काठमाडौं । सरकारले एकपछि अर्को गर्दै आदिवासी जनजातिको आस्थामाथि प्रहार गर्न थालेको भन्दै सरोकार पक्षले विरोध गर्न थालेका छन् । शनिबार बजेटमार्फत सरकारले सार्वजनिक गरेका केही कार्यक्रमबाट आदिवासी जनजाति झनै आक्रोसित भएका छन् ।
सरकारले ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थललाई ‘स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारी विमानस्थल’ र तेह्रथुमको चुहान डाँडा विमानस्थललाई ‘स्वर्गीय आङ्छिरिङ शेर्पा विमानस्थल’ नामकरण गरेको छ ।
त्यस्तै किरात राई समुदायको आस्थाको केन्द्र ‘खुवालुङ’ भत्काउने समेत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । झापाको ‘आदिवासी रंगशाला’ लाई बाइपास गर्दै झापाकै दमकमा ‘मदन भण्डारी रंगशाला’ बनाउन सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । यस विषयलाई लिएर किराँत–लिम्बूवान क्षेत्रमा राजनीतिक दलदेखि आम नागरिककसम्मले विरोध जनाएका छन् ।
सरकारले दुई विमानस्थलको नाम परिवर्तन गरेपछि जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिले आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ– ‘यो सत्ताको अतिक्रमणकारी विषाक्त मानसिकताको उपज र आन्तरिक उपनिवेशवादी विकृत सोच हो । अनौपचारिक घुमघाममा आउँदा दुर्घटना हुनु दुःखद संयोग हो, योगदान होइन । त्यसैले दुर्घटनामा ज्यान गुमाएको नाममा विमानस्थलको नाम राख्ने कार्य गलत हो । यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन ।’
कुनै योगदान नै नगरेका व्यक्तिको नाममा विमानस्थलको नाम परिवर्तन गर्नु गलत रहेको समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र माखिम र मुख्य सचिव केदार धिमालद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ऐतिहासिक योगदानमा स्थापित विमानस्थलको नाम परिवर्तन गरेर सरकारले आम जनताको भावना, पहिचान र आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याएको भन्दै समितिले यो कदम तुरुन्त सच्याउन माग गरेको छ ।
जसपाको लिम्बुवान समितिले झापाको कमलमा निर्माणाधिन ‘आदिवासी रंगशालालाई ‘मदन भण्डारी रंगशाला’बनाउन खोज्नु र नाम परिवर्तन गर्न नसकेपछि दमकमै ‘मदन भण्डारी रंगशाला’ बनाउन बजेट बिनियोजन गर्नु ‘हेपाहा प्रवृत्ति’ रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै किराँत राईहरुको आस्थाको केन्द्र ‘खुवालुङ ’भत्काउने सरकारको घोषणाबारे पनि समितिले आपत्ति जनाएको छ ।
दुई विमानस्थलाको नाम परिवर्तन गर्ने सवालमा ताप्लेजुङका राजनीतिक दलले समेत विरोध जनाएका छन् । आइतबार ताप्लेजुङमा सबेको सर्वदलीय बैठकले सरकारको निर्णय गलत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सच्याउनुपर्ने माग गरेको छ ।
सरकारको यो निर्णयप्रति विभिन्न दलका नेताले समेत आपत्ति जनाएका छन् । नेकपा एमालेका नेता तथा ताप्लेजुङका जनप्रतिनिधि योगेश भट्टराईले सरकारले गलत गरेको प्रतिकृया दिएका छन् ।
विमानस्थालको नाम परिवर्तन गरेर स्थानीय पहिचान मास्न खोजेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश नं. १ का संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमन्त्री इन्द्र आङ्बोले विरोध गरेका छन् ।
आदिवासीको पहिचान मास्न सरकारले एकपछि अर्को गर्दै अनेक गतिविधि गर्न थालको भन्दै लिम्बूवान क्षेत्रका आदिवासी जनजाति आक्रोसित छन् । सरकारले निर्णय फिर्ता नलिएर प्रतिकारमा उत्रने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
