जब सत्ता र शक्तिको उन्मादमा शासकहरु मानवीय र उत्तरदायित्वविहीन बन्छ, तब जन्मन्छ निरोहरु । त्यो इतिहास जिवित छ, ‘रोम जलिरहँदा निरो बाँसुरी बजाउँदैथिए ।’ तर, विडम्बना भनौँ, निरोले बाँसुरी बजाउँदा रोममात्र जल्यो । तर, यहाँका निरोहरूले जनताको सपना, आकाँक्षा र लोकतन्त्र नै जलाउँदैछ ।
मुलक यतिखरे कोरोना संक्रमणको महामारीले लपेटेको छ । नेपाली जनता रोग र भोकको संकट झेलिरहेका छन् । अस्पतालहरुमा अक्सिजन नपाएर विमारी छटपट्टिरहेका छन् । अस्पतालहरुमा आइसियू बेड नपाउँदा जनताले अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन् । तर, हाम्रो शासक निरोजस्तै संवेदनहीन र उत्तरदायित्वविहीन भएर सत्ताको ‘पासा’ पल्टाउन मस्त छ ।
जनताले सास लिन अक्सिजनसमेत नपाइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्ना आसेपासे नियुक्तिदेखि लिएर संसद भंग गरेर आफ्नो सत्ता टिकाउने खेलमा छन् । प्रधाममन्त्रीको यी र यस्ता कार्यले श्रमिक तथा मजदूर वर्गको पार्टी भनिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसमेत विखण्डनको अवस्थामा पुगेको छ ।
कम्युनिष्टकै जनमत पाएर प्रधानमन्त्री बनेका ओली महामारीका संकट झेलिरहेको अवस्थामा मध्यरातमा एकै सनकको भरमा संसद भंग गर्न पुगे । कोरोना महामारीका कारण जनता त्राहीत्राही भइरहेका बेला जनताप्रति अलिकति पनि संवेदनाशीलता नराखी यतिबैले आफ्नै धुनमा मस्त रमाउने शासक निरोभन्दा कहाँ कम हुनसक्छ र ?
हुन त प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो गल्ती सच्याउने र कमजोरी पहिचान गर्न चाहँदैनन् । त्यो पहिलो चरणको कोरोना महामारीका बेला नै पुष्टि भइसकेको छ । जतिखेर जनता कोरोना महामारीसँगै लकडाउनका कारण रोग र भोकसँग पैठेजोरी गरिरहँदा सरकारले गरेका भ्रष्टचारका समाचारहरु बाहिरिएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओली भने आफूले गरेका राम्रा कामहरुको मात्र बेलिबिस्तार गर्न व्यस्त भए । र, कोरोना महामारीबाट जोगिन तातो पानी र बेसार पनि खान सल्लाह दिन्थे । उनका ती उपदेशहरु अहिले पनि सामाजिक सञ्जाल जोक बनाइँदैछ ।
प्रधानमन्त्री ओली यतिबेला आफ्नो आलोचना र विरोध गर्नेहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जा र समय खर्चिरहेका छन् । जसमा उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि साथ दिइरहेका छन् । त्यही साथले प्रधानमन्त्री ओलीले ५ वर्ष स्थिर संसद खोजेको संविधानलाई समेत लोप्पा ख्वाइदिएका छन् ।
एक किसिमले भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले संसद देख्नै सक्दैनन् । लोकतन्त्रको हिमायती त ठान्ने तर, जनप्रतिनिधिको शक्तिलाई अवज्ञा गर्दै सर्वोच्च अदालतले पुर्नस्थापित गरेको संसदलाई पुनः विघटन गरेर राष्ट्रपतिमार्फत मध्यवधि निर्वाचन घोषणा गरेका छन् । जुन दुईतिहाई जनमतको अपमान हो ।
यसो भनौँ, ‘काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेजस्तै प्रधानमन्त्री ओली जनतालाई निषेधाज्ञा लगाएर शक्तिको आडमा सत्ताको ‘पासा’ पल्टाउँदैछन् । राजनीतिक विश्लेषकहरुका भनाइलाई सापटी लिने हो भने निर्वाचित संसद विघटन गरेर कात्तिक–मंसिर महिनामा निर्वाचन गराउने प्रस्तावमा ७ जेठको मध्यरातमा राष्ट्रपतिले लगाइदिएको ल्याप्चे प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीले अधिनायकवादको स्थापनाका लागि संविधान र जनताविरुद्ध गरेको षड्यन्त्र हो ।
नेकपा एमाले बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदमबारे भनेका छन्, ‘षड्यन्त्रकारीहरूको उक्साहट र चाहनामा फेरि संसद्को चीरहरण भएको छ ।’ नेता नेपालले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘प्रतिगमन दोहोरिएको छ ।
