काठमाडौं । यो वर्षको बजेटले सुरक्षाकर्मीका माग अपेक्षित रुपमा सम्बोधन नभएपनि केही राहत पक्कै दिएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीको दुई हजार तलब तथा १५ प्रतिशत राशनभत्ता बृद्धि भएको छ ।
कोरोना महामारीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले जोखिम भत्ता नपाएपनि थोरै सुविधा भने बढेको छ । तर, त्यो पर्याप्त भने नभएको गुनासो छ । ६ वर्षदेखि सुरक्षाकर्मीको रासनभत्ता बृद्धि भएको छैन । यो अवधिमा करिब ३५ प्रतिशत मुल्यबृद्धि भएको छ । तर, १५ प्रतिशत मात्र राशनभत्ता बृद्धिले सुरक्षाकर्मीलाई केही खुशी र केही बेखुशीको अवस्था सिर्जना भएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीको हकमा भने थप केही उत्साह देखिएको छ । एक सय २० वटा बिओपी थप्ने कुरा बजेटमा आएको छ । यो वर्ष पनि एक सय २० भन्दा धेरै बिओपी थप भइसकेका छन् । तर, जनशक्ति भने थप भएको छैन ।
अब थप एक सय २० बिओपी स्थापना गर्न जनशक्ति थप्नैपर्ने अवस्था छ । जसकारण सशस्त्र प्रहरीमा करिब चार हजार जनशक्ति थप्नुपर्ने देखिन्छ । एक बिओपमिा ३५ जनाको दरबन्दी हुन्छ । एक सय २० बिओपीका लागि चार हजार दुई सय जनशक्ति आवश्यक हुन्छ ।
जनशक्ति थप भएमा सशस्त्र प्रहरीको ‘करिअर’ प्लानिङमा देखिएको समस्या केही हदसम्म समाधान हुने सम्भावना छ । इन्सपेक्टर र डिएसपीको धेरै दरबन्दी भए पनि माथिल्लो तहमा निकै कम हुँदा सशस्त्र प्रहरीमा इन्सपेक्टरबाट एसपी हुन २६÷२७ वर्ष लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । चार हजार दरबन्दी थप्दा माथिल्लो तहमा पनि केही दरबन्दी राख्न सके संगठन चलायमान हुने देखिन्छ ।
हाल सशस्त्र प्रहरीमा सिनियर अधिकृत स्तरकै एक सय भन्दा धेरै पद रिक्त छन् । तर, त्यसमा बढुवाका लागि गृह मन्त्रालय र सशस्त्र प्रहरी नेतृत्वले चासो दिएकौ छैन ।
