काठमाडौ । पाँच अर्बभन्दा माथिका आयोजनाहरुको बजेट कार्यान्वयनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउन लागेको अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले बताएका छन् ।
विहिबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र मोरंग उद्योग संगठनले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा सचिव ढुंगानाले सो कुरा बताएका हुन् ।
ढुंगानाले सरकारले बजेट कार्यान्वयनको लागि गत जेठ १७ गतेदेखि नै काम सुरु गरेको बताउँदै सरकारले दिने छुटहरु व्यापारीको तहसम्म पुग्नका लागि प्रक्रिया झन्झटिलो भएकोले कार्यविधि संसोधन गरी सहज प्रक्रियाबाटै छुट लिन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए ।
त्यस्तै उनले बजेट कार्यान्वयन हुने आधारहरु पर्याप्त रहेको दावी गर्दै बजेटमार्फत घोषणा भएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताए ।
एकैपटक सवै सहुलियतहरु दिन नसकिने भएकोले विस्तारै नीजि क्षेत्रको सवै माग सम्बोधन गर्ने उनको भनाई थियो । कार्यक्रममा बजेट राम्रो आएपनि कार्यान्वयनमा आशंका उत्पन्न भएको पुर्वका उद्योगीले गुनासो गरेका छन् । मोरङ उद्योग संगठनका अध्यक्ष सुयस प्याकुरलेलले बजेट राम्रो आएपनि कार्यन्वयनमा शंका रहेको बताए ।
सरकारले २०७५ मंसिर २४ को मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट कपडा उद्योगको ऋण व्याज, भ्याटमा छुट तथा सहुलियतपुर्ण कर्जा दिने भनेर घोषणा गरेपनि अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो राखे ।
सरकारले छुटको घोषणा गरेपनि प्रकृयागत झन्झटका कारण उद्योगी व्यापारीलाइ त्यस्ता छुट लिन कठिन भएको उनको गुनासो थियो ।संगठनका निवर्तमान अध्यक्ष भिम घिमिरेले सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा डिजेलको भ्याट रिफन्ट गर्ने कुरा स्वागतयोग्य भएपनि कार्यन्वयनमा राजनीतिक तथा अन्य कारणले जटिलता हुने होकि भन्ने आशंका देखिएको बताए ।
उद्योगी भोलेश्वर दुलालले बैंक तथा वित्तिय संस्थाले अहिलेपनि व्याजदर बढाएर कर्जा तिर्नको लागि दवाव दिइरहेको, व्याजदर छुट नदिएको जस्ता समस्या व्यापारीहरुले भोगिरहेको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआइ)का अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोरोनाका कारण आफूहरुले दिएको सुझाव बजेटमा नसमेटिने डर रहेपनि सरकारले अधिकांस सुझाव बजेटमा समेटेको बताए । उनले सरकारले ल्याएका कतिपय कुराहरु मौद्रिक नीतिले पनि निरन्तरता दिनेमा आफू आशावादी रहेको स्पष्ट पारे ।
