काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा कोभिड–१९ को रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।
कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गरी कोरोना नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएको हो । सङ्क्रमणको दोस्रो लहरसंगै नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ । आगामी आवमा कूल बजेट रु १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड विनियोजित छ । सो मध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रको रु १ खर्व २२ अर्ब ७७ करोड बजेट विनियोजित छ ।
सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न नै सरकाले चालु आवभन्दा आगामी आवमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट वृद्धि गरिएको हो । अहिलेसम्म मुलुकमा पाँच लाख ५३ हजार ४२२ कोरोना सङ्क्रमित र सात हजार १६३ जना सङ्क्रमणबाट निधन भइसकेको छ ।
कोभिड–१९ को रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणका लागि रु ३७ अर्ब ५३ करोड रकम विनियोजित छ । कोभिड–१९ विरुद्धको खोपका खरिदका लागि मात्र रु २६ अर्ब ७५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेट वक्तव्यमा लक्षित सवैलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
सरकारले खोप खरिद, अक्सिजन जडान, औषधि उपकरण खरिद, पिसिआर परीक्षण लगायतमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट केन्द्रीत गरेको छ । सबै सरकारी अस्पतालमा कोरोना भाइरसको उपचार र परीक्षण निःशुल्क, सघन उपचार कक्ष (आइसियू), हाइडिपेन्डेन्सी युनिट (एचडियू) र भेन्टिलेटरका लागि रु ४ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ ।
सरकारले औषधि खरिदका लागि रु ५ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरेको छ । आगामी आवमा काठमाडौँ उपत्यकामा ३०० श्यया र सातवटै प्रदेशमा ५० श्ययाको सरुवा रोग अस्पताल सम्पन्न गर्नका लागि एक अर्ब ३० करोड विनियोजन भएको छ ।
यसैगरी सरकारले कोभिड १९ को उपचारमा प्रयोग हुने सवै औषधिको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
एक सय श्यया भन्दा माथिका सबै अस्पतालमा अनिवार्य रुपमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्नुपर्ने र अक्सिजन प्लान्ट जडानका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण खरिद गर्दा लाग्ने भन्सार तथा मूल्य अभिबृद्धि कर पुरै छुट गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
यस्तै सरकारले अक्सिजन प्लान्टमा जडानमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ । बजेटमा सामुदायिक तथा निजी अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेमा लागतको ५० प्रतिशत अनुदान दिइने उल्लेख छ ।
सरकारले कोभिड–१९ को सङ्क्रमणको अवस्थामा अक्सिजन उत्पादन गर्दा लाग्ने विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै कोभिड–१९ को सङ्क्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण गर्नका लागि सेवा निवृत भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई करारमा लिने बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । उनीहरुलाई कम्तिमा एक बर्ष करार र ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता पाउने गरी रोकथाम, नियन्त्रणमा खटाइने भनिएको छ ।
बजेटमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सीमा नाकामा सहायता कक्ष र होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ । सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि ७५३ स्थानीय तहमा क्वारेन्टिन, आइसोलेशन सेन्टर, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, जनशक्ति व्यवस्थापन र औषधी उपकरण नियमित आपूर्ति गरिने वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
यसैगरी सरकारले कोभिड–१९ सङ्क्रमित भएर घर घरमा गएर उपचार, परामर्शका लागि घुम्ती सेवा, कल सेन्टर सञ्चालन गरिने, मनोपरामर्श र आपतकालीन सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
