ल्यापटप र हाम्रो शिक्षा

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा राष्ट्रको समग्र विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । कोरोना महामारीबीच पनि आगामी वर्षको सबैभन्दा बढी बजेट शिक्षाको लागि विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार प्रस्तुत गरेको अनुमानित आयव्यय विवरणमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधितर्फ १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् । यो पाँच वर्षयताकै बढी हो ।

गत वर्ष शिक्षालाई १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड २२ लाख छुट्याइएको थियो । सरकारले ‘एक विद्यालय, एक स्वास्थ्यकर्मी’ अवधारणासहित सबै विद्यार्थीको स्वास्थ्य जाँच गर्ने नीति लिएको छ । त्यस्तै सरकारले वैकल्पिक शिक्षालाई सहयोग पुर्याउन भन्दै ल्यापटप खरिदमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले सार्वजनिक विद्यालय तथा उच्च माध्यमिक र सोभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि ८० हजारसम्म ल्यापटप किन्नको लागि एक प्रतिशत ब्याजदरमा दुई वर्षको अवधि रहनेगरी कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम तय गरेको छ ।

आज राज्यले शिक्षामा लगानी गर्नु भनेको भोलिको पुस्तालाई राज्यप्रति उत्तरदायी बनाउनु हो । तर, जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका अत्यावश्यक मुद्दामा राज्यको ध्यान केन्द्रित हुन सकेन । मुलुकमा अहिले नै अनलाइन कक्षाका लागि पूर्वाधार तयार भसकेको छैन । विजुलीबत्तीको समस्या यथावत छ, इन्टरनेटले लुकामारी खेलिरहन्छ, डाटा महँगो छ, गाउँगाउँमा टेलिफोनसमेत टिप्दैन ।

शिक्षाविद् डा. सुशन आचार्य भन्छन्– ‘शिक्षा शिक्षा भनेर मात्रै हुँदैन । शिक्षाको लागि अरुले पनि सहजिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । नेट नचल्ने ठाउँमा विद्यार्थीलाई नेट ल्याएर कसले सहजिकरण गरिदिने ? विद्यार्थीलाई एक प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिएरमात्रै समस्याको समाधान हुँदैन । अहिले विद्यार्थी कहाँ छन् ? हामीलाई नै थाहा छैन । त्यस्तो ठाउँमा नेट कसले पुर्याइदिने ? यो ल्यापटपमात्रै हाल्लाएर के गर्ने ? ल्यापटप किन्नलाई सहुलियत दिनु राम्रो हो तर यसले मात्रै कुनै हालतमा पुग्दैन ।

शिक्षामा हरेक वर्ष बजेट बढ्छ । तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ हचुवाकै भरमा बन्छ । यस्तो शिक्षा नीति र प्रणालीले दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुँदैन ।

ल्यापटप र कम्प्युटर हुँदा विद्यार्थीको सिकाइ राम्रो हुन्छ भनेर बुझ्नु पनि गलत हो । अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक को–अपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट (ओइसिडी)ले ३६ देशका लाखौँ विद्यार्थीमा गरेको एउटा अध्ययनमा धेरै कम्प्युटर प्रयोग गर्ने स्कुलको सिकाइको उपलब्धि, कम्प्युटर प्रयोग नगर्ने स्कुलको भन्दा कमजोर पाइएको थियो । धेरै ल्यापटप प्रयोग गरेर पढ्ने विद्यार्थीको नतिजा राम्रो आएको थिएन ।

अहिलेको ‘अनलाइन’ कक्षा धनी परिवार र शहरमा बसेका बाहेक अरु विद्यार्थीको लागि प्रभावकारी भएन । ८० प्रतिशत विद्यार्थी जो ग्रामीण क्षेत्रमा छन्, तिनीहरुमध्ये थोरैले मात्र यसको उपयोग गर्न पाए । आर्थिक रुपमा कमजोर वर्गका विद्यार्थीलाई धेरै शिक्षा चाहिएको छ, तर अनलाइन कक्षामा पनि उनीहरू नै छुटिरहेका हुन्छन् । उनीहरू नेटको पहुँचमा समेत हुँदैनन् ।

फिनल्यान्डले सबै विद्यार्थी ‘अनलाइन’ कक्षा लिन सक्ने भएपछि मात्रै सुरु गर्यो । दक्षिण कोरियाले अनलाइन कक्षाकै तयारीका लागि बिदा थप गर्यो र अनलाइन कक्षाका निम्ति पूर्वाधार तयार गर्यो । तर, हामीले यसबारे कुनै तयारी गर्न सकेका छैनौँ । अनलाइन कक्षाबारे छलफल गर्न, हाम्रो शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षक संगठन, विद्यार्थी संगठन कहाँ छन् ? स्थानीय तहले भूमिका खेलेको खोई ?

