काठमाडौं । संसदीय गणितलाई केपी शर्मा ओली प्रतिकूल बनाउनका निम्ति एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले ठीक्क पारेको राजीनामा पत्र अझै सुरक्षित राखिएको छ । तर, अहिल्यै सांसद पद छाड्ने र दल विभाजन गरिहाल्ने मनस्थितिबाट नेपाल–खनाल समूह केही पर हटेका छन् । यी दुई विषय सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन बदर गर्ने र नगर्ने कुरामा निर्भर रहेको छ ।
तत्कालका लागि संसद विघटनपूर्व शेरबहादुर देउवाले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम दावी गरेको प्रधानमन्त्री पदलाई बल पुग्ने गतिविधिमै केन्द्रित हुने राणनीति माधव–झलनाथ समूहले गरेको छ । यदि ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए वा एमालेलाई ०७५ जेठ २ अघिको स्थितिमा पुर्याएको अवस्थामा भने उक्त समूहले ओलीविरुद्धका सम्पूर्ण मोर्चाबन्दी त्याग्ने र आन्तरिक एकता सुदृढ गर्दै नेकपा एमालेलाई एक ढिक्का बनाएर लैजाने नीति बनाइएको छ । तर, ओलीबाट पार्टीलाई पुरानै स्थितिमा फर्काउनेबारे त्यस किसिमको भूमिका खेल्ने सम्भावना शून्यप्रायः रहेको नेपाल–खनाल समूहले निष्कर्ष निकालेको छ ।
पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजान माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीबीच पटक–पटक वार्ता भएको छ । ती वार्तामा नेपालले एउटा मात्र शर्त राख्ने गरेका छन्– त्यो हो सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम पार्टीलाई एकीकरणपूर्वको अवस्थामा फर्काऔं । यसो भन्नुको अर्थ माओवादी केन्द्रसँगको पार्टी एकीकरण भएको २०७५ जेठ ३ गतेभन्दा अगाडिको अवस्थामा फर्काऔं भन्ने नै हो ।
त्यसका लागि नेपालले अध्यक्षको नाताले तपाईं गर्नुस् भनेर ओलीलाई भनेका छन् । एमालेको विधानबमोजिम पदाधिकारी, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाऔं । एमालेको विधानले निर्देशित गरेका विधि, पद्धतिसम्मत ढंगले पार्टी सञ्चालन गर्नुस् ।
केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी थपघट र महाधिवेशन गर्ने कुरा पनि पार्टीको औपचारिक बैठकबाट गरौं । नेपालले मेरियट होटल र चपलीमा भएको वार्तामा यिनै कुरा दोहोर्याए । तर, ओलीको एउटै जवाफ आयो– ‘पुरानो ठाउँमा पार्टी फर्काउन सकिन्न । पार्टी धेरै अगाडि बढिसक्यो ।’ यसबाट पनि ओली एमाले विभाजनको पक्षमा रहेको पुष्टि हुन्छ ।
ओली एकलौटी निर्णय गरेर फेरि आफैँ पार्टी अध्यक्ष हुने धुनमा छन् । उनलाई ईश्वर पोखरेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवालीको मात्र समर्थन छ । अधिकांश एमालेका शीर्ष नेताहरु यसको विपक्षमा छन् । त्यही डरले ओलीले माधव समूहलाई पार्टी बाहिर राखेर अगाडि बढ्न खोजेका हुन् ।
एकताको सम्भावना ट¥यो ?
पार्टी विभाजनको स्थितिलाई रोक्नका निम्ति केही समय घनश्याम भूषाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्टहरुले माधवको साथ छाडेजस्तो गरे । संसद विघटनपछि पनि उनीहरु ओली पक्षीय दोस्रो पुस्ताका नेतासँग होटल याक एण्ड यतीमा वार्ता गरिरहेका थिए ।
तर, ओली पक्षीय नेताहरुले यागेश र गोकर्णको हकमा भनेजस्तो भूमिका र जिम्मेवारी दिने भन्दै झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसालसहितका नेताहरुको हकमा अनुदार अभिव्यक्ति प्रस्तुत गरे । संसद विघटनपछि पनि केपी ओली ०७५ जेठ २ अघि फर्किए एकताको गुञ्जायस हुने ती नेताले याक एण्ड यती वार्तामा कुरा राखे ।
वार्तामा सहभागी ओली पक्षीय नेताहरु माधवपक्षीय नेताको शर्तमा सहमत भए पनि स्वयं केपी ओलीले कुनै पनि शर्त स्वीकार नगरेका कारण उक्त वार्ता भंग भयो । वार्ता भंग भएपछि योगेशले माधव पक्षीय स्थायी कमिटी सदस्यका रुपमा सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरे ।
यो घटनापछि घनश्याम भुषालले पार्टी विभाजनको बाध्यकारी स्थिति आइसकेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । तर, केपी ओलीको हठ र दम्भको परिणतिस्वरुप दल विभाजन हुने स्थिति आएमा पनि एकता गर्ने कुरालाई शीरोपर गर्दै नयाँ पार्टी निर्माणमा तल्लिन हुनुपर्ने प्रशिक्षण दिन थालेका छन् ।
