काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले राष्ट्रपतिविरुद्ध संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएको भए प्रतिनिधि सभा विघटन नहुने बताएका छन् ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानविद् र कानुनका जानकारसँग बिहीबार गरेको परामर्श कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले पहिलोपटक असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध महाभियोग नल्याउनु गल्ती भएको बताएका हुन् ।
भविष्यमा आउने राष्ट्रपतिले यस्ता असंवैधानिक क्रियाकलाप नदोहो¥याउन् भनेर पनि राष्ट्रपति भण्डारीलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो । यस्तै, उनले नागरिकता अध्यादेशले मुलुक फिजिकरण हुँदै गएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हरेक संवैधानिक निकायलाई कब्जा गर्दै गएको उनले बताए । अब न्यायालय र सभामुखको पदमात्रै ओलीले आफ्नो कब्जामा पार्न बाँकी रहेको उनको भनाइ थियो ।
