति आवश्यक पूर्वाधार बनाउन खर्बौं डलर लगानी जुटाउनुपर्ने भएकाले सरकार त्यसका निम्ति वातावरण निर्माणमा जुटेको छ । लगानी सुरक्षाको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष शान्ति सुरक्षाको अवस्था भएकाले नै सरकार कठोर बनेको हो ।
समाजवाद उन्मुख नेपाल बनाउने लक्ष्य लिएर अघि बढेका वेला देशमा अर्को द्वन्द्वको विजारोपणले गम्भीर व्यवधान खडा गर्छ भन्ने सरकारले बुझेको छ । त्यसैले सरकार आसन्न सबै अवस्थाको सामना गर्न तयारी अवस्थामा रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यको भनाइ छ । ‘सरकार अब कहीँ कतै नअल्मलिई समृद्धिको यात्रालाई तीव्रता साथ अगाडि बढाउन चाहन्छ,’ ती सदस्यले भने, ‘त्यसका लागि आवश्यक सबै विकल्प रोज्न सरकार तयार भएको छ ।’
राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई विशेष सम्मानसहित चीनले भ्रमणका लागि निम्त्याएको छ भने सन् २०१९ भित्रै प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जाँदै छन् । यही वर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिंगको नेपाल भ्रमणको योजना बनिरहेको छ । आफैँले लामो समयको द्वन्द्व समाधान गरी स्थिरतातर्फ अघि बढेको सरकारसँग हातेमालो गर्न विश्वसमुदाय इच्छुक छ । यस्तोमा नेपालभित्र कुनै पनि खाले नयाँ द्वन्द्व प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ । त्यसैले सरकारले विखण्डनको एजेन्डा बोकेर हिँडेको सिके राउतसँगसमेत गम्भीरतापूर्वक भित्रभित्रै वार्ता गरेर उसलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याएको छ । त्यसैगरी विप्लव समूहलाई पनि हिंसा त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने अवस्था बनाउने काममा सरकार लाग्नुपर्दछ ।
सर्वसाधारणको स्वागत, विपक्षको रोदन
हिंसाबाट आजित आम सर्वसाधारणले सरकारको सो निर्णयको हृदयदेखि नै स्वागत गरेका छन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र आफूलाई स्वघोषित बुद्धिजीवी भन्ने केही दलीय कार्यकर्ताले भने सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै आफूलाई शान्तिविरोधी कित्तामा उभ्याएका छन् । आइतबार विराटनगरमा नेकपाको प्रदेश १ समितिको पहिलो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्ता प्रवित्तिको पनि खुलेर विरोध गरे । ‘नेताहरूलाई मेरो आग्रह छ, इतिहासलाई जवाफ नै दिन नसक्ने कुरा नगर्नु नै राम्रो हुन्छ । सरकारले नेपालको कानुनबमोजिम दर्ता भएर चलेको दललाई प्रतिबन्ध लगाएको होइन । दर्ता नभएको अनधिकृत झुण्ड र उसका गतिविधिलाई लिएर लोकतान्त्रिक नेताहरूको रुवाबासी गर्नु जायज हुँदैन ।’
कार्यकर्तालाई ओलीको निर्देशन
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा सार्थक बनाउन अनुशासित ढंगबाट जनताका काममा लाग्न पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिएका छन् । नेकपाको प्रदेश १ समितिको विराटनगरमा बसेको पूर्ण बैठक तथा शपथग्रहण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले जनमुखी कार्यक्रम सार्थक बनाउन गाउँका जनताको पक्षमा काम गर्न आग्रह गरे ।
उनले देश अग्रगमनको दिशामा बढिरहेकाले अवस्थामा वामपन्थी सरकारले जनताको पक्षमा ल्याएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु सबैको कर्तव्य भएको धारणा राखे । ‘आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर हैन, समान दृष्टिकोण राखेर जनताको पक्षमा लाग्नुहोस्,’ उनले कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै भने, ‘जनताप्रति बफादार हुनु कम्युनिष्ट कार्यकर्ताको कर्तव्य हो ।’ देशमा वामपन्थी आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बहुमत प्राप्त सरकार र बनेको अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सबैको भएको बताए । ‘वैचारिक स्पष्टतासहित हामीले कर्तव्य पूरा गर्नु छ,’ उनले भने, ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली सबैका लागि भनिएको हो ।’
पार्टी कमिटीहरू ठूला भए पनि अनुशासनलाई ध्यान दिँदै जनताको काममा लाग्न सके त्यसको परिणाम सार्थक आउनेमा प्रधानमन्त्रीले विश्वास व्यक्त गरे । ‘चारजनाबाट सुरु भएको कम्युनिष्ट पार्टीको लहर देशैभरि चलेको छ,’ उने भने, ‘जनताकै काम गर्छौं भनेर ठूलो पार्टी भएका हौँ ।’ उनले आफू र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच समझदारीमा भएको पार्टी एकीकरण सार्थक हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे । सबैलाई विश्वासमा लिएर पार्टी एकताको मर्मलाई आत्मसात गर्न पनि उनले सुझाव दिए ।
