काठमाडौं । संसद् विघटनविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनका दलहरू आज सर्वोच्च अदालतमा जाँदै छ । गठबन्धनले संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट दायर गर्ने भएको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा रहेका दलहरू प्रधानमन्त्री पदका दाबेदार शेरबहादुर देउवाको पक्षमा बहुमत रहेको र उनलाई नै प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्ने दाबीसहित सोमबार सर्वोच्च अदालत जाने भएका हुन् । आइतबार समय अपुग भएकाले सोमबार विहान १० देखि ११ बजेका बीचमा सर्वोच्च अदालत जाने नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले जानकारी दिए ।
आइतबार नै अदालत जाने भनिए पनि कानुनी ढाँचाअनुसार कागजातसहितको विवरण र मस्यौदा तयार पार्न ढिलाइ भएपछि सोमबार मात्रै रिट पेस गर्ने तयारी गरिएको हो । ‘सोमबार अदालत खुल्नासाथ रिट पेस हुन्छ,’ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने ।
पाँच राजनीतिक दलसम्बद्ध गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको निरन्तरता नै असंवैधानिक रहेको र उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न नपाउने दाबी अघि सारेको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलिभगतमा वैकल्पिक सरकार निर्माणको प्रक्रियालाई अवरोध गराएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको गठबन्धनको ठहर छ ।
तल्लो तहसम्मै सहकार्य गरेर अघि बढ्ने सहमति
केपी शर्मा ओलीको कदमविरुद्ध विपक्षी गठबन्धन केन्द्रमा जस्तै मातहतका सबै कमिटीमा एकजुट भएर लागिपर्ने भएका छन् । आइतबार बानेश्वरमा भएको विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच बैठकमा ओलीको कदमविरुद्ध तल्लो तहसम्मै सहकार्य गरेर लागिपर्ने निर्णय भएको काँग्रेस नेता गगन कुमार थापाले बताए ।
‘केन्द्रमा ५ वटा शक्तिबीच जसरी मोर्चाबन्दी भएको छ , त्यसैगरी मातहतका कमिटीमा पनि यी ५ वटै शक्तिबीच मोर्चाबन्दी गरेर सरकारका विरुद्ध राजनीति र न्यायिक लडाइ लड्ने सहमति भएको छ’, थापाले भने, ‘सम्बन्धित पार्टीले आफ्ना मातहतका कमिटीलाई निर्देशन दिने शीर्ष नेताहरुबीच सहमति भएको छ ।’
बैठकमा गरिएको निर्णय अनुसार आज पाँच वटै दलका नेताहरुले आआफ्नो पार्टी कमिटीलाई निर्देशन गर्ने थापाले बताए । बैठकमा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव समूह, एमालेको माधव कुमार नेपाल समूह र जनमोर्चाका नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
जेठ ७ मा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेर विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रपतिसमक्ष १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दावी पेश गरेको थियो । तर सो हस्ताक्षरलाई राष्ट्रपतिले वैधता दिएकी थिइनन् ।
सांसद संख्या १४९ नाघेको दावी
गठबन्धनले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन यसअघि हस्ताक्षर गरेका १ सय ४९ जनाकै तर्फबाट रिट हाल्ने तयारी गरेको हो । आइतबार खनाल–नेपाल पक्षबाट २० जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यही संख्या कायम रहे पनि देउवाका लागि बहुमत पुग्छ ।
बहुमत सदस्यबाट रिट हाल्दा प्रतिनिधिसभामा सरकार निर्माणका लागि विकल्प रहेको पुष्टि हुने गठबन्धनले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई गत फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतले उल्टाउँदा वैकल्पिक सरकारको सम्भावना छँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाइने भनेको थियो ।
सांसदहरुले व्यक्तिगत रुपमा रिट दायर गर्ने नेता पुनको भनाई छ । रिटमा धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित गरेको दावी वैधानिक रहेको दावी छ ।
रिटमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश माग गरिएको कांग्रेस नेता रमेश लेखकको भनाई छ । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको सिफारिस खारेज गरी संसद अधिवेशन बोलाउन अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको उनले बताए ।
रिटको मस्यौदा तयार गर्न कांग्रेस नेता लेखक, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ, कानुन व्यवसायीहरु सतीशकृष्ण खरेल, योगेन्द्र कार्की, गोविन्द बन्दी, मुक्ति प्रधान संलग्न भएका थिए । शनिबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दूर्गा पौडेलको संयुक्त बैठकले संसद विघटनको कानुनी र राजनीतिक लडाइँ लड्ने निर्णय गरेको थियो ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । तर दाबी नपुगेको भन्दै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार मध्यराति संसद विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी थिइन् ।
