दमन समस्या समाधानको बाधक हो

विप्लव नेतृत्वको नेकपाका विरुद्ध नेपाल सरकारले गत फागुन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको घोषणा सञ्चारमाध्यममा सरकारले छाप्न दिएपछि नेपालको राजनीति अर्को चरणमा प्रवेश गरेको छ । यो भनेको अब नेपालमा विधिवत ढंगले नयाँ द्वन्द्व शुरु भएको सरकारको स्वीकारोक्ति हो ।
नेकपा गठबन्धन सरकारले सो पार्टीलाई अपराधिक समूह घोषणा गरिनुले दूरगामी अर्थ राख्दछ । यस निर्णयले सो पार्टी राजनीतिक पार्टी नभएर अपराधिक पार्टी भएको र सो पार्टीका हिंसात्मक वा शान्तिपूर्ण सबै गतिविधि राजनीतिक हिंसा नभएर अपराधिक हिंसा भएको भन्दै सरकारले संगठित अपराध ऐनअन्तर्गत सो पार्टीका समर्थक कार्यकर्तामाथि दमन गर्ने बाटो खोल्ने प्रयास गरेको छ । सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता समर्थकहरुलाई गिरफ्तार गर्ने र आवश्यक परे घुँडामुनि गोली हान्ने आदेशसमेत दिएको घोषणा गरेको छ । पहिला ०५२ साल फागुन १ गते विद्रोही माओवादीले युद्धको घोषणा गरेको थियो भने अहिले ०७५ साल फागुन २८ गते सरकारले त्यसको घोषणा गरेको छ । सरकारको यस्तो घोषणाले नेपालको इतिहासमा नयाँ उथलपुथलको संकेत गरेको छ ।
विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दर्ता नभएकाले सरकारले चिन्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो भनाइ पनि संचारमाध्यमहरुमा आएको छ । उहाँले कुनै बेला तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई नयाँ संसदले चिन्दैन भन्ने भाषण पनि गर्नुभएको हो । तर उहाँको भनाइको कुनै अर्थ त्यो बेला रहन गएन । संसद्ले राष्ट्रपतिमा यादवलाई नै चिनेको स्वतःसिद्ध भयो । यादवले नै नयाँ संविधान पनि घोषणा गरे ।

नेकपा सरकारलाई बचाउने र विद्रोह साम्य पार्ने हो भने सरकारले जनपक्षीय कामहरु व्यापकरुपमा गरेर सरकारलाई लोकप्रिय बनाउनु पर्दछ । तर सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार तथा आफ्ना पुराना वाचा प्रतिवद्धताहरुअनुसार कामहरु गरेन र उल्टो भ्रष्टाचारमा डुब्न थाल्यो भने विप्लव नेतृत्वको नेकपाको आन्दोलन क्रमशः फैलिदै जानेछ ।

विद्रोही राजनीतिक पार्टी नभएर अपराधिक समूह हो भनेर सरकारले घोषणा गरेपछि आगामी दिनहरुमा सरकारले अपराधिक समूह भनेको सँग वार्ता गर्छ वा गर्दैन भन्ने प्रश्न आउनेछ । अपराधिक समूह घोषणा गरेपछि त्यही ट्याग कायम राखेर सो समूहले आगामी दिनमा वार्ता गर्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न । अपराधिक हिंसालाई सोहीअनुसार सरकारले ‘डिल’ गर्नुपर्दछ भने राजनीतिक हिंसा वा विद्रोहलाई फरक ढंगले हल गर्ने कोसिस गर्नु पर्दछ । तर सरकारले राजनीतिक हिंसा वा विद्रोहलाई जसरी अपराधिक हिंसा भनेर गलत व्याख्या गरेर दमनमा उत्रने निर्णय गरेकोछ, त्यसले समस्यालाई अझ चर्काउने निश्चित छ ।
