प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते नेपालको संविधानविपरीत सार्वभौम संसद् विघटन गर्दा मौन बसेको छिमेकी भारतले जेठ ७ गते राती फेरि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मुख खोलेको छ ।
मे २६ तारिख भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिमन्द वागचीले नयाँ दिल्लीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अहिले नेपालमा जे जस्तो घटनाक्रम देखिएको छ त्यसलाई ‘नेपालको आन्तरिक मामिला’ भनेको छ । विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अहिलेको समस्या समाधान गर्न नेपालका राजनीतिक दलहरु आफैँ सक्षम छन् भन्दै यसलाई ‘प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट समाधान’ खोजिनुपर्ने बताएको छ ।
दक्षिण छिमेकी भारतले अहिले नेपालमा उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता, अन्यौलता र अराजकतालाई जतिसुकै ‘नेपालको आन्तरिक मामिला’ भने पनि यी घटनाक्रमका पछाडि भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको हात रहेको छ । २०७७ कात्तिक ५ गते विशेष विमानबाट नयाँ दिल्लीबाट काठमाडौँ आएर प्रधानमन्त्री निवासमा करिब तीन घण्टा बिताएका गोयल भ्रमणको उद्देश्य यी सबै घटनाक्रमभित्र लुकेका छन् ।
गत वर्ष भारत र चीनबीच सीमा विवाद चर्किँदै गर्दा यता नेपालले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपालको भू–भाग समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि भारतको आक्रोश चुलिएको थियो । त्यो भन्दा अगाडि नागरिकता विधेयकमा प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको अडानबाट पनि भारतीय पक्ष रुष्ट थियो । त्यति मात्र होइन, नेपालको संसद्मा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन गर्दै भारत सरकारको प्रतीक ‘सत्य मेव जयते’माथि व्यंग्य प्रहार गरेका थिए ।
दुईतिहाइको सरकार ढाल्नेलेखि कम्युनिष्ट पार्टी विघटन गर्ने सम्मको योजना ओलीबाटै फत्ते गरेको शक्तिले जेठ ७ को कदम चाल्न उस्क्याएर बाँकी स्वार्थ पुरा गर्न खोजेको छ ।
यी त भए सतहमा देखिने कुरा । भित्रीरुपमा भारत नेपालसँग रुष्ट हुनुको कारण उत्तर छिमेकी चीनप्रतिको निकटता नै प्रमुख कारण हो । जुन निकटताका कारण अमेरिकाको एमसीसी अलपत्र परेको थियो । भारतले बारम्बार नेपालबाट आफ्नो सुरक्षा खतरा बढेको बताउँदै आएको छ । घुमाउरो भाषामा भन्ने हो भने सामरिक शक्तिको रुपमा उदयीमान चीनसँग नेपालको रणनीतिक यात्रा नै उसले भन्ने गरेको सुरक्षा खतरा हो ।
आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालमा चीनसँग भएका सम्पूर्ण सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता ओलीले चीनसँग जनाएका छन् । ‘बीआरआई’ मार्फत नेपालको पूर्वाधार विकासमा चीनको खर्बौ रुपैयाँ लगानी पाइपलाइनमा छ । स्थिर सरकारका लागि नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी एकता गर्दा गरेको ‘आलोपालो’ सहमति छाडेका थिए ।
चीनलाई पनि दुईतिहाइको कम्युनिष्ट सरकारमार्फत नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने आशा थियो । त्यही आशाले चिनियाँ प्रधानमन्त्री सी जिनफिङलाई नेपाल भ्रमणमा डोहर्यायो । त्यस अगाडि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपाल भ्रमणबारे एजेण्डा तय गरेका थिए । भ्रमणका क्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबीच निरन्तर सहकार्य गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
यस घटनालाई चीनविरोधी शक्तिहरुले ‘सुक्ष्म’ रुपमा हेरिरहेका थिए । नेपाल रणनीतिक हिसाबमा आफ्नो पकडबाट बाहिरिएको निष्कर्षमा चीन विरोधी शक्तिहरु पुगे । ओलीको तीन वर्षे कार्यकालमा भएका हरेक घटनाक्रमलाई ‘सुक्ष्म’ रुपमा नियालिरहेको दक्षिण छिमेकीले ओलीको गतिविधिबाटसुरक्षा ‘थ्रेट’को संकेत पाएपछि ओलीमार्फत कम्युनिष्ट पार्टी विघटन गर्नेदेखि दुईतिहाइको सरकार ढाल्नेसम्मको योजना ओलीबाटै फत्ते गरे ।
नभए, अहिले पनि प्रतिनिधिसभामा नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुको १ सय ७६ मत छ । विपक्षीमा करिब १ सय मत छ । तर, १७६ को बहुमत कमजोर, ३४ जना सांसद भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) कसरी निर्णायक बन्यो ? हुँदाहुँदा जुनसुकै धारामा टेके पनि दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा विश्वासको मतसमेत नपाउने अवस्था छ । तै पनि कुन शक्तिको आडमा उनी प्रधानमन्त्री भइरहेका छन् ?
भन्न त ओली निकट नेता, कार्यकर्ताले निर्वाचनमा जानु लोकतान्त्रिक विधि हो भनेका छन् । तर तिनीहरुले के बुझेका छैनन् भने, ओलीले घोषणा गरेको चुनाव ओलीलाई दुईतिहाइ मत दिलाउन हो र ? त्यो त विधिवतरुपमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको दाहसंस्कार गर्न गरिएको विदेशी षड्यन्त्र हो, जुन षड्यन्त्रमा ओलीले नजानेर होइन, जानेरै फसेका छन् ।
तर, ओलीले भनेको समयमा निर्वाचन सम्पन्न भएन भने ओलीको अस्तित्व के हुन्छ भन्नेतिर ओलीले फर्किएर हेरेका छैनन् । पुस ५ को कदम चाल्नेले फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित हुन्छ भन्ने कुरा कल्पना गरेका थिएनन् । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि रन्थनिएको तत्वले फेरि त्यही सर्वोच्च अदालतलाई उपयोग गरेर फागुन २३ को फैसला गराउन सफल भए ।
त्यसपछि पनि कम्युनिष्ट पार्टीको विधिवत विघटन गराउने उद्देश्य पूर्तिका लागि जेठ ७ को कदम चाल्न उस्क्याए । उद्देश्य स्पष्ट भएको कारण परिणाम सकारात्मक आउने कुरामा आशंका छ, तै पनि आशा गरौं, सर्वोच्च अदालत संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा उभिने छ ।