अनलाइन कक्षालाई प्रभावकारी बनाउने हो भने सरकारले ल्यापटप किन्नलाई सहुलियत दिएर मात्रै पुग्दैन । बिजुली बत्ती नभएको ठाउँमा सोलार जडान गरिदिनुपर्ने हुन्छ, विद्यार्थी र शिक्षकलाई इन्टरनेट प्याकेज निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । डिजिटल साक्षरता नभएका शिक्षकहरूलाई तालिमको व्यवस्था पनि गर्न आवश्यक छ ।

हामी माध्यम नयाँ खोज्दै छौँ, तर विधि र विषयवस्तुमा परिवर्तन ल्याउने बहस भएको छैन । किताबी शिक्षाकेन्द्रित हाम्रो शिक्षा प्रणालीले जीवनोपयोगी सीप सिकाउन सक्दैन । आज कोरोनाको महामारी हुँदा, हामी अन्य मुलुकले कहिले औषधि बनाउला भनी पर्खनुपर्ने अवस्थामा छौँ । किनकि, हाम्रो शिक्षा प्रणालीले कोरोना जस्ता महामारीको बेला औषधि उत्पादन गर्ने जनशक्ति उत्पादन गरेको छैन र गर्ने छैन ।

शिक्षामा सुधार किन भएन ?

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा सुधार किन भएन भन्ने प्रश्नको उत्तर गच्छेअनुसार फरक–फरक जवाफ आउँछ । तर, सबैले व्यहोर्नु परेको तथ्यचाहिँ शिक्षामा अपेक्षित सुधार नभएकै हो । हामीले शिक्षाको सुधारका धेरै बहस गरेका छौँ, तर पनि सुधार हुन सकेको छैन ।

विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना जस्ता भएका छन् । अभिभावक र विद्यार्थी पढाईबाट भविष्य देख्दैनन् । शिक्षा क्षेत्रको प्रमुख समस्या भनेको सिकाई प्रयोगात्मक हुन नसक्नु र शिक्षा ब्यबहारिक हुन नसक्नु हो । सिकाईमा आधारित शिक्षालाई भन्दा घोकन्ते शिक्षालाई प्राथमिकता दिँदा शिक्षामा सुधार हुन सकेको छैन । घोकन्ते शिक्षाले परीक्षा पास गर्न त मद्दत गर्ला तर सिकाई भने सिमित मात्रामा हुने गर्दछ ।

हाम्रो पाठ्यक्रम एकाएक कतैबाट ल्याइन्छ, अनि अध्ययन नै नगरी सोझै पढाउन थालिन्छ । शिक्षाविद् शान्ति खनाल भन्छन्– सरकारले दुई/चार वर्ष लगाएरै राम्रो अनुसन्धाकर्ताहरुलाई तथ्यांक संकलन गर्न लगाउनुपर्छ । उनीहरुलाई रिसर्च गर्न लगाउनुपर्छ । शिक्षाको सम्पूर्ण प्रणाली र संरचनालाई परिवर्तन गर्न लगाउनुपर्छ । कस्तो शिक्षा बनाउने ? कस्तो सामाग्री राख्ने ? कुन ठाउँमा कस्तो पाठ्यपुस्कतक दिने ? त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने पहिला अध्ययन गर्नुपर्छ ।

शिक्षविद् डा. आचार्य भन्छन्– ‘अब स्थानीय सरकारबाट नीति निमार्ण गरेर शिक्षा मन्त्रायलयमा लानुपर्छ । माथिबाट नीति निमार्ण गरेर तल झार्ने होइन, तलबाट निर्माण गरेर माथि लानुपर्छ । यो सबै एकपटक उल्ट्याउने बेला भएको छ ।’

शिक्षाका केही नीतिहरू राम्रा बनेपनि कहिल्यै कार्यान्वन हुन नसकेको शिक्षाविद्हरूको ठहर छ । ‘जुन नीति निमार्णमा खर्चिने समय र पैसा छ त्यो अब कार्यान्वनमा खर्चिनुपर्छ, खाली नीति निमार्णमा गरेर मात्रै पुग्दैन, कार्यान्वन गर्न पनि जरुरी छ,’ डा. आचार्य भन्छन् ।

आवश्यकतालाई आधार मानेर मुलुकलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने शिक्षा हुनुपर्छ । हाम्रा अमूल्य निधिहरु जल, जमिन, जंगल, जडिबुटी, पर्यटनहरुलाई भरपूर उपयोग गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा हुनुपर्दछ । त्यस्तो शिक्षा नीति बन्नु पर्छ ।

विद्यालय गएर पढ्नलाई मात्रै शिक्षा भनेर बुझ्नाले पनि शिक्षामा सुधार हुन सकेको छैन । शिक्षा दिने काम विद्यालय र शिक्षकको मात्रै होइन । शिक्षा भनेको खाली विद्यालय शिक्षा मात्रै भनेर बुझिदिने र विद्यालयलाई मात्रैै जोड दिने, बालबालिकालाई विद्यालयमा कोचिदिएपछि शिक्षित भइहाल्छ भनेर हामीले सोच्नु हुँदैन ।