संविधानका मर्ममाथि प्रहार गर्दै सर्वसत्तावाद लाद्ने उद्देश्यले भएको कथित चुनावको उदघोष जालझेल हो । शीतल निवासले संविधानको मर्मलाई कुठाराघात गरेको छ ।’ हुन पनि यस्तो देखियो, ‘जनतालाई खोप लगाउन विदेशीसँग भीख माग्ने तर चुनावका लागि खबौँ खर्च गर्ने कुरा सत्ताको खेलबाहेक अरु केही हुनसक्दैन ।’ जसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
हुन त निर्वाचन लोकतान्त्रिक पद्धतिको कडी हो । निर्वाचन नभए लोकतन्त्र र जनताको राजनीतिक अधिकार समाप्त हुन्छ । तर, निर्वाचन निश्चित अवधिमा गरिनुपर्छ । निर्वाचनलाई अधिनायकवादी सर्वसत्तावाद लाद्ने औजार बनाउनु हुन्न । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको यो कदमप्रति जनताले विरोध जनाएको यसै कारण हो । अहिलेको अवस्थामा जनतालाई चुनाव चाहिएको छैन । आवश्यकता भनेको स्वास्थ्य सुरक्षा हो । जनताको सुरक्षा गर्नु सरकारको कर्तव्य पनि हो ।
हालै विघटित संसद्मा प्रधानमन्त्री ओलीको बहुमत थियो । तर, बहुमतलाई बुद्धिमतापूर्वक उपयोग गर्न सकेनन् । सरकार चलाउने शैली, सहकार्य र परस्पर सम्मान गर्न सकेनन् । संसद् र राज्य सञ्चालनमा प्रतिपक्षी दलका लागि संविधानले गरेको व्यवस्थालाई समेत प्रधानमन्त्री ओलीले स्थान दिएनन् । त्यो ओलीमा चिन्तन नभएर होइन, शैली सर्वसत्तावादी भएर हो ।
विघटित संसद् अप्रभावकारी थिएन । तर, जुन दिनदेखि संसद्मा आफ्ना काममाथि प्रश्नहरु उठ्न थाले, तब प्रधानमन्त्री ओलीले संसद बैठक नै चाहेनन् । आफ्नो जयजयकारका आवाजहरु मलिन हुँदै गएपछि दोस्रोपटक संसद विघटन गर्ने अवस्थामा पुगे उनी । आफैँले अनुनय गरेर प्राप्त गरेको जनमतलाई विघटन गरेर ताजा जनादेश लिन्छु भन्नु कतिसम्मको झुट होला ?
कांग्रेस नेता गगन थापाले भनेजस्तै संसद विघटन र पुनर्थापित फेरि विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्नु संविधानकै हुर्मत लिनु हो । त्यो काम काम प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट भएको छ । नेता थापा ट्विटरमा लेख्छन्, ‘खड्ग ओली र विद्या भण्डारीलाई न संविधान मन परेको थियो, न संसद ।
घटन पुनर्थापित संसदको अपमान, विश्वासको मतको नाटक, ७६(३)को सरकार गठन, विश्वास लिनुको सट्टा ७६(५)को आव्हान, अनुकुल नभएपछि फेरी विघटन । यो कस्तो सेटिङ ? प्रक्रिया त देखाउन मात्र थियो । यीनको मिसन त संसद र संविधानको हुर्मत लिनु थियो, लिए ।’
त्यसैले घोषित निर्वाचन नेपालको राजनीतिक गतिरोधको समाधन हुन सक्दैन ।
हतासमा प्रधामन्त्री ओलीले घोषणा गरेको र राष्ट्रपतिले सदर गरेको कात्तिक–मंसिरको निर्वाचन लोकतान्त्रिक स्थापना गर्नलाई होइन भन्ने त्यहीबाट प्रष्ट हुन्छ, जबकि यो निर्वाचन गर्ने समय होइन ।
विश्व महामारीको भयानक भूमरीका बीच गरिने निर्वाचनले जनतालाई असुरक्षित त बनाउँछ नै, यसका अतिरिक्त देशलाई हिंसा र अस्थिरतातर्फ समेत लैजाने सम्भावना बढेको छ । कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले भनेजस्तै प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदम निरंकुशताको प्रारम्भ हो ।
नेता केसीले भनेका छन्, ‘मध्यरातको मध्यवधि घोषणा कोतपर्वको शृंखलाबद्ध संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहारको अर्को नाँगो आक्रमण हो ।’ उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनले अराजकता, अस्थीरता र निरंकुशता प्रारम्भ गर्ने छ । कोरोनाको यो महामारीमा निर्वाचनको सम्भावना नै छैन । यदि भएपनि यो कदम कोरोनाको तेस्रो लहरको मारमा जनतालाई धकेल्ने कुचेष्टा हुनेछ ।’
नेता केसीले जस्तै यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो कदमको चर्को आलोचना भइरहेको छ । आम जनताले अहिलेको अवस्थामा निवार्चन चाहेका छैनन् । जनता सरकारसँग स्वास्थ्य सुरक्षा चाहन्छन् । उनीहरु जीवनको भीख मागिरहेका छन् । तर, सरकार निरोझैँ सत्ताको ‘पासा’ खेलाउन मस्त छ । जसको जवाफ यही घोषणा गरिएको मध्यवधि निर्वाचनमै जनताले दिनेछन् ।
