काठमाडौं । संसद विघटनबारे सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई लिएर वक्तव्यबाजी नगर्न नेकपा एमालेका जनसंगठनहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
बुधबार १६ जनसंगठनका प्रमुखहरुले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभाव पार्ने काम नगर्न चेतावनी दिएका हुन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित समेत गर्ने बदनियत राखी वक्तव्यबाजी गर्ने कार्यको हामी घोर निन्दा र भत्सर्ना गर्दै यस्ता हर्कत बारम्बार नदोहो¥याउन चेतावनी दिन चाहन्छौँ ।’
उनीहरुले संसद् विघटन संवैधानिक र कानूनी रुपमा स्वभाविक भएको बताएका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेका एमालेका २६ र जसपाका १२ सांसदलाई कारबाही गर्दा बहुमत पुग्ने आधार नदेखिएकाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध कार्य गर्नेहरुलाई कारबाही गरिए स्वागत गर्ने जनसंगठनका नेताहरुले जनाएका छन् ।
