काठमाडौं । एक सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिकहाँ दाबी पेस गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त र संसद् विघटनको निर्णय बदरको माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनका सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्ने भएका छन् । कांग्रेस, माओवादी, एमालेको झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टीका डा। बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव समूह र जनमोर्चाका सांसदले सोमबार अदालत जाने तयारी गरेका छन् । आइतबार कांग्रेस र माओवादीले बेग्लाबेग्लै रिट तयार पारेका छन् । तर, त्यसलाई संयुक्त बनाएर बुझाउने उनीहरूको भनाइ छ ।
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश नै हुनुपर्ने मागसहित अदालत जान थालेको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले बताए । ‘रिटमा मुख्यतः दुईवटा विषय समेटिएको छ । पहिलो, प्रधानमन्त्रीको रूपमा कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेश जारी हुनुपर्छ । दोस्रो, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय असंवैधानिक भएकाले नयाँ अधिवेशन आह्वान हुनुपर्छ,’ नेता लेखकले भने ।
संसद् विघटनविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक प्रतिवादमा उत्रेका विपक्षी दलहरूले न्यायालयमार्फत प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई घेर्ने कोसिस गरेका छन् । ‘संसद् विघटन र राष्ट्रपतिको गैरसंवैधानिक कदमलाई लिएर हामी राजनीतिक र न्यायिक लडाइँ लड्छौँ । अवैधानिक प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री आफैँ अवैधानिक हुन् । अवैधानिक प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन वैधानिक कसरी हुन्छ रु’ उनले भने ।
आइतबार रिटको काम र सांसदको नागरिकता संकलनको काम नसकिएपछि सोमबार अदालत जाने तयारी भएको हो । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रिट लेखन र हस्ताक्षरको काम बाँकी रहेको जानकारी दिए । संसद् भवन बानेश्वरमा पत्रकारसँग उनले भने, ‘रिटको अन्तिम तयारी भएको छ । बेलुकासम्म त्यो टुंगिन्छ । भौतिक रूपमा बहुमत सांसद उपस्थित भएर अदालतमा रिट दर्ता गर्न जाने तयारी छ । नागरिकताको प्रतिलिपि संकलन गर्ने काम करिब–करिब सकिन लागेको छ ।
भोलि बिहान ९सोमबार० ‘फस्र्ट आवर’मा हामी अदालत जान्छौँ ।’ गत शुक्रबार राष्ट्रपतिलाई एक सय ४९ जनाको हस्ताक्षर बुझाएकोमा अहिले त्यो संख्या बढेको पनि प्रचण्डले दाबी गरे । ‘अस्ति हस्ताक्षर नगर्नेमध्येका केही साथी पनि अहिले थपिनुभएको छ । सांसदहरू घट्नुभएको छैन,’ उनले थपे ।
ओली प्रधानमन्त्री भएर मुलुक चुनावमा गए दुर्भाग्य हुने कांग्रेस सांसद शशांक कोइरालाले बताए । ‘राष्ट्रपतिलाई एक सय ४९ जनाको हस्ताक्षरसहित दाबी बुझाएका थियौँ, उहाँले स्विकार्नुभएन । त्यसकारण अदालतकै ढोका ढकढक्याउँछौँ । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि सर्वोच्च अदालत जाँदै छौँ । विश्वास छ– सर्वोच्च अदालतले न्याय गर्छ,’ उनले भने, ‘ओली प्रधानमन्त्री भएर चुनाव गराए भने दुर्भाग्य हुन्छ । तसर्थ, बहुमत सांसदको समर्थन रहेका कांग्रेसकै सभापतिको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्छ ।’
अदालतमा देखाउनका लागि विपक्षी गठबन्धनका दलहरूले आफ्ना सांसदको नागरिकता संकलन गरेका छन् । शुक्रबार राष्ट्रपतिसमक्ष गरिएको दाबीमा कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४९, एमालेका २६, जसपाका १२ र जनमोर्चाका एक सांसदको हस्ताक्षर थियो । यो संख्या नघट्ने विपक्षी गठबन्धनको दाबी छ ।
एमालेका खनाल–नेपाल समूहका संख्यासमेत यथावत् रहने बताइएको छ । तर, आइतबार संसद् भवनमा यो समूहका २१ सांसदको उपस्थिति रहेको थियो । ‘हाम्रो पक्षमा सांसद बढ्नुहुन्छ, थपिने क्रम जारी छ । केही माननीय कोभिडका कारण र बाहिर रहनुभएकाले आउनुभएको छैन, उहाँहरूले भाइबरबाट भए पनि नागरिकता पठाइरहनुभएको छ । आफैँ पनि उपस्थित हुनुहुन्छ,’ एमाले सांसद झपट रावलले भने ।
अर्कोतिर, जसपाबाट १३ जना सांसदको हस्ताक्षर भएको छ । ‘सरकारको दाबी गर्न जाने वेला १२ जना सांसद हुनुहुन्थ्यो, अहिले एकजना बढ्नुभएको छ । १३ जनाको हस्ताक्षर भइसकेको छ, नागरिकता संकलन पनि गरेका छौँ । हामी सोमबार अदालत जान्छौँ,’ जसपाका सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरू आइतबार बिहान ११ बजेदेखि सिंहदरबारस्थित संसदीय दल पुगेर हस्ताक्षर गर्न थालिसकेका थिए । सिंहदरबारबाट १ बजे उनीहरू संसद् भवन बानेश्वर पुगेका थिए । बानेश्वरमा पनि हस्ताक्षर र नागरिकता संकलन जारी थियो । तर, ३ बजेपछि काम नसकिएको र सोमबार मात्रै अदालत जाने भन्दै शीर्ष नेता बाहिरिएका थिए ।, यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
