काठमाडौं । केही दशक अगाडि बजेट भन्नासाथ कर्मचारी र व्यापारीलाई बाहेक अन्यलाई त्यति चासो हुन्न थियो । हरेक वर्ष कर्मचारीको तलब कति बढ्यो, कुन–कुन सामानको मूल्यवृद्धि भयो भन्नेमै बजेट सीमित हुन्थ्यो । तर, नेकपा एमालेको नौ महिने शासनकालमा आएको बजेटले सिंगो देश र जनताको ध्यान तान्न सफल भयो ।
‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ र वृद्धभत्ताको शुरुवातले गाउँगाउँका जनतालाई बजेटसँग जोड्न सफल भयो । त्यही बजेटले मनमोहन अधिकारीको नाम दक्षिण एशियामा स्थापित गर्यो । हरेक वर्ष बजेट भन्नासाथ भरतमोहन अधिकारीलाई सम्झन हामी बाध्य भयौं ।
नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक बनेको नेकपा एमाले सरकारले ल्याएको त्यो बजेटका राम्रा कुराहरुलाई त्यसपछि बनेको गैर कम्युनिष्ट सरकारहरुले पनि निरन्तरता दिन बाध्य भए । तर, दुर्भाग्य, एमालेको सरकारले दूरगामी बजेट ल्याए पनि त्यो सरकारको निरन्तरता हुन सकेन र नौ महिनामै सरकार ढल्न पुग्यो ।
नेपालकै इतिहासमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भयो । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा दुईतिहाइ कम्युनिष्ट सरकारको अर्थमन्त्री गैरकम्युनिष्ट व्यक्तिलाई बनाइयो । जसले कम्युनिष्टको सिद्धान्त, विचार र नीति बोक्न सकेन र सरकार कम्युनिष्टको भए पनि बजेट दलाल पूँजीपति, बिचौलियालाई पोस्ने बनाए ।
जसका कारण दुईतिहाइको सरकार अलोकप्रिय मात्र भएन, आज आएर आफैँ अल्पमतमा पर्नुपर्ने अवस्था आयो । बजेट संसद्मा विफल होला भनेर प्रतिनिधिसभा भंग गरियो र अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइयो । प्रतिनिधिसभा भंग गरेर निर्वाचनको मिति समेत तोकिसकेको अवस्थामा यति ठूलो आकारको बजेट ल्याउन हुन्न भनेर विपक्षीहरुले विरोध जनाएका छन् ।
तथापि, अहिले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई सन्तुलित र सबैलाई खुशी पार्ने खालको बजेट भनेर टिप्पणी गरिएको छ । केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ल्याएका दुईवटा बजेटको आफ्नै पार्टीभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि व्यापक आलोचना भयो ।
तर पौडेलले ल्याएको बजेटप्रति एमालेपंक्ति सन्तुष्ट, निजी क्षेत्र उत्साहित बनेको छ । आम जनतामा उत्साह थपेको छ । बजेटको कार्यान्वयन पक्षलाई जोड दिने हो भने कोभिड पीडितहरुले यो बजेटबाट ठूलो राहत पाउनेछन् ।
विश्वव्यापी कोरोना महामारीका बीच कोरोनाको रोकथाम, उपचार र कोरोनाले पारेको अर्थतन्त्र उकास्ने लक्ष्य यो बजेटले लिएको छ । कूल १६ खर्ब ४७ अर्बको यस बजेटमा ३७ अर्ब ५३ करोड कोभिडका लागि छुट्याइएको छ भने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
सबै नेपाली जनतालाई निःशुल्क भ्याक्सिन उपलब्ध गराउनुका साथै स्वास्थ्य उपचारका लागि प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याएको छ । अब सरकारले गाउँगाउँका गरिब, विपन्नदेखि शहरका बासिन्दाहरुलाई कोभिड उपचारमा ध्यान दिनुपर्छ र उपचार नपाएर अकालमा मर्नुपर्ने कारणको अन्त्य गरिनुपर्छ ।
त्यसैगरी शिक्षामा १ खर्ब ८० अर्बको बजेट छुट्याइएको छ । कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन ४५ अर्ब ९ करोड र खानेपानीमा ४३ अर्ब ५४ करोड छुट्याइएको छ । हरेक वर्ष सरकारले बजेट छुट्याउने, जनताले उपभोग गर्न नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्दै छुट्याएको बजेट लक्षित वर्गमा पुर्याउन सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
अनुदानका नाममा बाँडिने बजेटको दुरुपयोग रोक्न सरकार सजग बन्नुपर्छ । राजनीतिक अस्थिरताको कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो । हरेक वर्ष नयाँ सरकार बन्ने र ढल्ने गर्दा लोकतन्त्र स्थापना भएको ३० वर्ष बित्यो ।
नेपालको आर्थिक विकास नहुनुको प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता हो र यो बजेट पनि राजनीतिक अस्थिरताकै जगमा उभिएकोले जुनसुकै सरकार आए पनि यसको निरन्तरता नै अहिलेको संकटको समाधान हो ।
यसका बाबजुद संसद् विकास कोषको खारेजी यो बजेटको सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो । सांसदहरुलाई खुशी पार्न राष्ट्रिय ढुकुटी दुरुपयोग गर्ने परम्परालाई यो बजेटले तोडेको छ । यसबाहेक गरिबी निवारण कोषको खारेजी पनि यो बजेटको उपलब्धि हो ।
अब बजेटले व्यवस्था गरेका कुराहरुलाई कार्यान्वयन गर्दै लक्षित वर्गले यो बजेटले दिएका सेवा सुविधा उपभोग गर्न पाए भने मात्रै बजेटको उद्देश्य पूरा हुनेछ । त्यसमाथि समाजवाद उन्मुख संविधानले मौलिक हकको जुन ग्यारेन्टी गरेको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्दै समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न पनि बजेट कार्यान्वयनको पक्ष चुस्तदुरुस्त र पारदर्शी हुनुपर्छ । अहिलेको बजेटले पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाले गरेका कतिपय राष्ट्रघातलाई पनि सच्याएको छ ।