नेपालको संविधानको धारा २७० ले राजनीतिक पार्टीहरुमाथि प्रतिबन्ध गर्न पाइन्न भनेको छ । राजनीतिक पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइने कुनै कानून बनाउनसमेत पाइन्न भनेको छ । तर सरकारले गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी तरिकाले सो पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरेको छ । वास्तवमा यो नेकपा सरकारका लागि ठूलो आत्मघाती काम हो । ओली सरकारको यो निर्णयले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई विद्रोही शक्तिको रुपमा अझ बढी स्थापित गरेको छ । यस निर्णयले सो पार्टीलाई सामान्य समर्थन गरिरहेका दशौँ हजार कार्यकर्ता र समर्थकहरुलाई कम्युनिष्ट भाषामा होलटाइमर बनाउन ठूलो बाध्यात्मक प्रेरणा दिएको छ । किनभने सरकारले दमन गर्ने र घुँडामुनि गोलीसमेत हान्ने आदेश दिएपछि ती कार्यकर्ता र समर्थकहरुलाई या त सो पार्टी परित्याग गर्नुपर्ने स्थिति आउनेछ भने कि त होलटाइमर प्रतिवद्ध कार्यकर्ता र लडाकु बन्नेतिर बाध्यात्मक प्रेरणा दिने हुन्छ । इतिहासले सावित गरेको छ कि बढीमा ५ प्रतिशत कार्यकर्ता र समर्थकहरुले बच्नका लागि पार्टी परित्यागको नाटक गर्ला, अरु सबैले प्रतिबद्ध लडाकु बन्नेतिर नै पाइला चालेको इतिहास छ ।
सरकारले प्रतिबन्ध र गोली हान्ने आदेश दिनुभन्दा अगाडिको स्थिति भनेको ०५१ र ०५२ को सालमा रोल्पा रुकुममा सरकारले रोमियो अपरेशन चलाउन थालेको बेलासँग मिल्दोजुल्दो छ । त्यो बेला माओवादी पार्टीले ग्रामीण वर्ग संघर्ष चलाएकै हो र त्यसअन्तर्गत गाउँका जालीफटाहाहरुका हात खुट्टा भाँच्ने अभियान चलाएकै हो । सोही क्रममा केही जालीफटाहा सामन्तको ज्यान गएको पनि हो । साथै जनयुद्ध शुरुवात गर्नका लागि हतियार जम्मा गर्ने र तालिमको अभियान पनि थालेकै हो । त्यो बेलाको देउवा सरकारले वार्ता होइन, अहिलेजस्तै अनेक तर्ककुतर्क गरेर दमन गर्न रोमियो अपरेशन चलायो । तर त्यसले जागीर खाएर बसेका अनेकौं कार्यकर्ता समर्थकहरुलाई होलटाइमर प्रतिबद्ध लडाकु कार्यकर्ता बनाउन बाध्यात्मक प्रेरणा दियो । अहिलेको सरकारी दमन घोषणाले त्यसकै पुनरावृत्ति नगर्ला भन्न सकिन्न ।
सरकार पक्षले जे जस्तो तर्क अहिले गर्दछ, त्यसको पछाडि दमन गरेर सो पार्टीलाई तह लगाउन सकिन्छ भन्ने सरकारी विश्वास रहेको देखिन्छ । तर दमन अभियान शुरु हुने बित्तिकै सो पार्टीले त्यसको प्रतिरोध र प्रत्याक्रमण गर्न थाल्दा के सरकारी नेकपाका ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौँ समर्थक कार्यकर्ता सबैलाई सरकारले सुरक्षा दिन सक्दछ ? यो असम्भव छ । के स्थानीय सरकारहरु सबैलाई सरकारले सुरक्षा दिन सक्दछ ? यो पनि सम्भव छैन । यदि सो विद्रोही पार्टीले केही नमूना प्रत्याक्रमक कारवाही गर्न थाल्यो भने सत्ताधारी पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु तथा सरकारी निकायहरुमा काम गर्ने सबैमाथि ठूलो लालआतंक सृष्टि हुनेछ । केवल एक नेताको डायरीमा अस्पष्ट कोड भाषामा केही नामहरु सफायाको लिष्टमा राखेको भन्दैमा नेकपाका ठूला नेताहरुमा कस्तो आतंक मच्चियो भन्नेबाट पनि पछिको परिणाम आँकलन गर्न सकिन्छ ।
