काठमाडाैं । प्रदेश १ सरकारले आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ । बजेट ल्याउनु १५ दिन अघि प्रि बजेट छलफल गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा ५ दिन अगाडि मात्रै प्रि बजेट छलफल गर्न मिल्ने गरी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको हो ।
बुधबार विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वबजेट छलफलको समय घटाउने अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश आर्थिक कार्यबिधि ऐन २०७४ मा बजेट आउनु १५ दिन अगावै प्रि–बजेट छलफल गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । कोरोना महामारीको बहानामा समयमा अधिवेशन आह्वान नगरेको सरकारले बजेट आउने ५ दिन अगाडि प्रि–बजेट छलफल गर्नेगरि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जानकारी दिए ।
अध्यादेशबाट सरकार चलाउने प्रधानमन्त्रीको प्रदेश सरकारले भद्दा नक्कल गरेको भन्दै प्रदेश १ माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले आपत्ति जनाएका छन् ।
कानुन छल्न र औपचारिकता पूरा गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको अध्यादेश र अध्यादेश बमोजिम प्रदेशसभा नियामावली निलम्बन गर्ने र प्रदेशसभालाई निकम्मा बनाउने सरकारी रबैया कुनै पनि हालतमा स्विकार्य नहुने नेता आङ्बोले बताए ।
दृष्टिसँग कुरा गर्दै नेता आङ्बोले भने, ‘ हामीले सरकारलाई छलफलका लागि पटकपटक भन्यौँ । तर, हामीलाई उडाउने काम भयो । अहिले बाध्यकारी व्यवस्था देखेपछि सरकारले प्रधानमन्त्रीको नक्कल गर्दै अध्यादेश ल्याएर नियमावली संशोधन गर्नु कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन ।’ उनले भने,‘हामी यसको प्रतिवाद गर्छौँ’ ।
