काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरु प्रतिनिधिसभा विघटन प्रक्रियागत रुपमै त्रुटि रहेको बताएका छन् । शुक्रबार सुरु भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै कानुन व्यवसायीले यस्तो दावी गरेका हुन् ।
रिट निवेदक तथा अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन प्रक्रियागत रुपमा त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभा संसद पुर्नस्थापनाको माग गरे ।
रिट निवेदक भण्डारीकै तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता सुजन नेपालले संविधानको धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिइ अर्थात् धारा ७६ (४) को प्रक्रिया पूरा नगरी ७६ (५) मा जान नमिल्ने दावी गरे । उनले भने, ‘त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले कि राजीनामा दिनप¥यो, कि विश्वासको मत लिन असफल हुन प¥यो । तबमात्र ७६ (५) को बाटो खुल्छ ।’
यस्तै, अर्का रिट निवेदक शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ (२)मा विश्वासको मत पाउन नसकेर ७६ (३) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भन्दै जनताको प्रतिनिधिबाट विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने दावी बताए ।
अम्बेडकरकै तर्फबाट बहस गरेकी मोहना अन्सारीले संसदीय व्यवस्थामा संसदीय प्रक्रिया नअपनाउने भन्ने परिकल्पना नै गर्न नसकिने भन्दै फोहोरी राजनीतिले गर्दा संसदीय प्रक्रिया मिचिएको जिकिर गरिन् ।
यस्तै, अधिवक्ता राजकुमार सुवालले धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिमका प्रधानमन्त्रीको शपथ पनि विवादमा रहेको भन्दै विश्वासको मत लिने प्रक्रियामै नगइ मार्ग प्रशस्त गरेँ भनेको भरमा अर्को प्रक्रियामा जान नमिल्ने तर्क प्रस्तुत गरिन् । ‘प्रधानमन्त्रीलाई दलले विश्वास होइन, प्रतिनिधिसभाले विश्वास गर्नुपर्छ ।’
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको अध्यक्षतामा गठित ५ सदस्यीय इजलासमा न्यायधीशहरू दिपक कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले कानुन व्यवसायीहरुलाई बहसको लागि १० मिनेट समय दिएको छ । सुनुवाइ जारी छ ।