जनयुद्धको तयारीको बेला तत्कालीन सरकारमा अहंकार यति थियो कि घुँडामुनि गोली हान्ने आदेश दिने बित्तिकै माओवादीहरु डराएर सबैले आत्मसमर्पण गर्छन् वा नगर्नेहरु समातिन्छन् भन्ने आत्मविश्वास थियो । तर त्यसको ठिक उल्टो भयो र त्यस रोमियो अपरेशनले जनयुद्धको लागि ठूलो नकारात्मक सहयोग ग¥यो । जनयुद्धमा जाने कि नजाने भनेर बसेका कयौं नेता कार्यकर्ताहरुलाई पनि सरकारले धकेलेर जनयुद्धमा जान बाध्य पा¥यो । वर्तमान उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन पासाङजी शिक्षक पेशामा हुनुहुन्थ्यो, दमन तीव्र भएपछि र घुँडामुनि ताकेर गोली हान्ने नाममा उहाँको टाउकोमै ताकेर जब प्रहरीले गोली चलायो, त्यसपछि उहाँलगायत कयौं साथीहरु जागिर छोडेर लडाकु नेता बन्ने प्रक्रियामा लाग्नुभएको इतिहास ओली प्रचण्ड सरकारले बिर्सेको जस्तो छ ।
केही भए पनि जनपक्षीय काम गरेर लोकप्रिय हुँदै गरेको मनमोहन सरकारलाई नै केही समय काम गर्न दिएको भए जनयुद्ध ०५२ सालमै हुने थिएन । मनमोहन सरकार हटाएपछि देउवा सरकारले जनपक्षीय काम गरेर जनतामा लोकप्रिय हुन थालेको भए पनि जनयुद्ध शुरु गर्ने औचित्य स्थापित गर्न कठिन हुने थियो र शायद जनयुद्ध शुरु त्यतिबेला नै हुने थिएन । तर देउवा सरकारलाई दमन गरेर माओवादीलाई तह लगाउन सकिन्छ भन्ने अहंकारी विश्वास थियो र सत्ताको मात लागेको थियो । त्यसैले वार्ता र जनपक्षीय कार्य होइन कि उनले दमनको बाटो लिए । जसले जनयुद्धको तयारी र शुरुवातका लागि ठुलो नकारात्मक सहयोग ग¥यो । जनयुद्ध शुरु भइसकेपछि पनि एक महिनामा सखाप पार्छु भन्ने घमण्ड तत्कालीन सरकारलाई थियो । तर परिणामले त्यो गलत सावित ग¥यो । जनपथ प्रहरीले दमन गर्न सकेन भनेर शसस्त्र प्रहरी बल स्थापना भयो । त्यसले पनि सकेन । पछि शाही सेना परिचालन ग¥यो । तर त्यसले जनयुद्ध झन् तीव्रतामा विकास भयो । जनयुद्धको सबभन्दा तीव्र र व्यापक विकास शाही सेना परिचालनपछि नै भएको इतिहाससिद्ध तथ्य हो । यो तथ्यपूर्ण इतिहास ओली सरकार र सरकारी नेकपाका ठूला नेताहरुले किन बिर्से ?
जनयुद्धका मागहरु असम्भव भन्दै सरकारी पक्षले बारम्वार वार्ता असफल पार्ने काम गरिरह्यो । तर आखिर कमा र पूर्णविराम पनि परिवर्तन नहुने भनिएको संविधान नै खारेज गर्न पुरानो सत्ता पक्ष र पार्टीहरु बाध्य बन्यो । राजतन्त्र समाप्त भयो ।
अहिलेको मुख्य प्रश्न भनेको विद्रोहलाई दबाएरै तहलगाउन सकिन्छ भन्ने जुन गलत फासीवादी सोचको विकास भइरहेको छ, त्यो ठिक हो कि गलत हो भन्ने हो । इतिहासले त्यस फासीवादी विचारलाई बारम्वार गलत सावित गरेको छ । नेकपालाई बचाउने हो भने ठूला नेताहरुमा पलाएको गलत विचारलाई सच्याउन सबैले मद्दत गर्नु पर्दछ र नेताहरुले गरेका गलत कामको विरोध गर्नु पर्दछ । नेकपा सरकारलाई बचाउने र विद्रोह साम्य पार्ने हो भने सरकारले जनपक्षीय कामहरु व्यापकरुपमा गरेर सरकारलाई लोकप्रिय बनाउनु पर्दछ । तर सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार तथा आफ्ना पुराना वाचा प्रतिवद्धताहरुअनुसार कामहरु गरेन र उल्टो भ्रष्टाचारमा डुब्न थाल्यो भने विप्लव नेतृत्वको नेकपाको आन्दोलन क्रमशः फैलिदै जानेछ ।