सरकारले अध्यादेशबाट बजेट सार्वजनिक गर्यो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा गरिसकिएको ‘काम चलाउ सरकार’ले पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने अर्थविद् तथा विपक्षी दलको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कूल साढे १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको पूर्ण बजेट सिंहदरबारबाटै सार्वजनिक गरे ।
यतिखेर बजेटको चर्चा र विरोध भइरहेको छ । विपक्षी गठबन्धनले बजेटको आलोचना गर्दै आएका छन् । अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने उनीहरुको तर्क छ । अर्कोतिर सरकारले चुनावी बजेट ल्यायो भन्ने आरोप पनि छ । त्यसो त अध्यादेशमार्फत ल्याइएको पूर्ण बजेटलाई सबैतिरबाट नस्वीकारिएको अवस्था छ किनकि, प्रतिनिधिसभा विघटको मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ ।
तैपनि, सरकारले जनता रुझाउने बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार सार्वजनिक गरेको बजेटप्रति धेरैले सहमति जनाएका छन् । सरसरती हेर्दा र सुन्दापनि बजेट जनप्रिय लाग्छ । सरकारले बजेटमा उर्जा, विकास पूर्वाधारबाहेक अरु पनि लोकप्रिय कार्यक्रमहरु समावेश गरेको छ । एक किसिमले भन्ने हो भने प्रस्तुत बजेटले सरकारको आङ छोप्ने काम गरेको छ ।
बजेटमा सरकारले कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । जबकि, कोरोनाकै कारण सरकारले एक वर्षदेखि ओलोचना बेहोर्दै आएको हो । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खरिदका लागिमात्रै सरकारले २६ अर्ब ७५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यो खुसीको कुरा हो ।
यखिखेर मुलुक कोरोना महामारीको चरम चपेटामा छ । यो अवस्थामा कोरोना नियन्त्रण तथा आफ्ना जनताको उपचार सरकारको मुख्य दायित्य हो । दैनिक संक्रमित र मृतकको संख्या बढिरहेको बेला सरकारले अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरेको बजेटबाट जेष्ठ नागरिक पनि खुसी छन् ।
चुनावको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा धेरैले अनुमान गरेका थिए कि, ‘सरकारले चुनाव केन्द्रित बजेट ल्याउनेछ ।’ तर, गत वर्ष कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा असफल बनेको सरकारले यसपाली बजेटमा संक्रमण नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा दिएको छ ।
केही लोकप्रिय कार्यक्रमसहित बजेटमार्फत कोरोना नियन्त्रण प्राथमिकतामा परेको छ । बजेटले सरकारको आङ छोप्न सक्छ । तर, कार्यान्वयन सहज छैन ।
गतवर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना संक्रमणको पहिलो लहरलाई ‘सामान्य रुघाखोकी’को रुपमा मात्र लिए । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले जनतालाई संक्रमणसँग जुध्न ‘बेसार पानी र तातोपानी’ पिउन सुझाव दिन्थे । जतिखेर विश्व कोभिडविरुद्धको खोपको अनुसन्धानमा जुटिरहेका थिए । त्यो बेला प्रधानमन्त्री ओली भन्थे, ‘नेपालीलाई कोेरोनाले छुदैन किनकि, नेपालीसँग इम्युनिटी पावर छ ।’ तर, कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएसँगै प्रधानमन्त्री ओली संक्रमणप्रति गम्भीर बनेका छन् । र, बजेट कोभिड केन्द्रित भएको छ ।
कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले मुलुक र जनता आक्रान्त बनिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओली ‘सत्ता टिकाउनमै व्यस्त’ भएकाले जनता आक्रोशित बनिरहेका छन् । एकातिर आन्तरिक राजनीतिक बिग्रह, अर्कोतिर कोरोना संक्रमणबाट आक्रान्त जनता । यसैबीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोना उपचारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बजेट सार्वजनिक गर्नु एक दिनअगाडि भने, ‘घोषित निर्वाचन अगाडि सबै नेपालीलाई कोभिडविरुद्धको खोप दिइनेछ ।’ गणतन्त्र दिवशको अवसरमा राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘कोभिड–१९ कोसंक्रमित बिरामीहरुकोे उपचार निःशुल्क गरिने’ बताएका छन् । ‘हामीले अधिकांश संक्रमित बिरामीको उपचार निःशुल्क गर्ने गरिरहेका छौँ । निःशुल्क खोप अभियानलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ । आगामी निर्वाचनभन्दा अगाडि सबै जनतालाई खोप उपलब्ध गराउन प्रयास अघि बढाएका छौँ’ उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यी कुरा व्यक्त गर्दा ‘चुनावी अस्त्र’को रुपमा ब्याख्या गरियो । तर, शनिबार अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेटमा चुनावलाई खाश समेटिएको छैन । सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी २८ कात्तिक र ३ मंसिरमा निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ । तर, त्यसका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छैन । बजेटमा चुनावी खर्चको स्पष्ट अंक नभएपनि निर्वाचन आयोगका लागि भनेर विगतमा झैं ५५ करोड ४४ लाख रुपैयाँमात्र विनियोजन गरिएको छ ।
विपक्षी गठबन्धनले सरकारले अध्यादेशमार्फत आफ्नो लोकप्रियताका लागि ‘चुनावमुखी बजेट’ ल्याएको आरोप लगाइरहेका छन् । तर, अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ‘निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको’मात्र उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी बजेट महामारी केन्द्रित हुने बताएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेल आगामी आर्थिक वर्ष २०७८ र ७९ को बजेट कोभिड नियन्त्रणमा केन्द्रित, उपचार र खोप सुनिश्चितताका लागि बजेट कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बजेट कार्यक्रममा अक्सिजन तथा औषधि खरिदमा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर छूटको घोषणा गरिएको छ । यो सुखद पक्ष हो । अर्थमन्त्री पौडेलले कार्यान्वयन गर्ने योजना, प्रतिबद्धता र संकल्पका साथ बजेट आएको समेत स्पष्ट पारेका छन् ।
यतिखेर मुलुक कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरबाट प्रभावित छ । यसैबेला सरकार कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भरपूर्ण स्रोत साधन परिचालनमा अग्रसर देखिएको छ । सरकारको पछिल्लो यो कदमले सह्रानीय छ । जनताले ज्यान जोगिनेमा आशा गर्न थालेका छन् । तर, सरकारले बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेका कार्यक्रम र योजनाहरु कार्यान्वयन हुने वा नहुने भन्ने आशंका भएपनि अर्थमन्त्री पौडेलले त्यसका लागि शंका नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले ‘सुनाउन होइन, कार्यान्वयन गर्नलाई बजेट ल्याइएको’ उल्लेख गर्दै भनेका छन्– ‘कोभिड महामारीको नियन्त्रण रोकथाम र उपचारमा नै केन्द्रित हुनुपथ्र्यो र त्यसैअनुरुप बजेट केन्द्रित गरिएको छ ।’ कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले चीन र भारतसहित थप चार वटा देशबाट खोप खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार नर्वे, रुस, बेलायत र अमेरिकासँग खोप खरिदबारे छलफल सुरु गरेको छ । तत्काल खोप उपलब्ध हुनेगरी ६ वटा देशसँग खोप खरिद प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसबाहेक सरकारले बजेटमार्फत जनतामा देखिने केही लोकप्रिय कार्यक्रमहरु पनि ल्याएको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षाभत्ता बढाएर जेष्ठ नागरिकलाई खुसी बनाएको छ । सरकारले वृद्धभत्ता बढाएपछि मासिक ४ हजार पुगेको छ । नागरिक, एकल महिला तथा अपांगहरुलाई दिइने मासिक भत्तामा ३३ प्रतिशत वृद्धि गरेको हो । राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको तथ्यांकअनुसार मुलुकभर ३२ लाख ५८ हजार १ सय २९ जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाइपाइ आएका छन् । जसमध्ये १७ लाख ३९ हजार ३५९ जनाले बृद्धभत्ता बुझ्दै आएका छन् । उनीहरुमा खुसी छाएको छ ।
भनिन्छ, ‘अवसरहरु सधैँ चुनौती बनेर आउँछ’, तिनै चुनौतीलाई अवसरका रुपमा सदुपयोग गर्न नसक्दा ‘अभिषाप’ बन्न सक्छ । जसरी यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना संक्रमणको महामारीलाई अवसरका रुपमा सदुपयोग गर्न नसक्दा आलोचित हुनुपर्यो । ओलीका लागि कोरोना संक्रमण चुनौतीसँगै अवसर थियो । सरकारका लागि कोरोना संक्रमण अवसर र चुनौती हो । सरकारले यसलाई ढिलै भएपनि चिर्ने प्रयास गर्दैछ ।
