काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश जारी गरेको ३ दिन भइसक्दा पनि कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल र संकट व्यवस्थापन केन्द्रको नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन ।
अध्यादेशमा वीर अस्पताललाई युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल बनाउने र त्यसको व्यवस्थापनमा नेतृत्व सहसचिव वा ११ औं तहका अधिकृत वा वरिष्ठ चिकित्सकलाई दिइने उल्लेख छ । अध्यादेशमै १२ औं तहका अधिकृतको नेतृत्वमा कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र गठन गर्ने प्रावधान पनि छ । अध्यादेशले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा निर्देशक समितिको संरचना रहने प्रावधानसमेत राखेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत वैशाख २६ मै वीर अस्पताललाई युनिफाइड अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै एकै दिन ४ हजार १ सय ९८ जना संक्रमित भेटिएर उपचार पाउनै सकस भइरहेका बेला सरकारले पाँच सयभन्दा बढी बेडको युनिफाइड अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो । वीर अस्पताललाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नै सञ्चालन गर्ने निर्णय थियो । यही निर्णयलाई समेटेर बिहीबार अध्यादेश जारी गरिएको हो । अस्पताल व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीका रूपमा निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी ९सहसचिव० वा स्वास्थ्य सेवाको कम्तीमा एघारौं तहको अधिकृत वा वरिष्ठ चिकित्सकलाई नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान अध्यादेशमा छ ।
अस्पतालमा योग्य व्यक्ति छनोट गर्ने अधिकार स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई छ । उनले अस्पतालको नेतृत्व नियुक्ति गरेर नपठाएकै कारण अध्यादेशले परिकल्पना गरे जस्तो अस्पताल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकको निगरानीमा हुनुपर्ने गम्भीर बिरामी पनि अक्सिजन लिएर कोठामा छटपटाएर बस्नुपरेको छ ।
बेड खाली गराउन निको नहुँदै बिरामी डिस्चार्ज गरेर घर लानु परिरहेको छ । ‘अध्यादेशमा के प्रावधान छ भन्ने मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुँदै मन्त्रीलाई थाहा हुन्छ । अझ दुई साताअघि मन्त्रिपरिषद्ले वीरलाई केन्द्रीय अस्पताल बनाउने भनी गरेको निर्णयमा मन्त्रालयले नै उच्च तहका कर्मचारी खटाउने उल्लेख थियो,’ एक मन्त्रीले भने, ‘एक जना योग्य व्यक्ति खोज्न पनि दुई साताभन्दा बढी त लाग्दैन थियो ।’, यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
