काठमाडौं । नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्ता नलिने बताएका छन् ।
नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र प्रतिनिधिसभाको रक्षाका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रयोजित हल्ला निराधार भएको जलाउँदै संविधान, लोकतन्त्र, संसद, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि वामपन्थी र लोकतन्त्र पक्षधरसँग सहकार्य गर्नु परेकाले रिट निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्ता नलिने प्रष्ट पारेको हो ।
शनिबार बसेको नेता नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी सदस्यहरुको बैठकको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘पार्टी एकताका लागि हामीले लिखित रुपमा दिएको पत्रमा उल्लेखित कुराहरु जबसम्म विश्वसनीय रुपमा पूरा हुँदैनन्, तबसम्म वार्ता फगत समय कटाउने चालमात्र ठहरिनेछ ।’
बैठकले पार्टी एकतामा जोड दिएपनि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले वार्तालाई दाउपेचका रुपमा मात्र लिएको नेपाल समूहको आरोप छ ।
अध्यक्ष ओलीबाट संविधान र पार्टी विधानविपरीत गतिविधि भइरहेको र यस्तो अवस्थामा अघि सारेका शर्त तत्काल निश्चित समयावधिमा कार्यान्वयन भएमात्र एकताको पक्षमा हुने बैठकले निष्कर्ष निकालको छ ।
केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म गरिएको निलम्बन र कारबाही तत्काल खारेज हुनुपर्ने नेपाल समूहको माग छ । बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीले दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी चिन्तन र व्यवहारमा वाह्य शक्तिसामु लम्पसार परेको आरोप लगाएको छ ।
बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजिएको र राष्ट्रिय हितमाथि घात गरिएकाले संविधान लोकतन्त्र, संसद, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षाका लागि अन्य वामपन्थी र लोकतन्त्र पक्षधर दलहरुसँग सहकार्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’
बैठकको निर्णयहरु
