काठमाडौं । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे अन्योल उत्पन्न गरेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने घोषणा विवादमा तानिएको छ । संविधानले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते संसद्समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने किटानी व्यवस्था गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि संविधानको यही व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने बताएका थिए । तर अहिले संसद् विघटन भएको, चुनाव घोषणा गरिएको, अल्पमतको चुनावी सरकार भएको र विपक्षी गठबन्धन संसद् पुर्नस्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालत गएका बेला बजेट ल्याउने विषय विवादमा तानिएको हो ।
अहिलेको अवस्थामा कसरी र कस्तो बजेट ल्याउने भन्ने विवादमा पूर्वअर्थमन्त्री र अर्थसचिवहरू एवं अर्थशास्त्रीहरूले मुख्य गरी तीनचार किसिमका धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् । पेस्की खर्चमात्र लिने, अन्तरिम बजेट ल्याउने, नयाँ कार्यक्रम र करका दर परिवर्तन नगरी निरन्तरता दिने किसिमको मात्र बजेट ल्याउने वा साउन १ गतेसम्म बजेट नै ल्याउन नहुने धारणा उनीहरूको छ ।
२०४६ सालपछि समस्या नभएका वर्षहरूमा पूर्ण आकारको बजेट ल्याइएको छ भने राजनीतिक खिचातानी भएका वर्षहरूमा पेस्की खर्च र अन्तरिम बजेट ल्याएर काम चलाएको इतिहास छ । दलहरूले बजेटमाथि खिचातानी गरे पनि कसैले मौजुदा संविधानका प्रावधान मिचेका थिएनन् । बरु राजनीतिक दलहरूको सल्लाहमा संविधान सशोधन गरी अन्तरिम बजेट ल्याएका एकाध घटना पनि छन् ।
अहिलेको संविधानले जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षका लागि पूर्ण आकारको बजेट ल्याउनेबाहेक अरू कुनै विकल्पलाई चिनेको छैन । यो संविधानमा विगतमा जस्तो अन्तरिम बजेट ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छैन । संविधानले पेस्की खर्च ल्याउन सक्ने व्यवस्था त गरेको छ तर त्यसका लागि संसद्मा पहिले वार्षिक बजेट पेस भएको हुनुपर्ने सर्त राखेको छ । यसैले संसद् नभएको र वार्षिक बजेट पनि पेस नभएको अवस्थामा अहिले पेस्की खर्च लिन सक्ने अवस्था छैन ।
अर्कोतिर संसद् नभएको बहाना बनाएर साउन १ गतेसम्म बजेट नल्याए पनि हुन्छ भन्ने धारणा सार्वजनिक भएका छन् । सरकारलाई असार अन्तिमसम्म खर्च र राजस्व संकलन गर्न कानुनतः कुनै समस्या नभएको भन्दै त्यस बेलासम्म राजनीतिले कुनै दिशा दिनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै सर्वोच्चले संसद् पुनस्र्थापना गरे नयाँ सरकारले बजेट ल्याउने र पुनस्र्थापना नगरे अहिलेको सरकारले नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सक्ने धारणा राखिएको छ । संविधान र व्यावहारिक रूपमा पनि यो धारणा त्यति तर्कसंगत देखिँदैन । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
