काठमाडौं । चुरे संरक्षणका लागि सरकारले पछिल्ला सात वर्षमा मात्रै १० अर्ब खर्च गरेको छ । आगामी साउनदेखि ‘चुरे पुनरुत्थान कार्यक्रम’ चलाउन दाताबाट पनि चार अर्ब जुटाएको छ । तर, अचम्म ! चुरेकै विनाशमा बल पुग्ने गरी एकाएक ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरी विदेश निकासी गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ ।
ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरी निर्यात गर्दा ठूलो वातावरणीय क्षति भएको भन्दै सात वर्षअघि सरकारले निकासी रोक्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर दिएको सुझाबका आधारमा २९ जेठ ०७१ को मन्त्रिपरिषद्ले निर्यात रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, आफ्नै निर्णय उल्ट्याउँदै अहिले फेरि निर्यात गर्ने योजना अघि सारेको छ । व्यापार घाटा कम गर्ने भन्दै बजेटमार्फत सार्वजनिक गरिएको सरकारी नीतिको सरोकारवालाले भने चर्को विरोध गरेका छन् ।
‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०७८–८९ को बजेटमा भनिएको छ । छिमेकी भारत र बंगलादेशसम्म ढुंगा, गिटी निर्यात गर्ने सरकारको योजना छ ।
खानी तथा भूगर्भ विभागले १४ जिल्लाका ९२ स्थानबाट उत्खनन गरेर ढुंगा, गिटी निर्यातको योजना बनाइसकेको छ । जसमा मोरङ, उदयपुर, मकवानपुर, चितवन, डोटी र डडेल्धुरालगायतका चुरे पहाड भएका जिल्ला पनि समेटिएका छन् ।
विज्ञहरूका अनुसार पूर्ण रूपमा नखाँदिएको खुकुलो पत्रे चट्टान भएको र महाभारतबाट बग्ने नदीहरू चुरे क्षेत्र भएर तराईतर्फ बग्छन् । जसले गर्दा प्राकृतिक रूपले यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
सरकारले राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गतको समितिमार्फत पूर्वको इलामदेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्मका ३७ जिल्लामा नौ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । यो खर्च २ असार ०७१ मा समिति गठन भएदेखि १७ जेठ ०७८ सम्मको हो ।
चालू आवमा पनि एक अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये १७ जेठसम्म ७० करोड ३५ लाख खर्च भइसकेको छ । आगामी आवका लागि पनि एक अर्ब ५३ करोड नै विनियोजन गरिएको छ ।
चुरेको दोहन अत्यधिक बढेपछि तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले कार्यक्रमको सुरुवात गरेका थिए । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिककमा प्रकाशित छ ।
