काठमाडौं । नेपालको संविधानको धारा ११ मा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने अधिकार दिएको छ । तर, बेलैमा कानुन नबन्दा त्यो प्राप्त हुन सकेको थिएन । त्यसलाई ध्यान दिएर सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट आइतबार संविधानको धारा ११४ (१) बमोजिम उक्त अध्यादेश जारी भएको हो। कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठका अनुसार यसले नागरिकतासम्बन्धी ‘अन्यायमा परेका’ ठूलो संख्यालाई राहत दिनेछ । संविधानअनुसार ऐन नबन्दा करिब ३५ हजार नागरिकताका निवेदन थन्किएका थिए । स्थानीय प्रशासनले ऐनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने भएकाले तिनले केही निर्णय दिन सकेका थिएनन् ।
कानुनमन्त्री श्रेष्ठले दलहरूको मन नमिल्दा बेलैमा कानुन नआएकाले सरकारलाई अध्यादेश ल्याउनुपर्ने बाध्यता परेको बताए । अदालतका निर्देशनहरू टार्दा–टार्दा सरकार हैरान भएपछि कानुनकै व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय भएको उनको भनाइ छ । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार निर्माणका क्रममा जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई साथ दिएका थिए ।
यो सरकारले संविधान संशोधन, विभिन्न अभियोगमा थुनिएका राजनीतिक बन्दी रिहा र नागरिकतासम्बन्धी ऐन संविधानमुताबिक बनाउने वचन दिएको उनीहरूको भनाइ थियो । धारा ७६ ९५० अनुसार कुनै पनि दाबी स्वीकृत भएन । र, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद् विघटन भएको छ ।
त्यसको लगत्तै सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ । यसले मधेशको ठूलो समूह राहत महसुस गरिरहेको छ । विपक्षीले भने यसलाई ‘मधेश कार्ड’ भनेका छन् । यो अध्यादेशले २०७२ असोज ३ भन्दा अगाडि जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकाका नाबालिग सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने बाटो खोलेको छ ।
त्यस्तै नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नागरिकता मिल्ने छ । त्यसरी नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहरेका खण्डमा भने वंशजको नागरिकता कायम रहने छैन । वर्तमान संविधानभन्दा पहिला अन्तरिम संविधानमा यस्तै व्यवस्था गरिएको थियो ।, यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।
