काठमाडौं । लामो सयमदेखि मधेसमा खिलझैं गाडिएर बसेको मुद्दा हो राज्यमा बराबरको हिस्सेदारी । यसै मुद्दालाई स्थापित गराउन मधेसले डेढ दशकमा तीनवटा बलिदानीपूर्ण संघर्ष खेप्नुपरेको छ ।
आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता नेता सत्ता केन्द्रित भइदिँदा मधेस अनिश्चित आन्दोलनको सुरुङमा फसेको छ । अहिले मधेसले आफ्नो बलिदानीपूर्ण आन्दोलनको अजेन्डालाई संविधानतः स्थापित गराउन चाहेको छ । मधेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई टिकाउन वा हटाउनमा चासो देखाएको छैन । ओलीसँग मधेस अझै रुष्ट छ। तेस्रो मधेस आन्दोलनका क्रममा ओलीको कटु बोली मधेसले अझै बिर्सिसकेको छैन ।
राजनीतिज्ञ खुसीलाल मण्डल भन्छन्, ‘मानवतासमेतलाई ताकमा राखेर मधेस र मधेसी जनतामाथि निरन्तर प्रहार गर्ने ओलीसँग मधेसी नेताहरूको निकटता देखेर ताजुब लाग्छ । ओलीकै जिद्दीपनाका कारण सप्तरीको मलेठमा पाँचजनाले अनाहकमा प्राण त्याग्नुपरेको घटना मधेसले बिर्सनै सक्दैन । तर केही मधेसी नेताले बिर्सेको जस्तो लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘दुईतिहाइको सरकार हुँदा त सम्झौता गरेर लत्याइदिनेले अल्पमतमा परेको बेला मधेसको मुद्दा सम्बोधन गर्न सक्छ ?
ओलीले मधेसीलाई राज्यमा बराबरको हिस्सेदार बनाउने संवैधानिक ग्यारेन्टी गरिदिन सक्छन् ?’ अहिले उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउन मधेसी नेताहरूलाई सत्ताको जालमा फसाउन खोजेको राजनीतिज्ञ मण्डलको बुझाइ छ। ‘ओलीले मधेस आन्दोलनका कुनै पनि मुद्दा सम्बोधन गर्न सक्दैनन् । मधेसको मुद्दा संविधान संशोधनबिना सम्भवै छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सार्वभौम संसद्लाई पटकपटक विघटन गर्नेले संसद्बाट संविधान संशोधन गराउन सक्छन् ?’ मधेसको माग पूरा गर्ने मन भएको भए उनकै नेतृत्वमा दुईतिहाइको सरकार भएको बेला गर्न सक्थे तर गरेनन् ।’, यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
