काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा पुर्नगठित संवैधानिक इजलास पुनः विवादमा आएको छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ वमोजिम सरकार गठनका सन्दर्भमा परेका रिटहरुमाथिको सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलासमाथि फेरि प्रश्न उठेको हो ।
अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले संवैधानिक इजलासमा आइतबार समेटिएकासहित रोष्टरमा रहेका ११ जना न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने दावी गर्दै निवेदन पेस गरेका हुन् ।
संसदीय सुनुवाइबाट आएका र कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषद् अध्यक्ष हुँदा नियुक्त भएका न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्न नमिल्ने भनी अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले पेस गरेको रिटसमेत इजलासमा गएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले घिमिरेलाई निवेदन फिर्ता लिन र फिर्ता नलिने हो भने अदालतको मानहानीमा मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएका छन् । घिमिरे संवैधानिक इजलासमा जारी मुद्दामध्येका एक रिट निवेदक हुन् ।
यस्तै, इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएलगत्तै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले यसअघिका न्यायाधीश हटाइएको प्रति प्रश्न उठाएका छन् । उनले इजलासमा ‘दुई जना न्यायाधीशलाई किन हटाइयो र किन फेरि राखियो ? भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।
महान्यायाधिवक्ताले यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै भने, ‘अस्तिको विषयबाट हामी शुरु गर्छौं । अस्तिको इजलासमा भएकालाई किन हटाइयो ?’
विगतमा हरिकृष्ण कार्कीले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता रहेको र संवैधानिक इजलासमा अरु पनि न्यायाधीश रहेकोले अलग भएको घोषणा गरेको दृष्टान्त पेस गर्दै बडालले इजलास समक्ष गम्भीर प्रश्न उठेको बताए ।
‘प्रधानन्यायाधीशले हस्ताक्षर नगरी द्ुई जनाले मात्रै हस्ताक्षर गरेको कागजको कानूनी हैसियत के हो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘ अस्तिका दुई न्यायाधीशको कागजलाई हाम्रो संवैधानिक प्रक्रियाले चिन्दैन । कसैले प्रश्न उठाउँदैमा इजलास छाड्नुपर्ने हो ?’