पार्टी एकता हुने र नहुने कुरा ओली २०७५ जेठ २ अघि फर्किने कि नफर्किने भन्ने कुरामा निर्भर भएको उनले बताउँदै आएका छन् । यदि ओली जेठ २ अघि नफर्किने र झलनाथ–माधव पक्षधर नेता–कार्यकर्तामाथि प्रताडनाको श्रृंखला जारी नै रहने स्थितिमा विभाजनमा जानुभन्दा अर्को उपाय नहुने निष्कर्ष माधव–झलनाथ समूहको छ । तर, त्यसरी विभाजित भइरहँदा पनि आगामी निर्वाचन परिणाम एमाले वा एमालेधार अनुकूल बनाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने उक्त समूहको रणनीति छ ।
यदि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेर संसद व्युँताइदिएको अवस्थामा माधव–झलनाथ पक्षीय सांसदहरुको पहिलो प्रयत्न शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री पदको दावीलाई बल पुर्याउने हुन्छ । यदि ओलीले केही (चार–पाँचजना) सांसदलाई संसद सदस्य नरहने गरी हटाउने भूमिका खेलेमा २६ जनाले नै सांसद पदबाट राजीनामा दिएर ओलीलाई कमजोर बनाउने नीति अपनाउने बुझिन्छ ।
माधव–झलनाथ समूहको रणनीति
मानौं, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेन र मंसिरमा चुनाव हुने स्थिति बन्यो भने माधव–झलनाथ समूह कसरी अगाडि बढ्छ ? राजनीतिकवृत्तमा यो प्रश्न पेचिलो बनेर आएको छ । एक स्थायी कमिटी सदस्यले दृष्टिन्यूजलाई बताएअनुसार, सर्वोच्च अदालत पुनस्र्थापना भए वा भएन भने पनि तत्कालका लागि अलग पार्टी बनाएर जानुपर्ने स्थिति छ ।
जसरी केपी ओलीले संसद विघटनअघि माधव नेपालसहितका नेतासँग वार्ता गर्दै थिए । तर, वार्ता जारी रहेको अवस्थामा पनि संसद विघटन गर्ने र आफ्नै तरिकाले चल्ने काम जारी राखे– त्यो अनुभवका आधारमा पनि फेरि ओलीले माधव–झलनाथहरुसँग मिलेर चुनावमा जान चाहँदैनन् भन्ने बुझिन्छ ।
उनीहरु माधव–झलनाथ पक्षीय नेता–कार्यकर्तालाई चुनावमा टिकट दिने, राजनीतिक नियुक्ति दिनेजस्ता प्रलोभनसहित पेश हुन्छन् । तर, एकताको भावमा चल्दैनन् । त्यसैले पनि तत्कालै जत्रो भए पनि पार्टी बनाउनुपर्ने चुनौति माधव–झलनाथसामु खडा भएको छ ।
त्यसरी बनेको पार्टीसँग अगामी निर्वाचनपूर्व ओलीले तालमेल गर्न चाहेमा वा एउटै चुनाव चिह्नमा भाग लिने मनशाय राखेमा माधव–झलनाथ समूहले त्यो गठबन्धनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छ । तर, निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँड र उम्मेदवारहरुको समान उपस्थितिका विषयहरु विश्वनीय विधिबाट टुंग्याउने शर्तमा मात्रै ती काम हुनसक्छन् ।
यदि, ओलीले चुनावी गठबन्धन चाहे, तर अहिलेको जस्तै अल्मल्याउने र अन्ततः आफूखुशी गर्ने शैली अपनाएको अवस्थामा भने उनीसँग गठबन्धन नगर्ने माधव–झलनाथ पक्षीय नेताहरुले योजना बनाएका छन् । त्यो स्थितिमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा (बाबुराम–उपेन्द्र) समूह, जनमोर्चासँगको पाँच दलीय गठबन्धनलाई बलियो बनाएर जाने स्थितिमा माधव–झलनाथ पक्षको दल पुग्छ ।
त्यस्तो गठबन्धन गरिँदा पनि देशभर कम्तीमा ५० भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा माधव–झलनाथ समूहका उम्मेदवारले चुनाव जित्ने गरी जाने सोचाई बनाइएको बताइन्छ । त्यस्तो गठबन्धनमा अनिवार्य जिताउनुपर्ने ५० स्थानमा बाँकी चार दलले उम्मेदवारी नदिने कुरा सुनिश्चित गरेर जान सकिने माधव–झलनाथ पक्षीय एक नेताले बताए । उक्त समूहले प्रत्यक्षमा ५० स्थानमा जित्यो भने अर्को ४० देखि ५० सीट समानुपातिकबाट प्राप्त हुने अवस्था रहन्छ ।
यदि यस किसिमको चुनावी गठबन्धन सम्भव भयो र इमान्दारितासाथ गठबन्धनका शर्तहरु पालना भएमा ओली समूहले देशभरबाट बढारिने छ । ओलीलाई उचाल्ने राज्य संयन्त्रले ओली समूहले १ सयभन्दा बढी सिट जित्छ भनेर उचालिरहेका छन् ।
माओवादीसँग चुनावी एकता नभएको भए ०७४ सालको निर्वाचनमा एमालेले प्रत्यक्षमा ५० सिटमा सीमित हुनुपथ्र्यो । यस्तो भएमा आगामी संसदभित्र माधव–झलनाथ समूहको बलियो उपस्थिति हुनसक्छ । र, फेरि पनि राष्ट्रिय सहमतिका नाममा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
