काठमाडौं । ‘विद्यमान भू–राजनीतिक अवस्थितिका कारण नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत यसको प्रत्यक्ष असर पर्नसक्ने सम्भावना कायमै थियो । शान्ति, स्थिरता र स्थायित्वका संकेत त्यतिबेला नदेखिएका होइनन्, तर संविधानको कार्यान्वयनमाथिको आशंका लगायत आन्तरिक द्वन्द्वको पुनरावृत्ति हुने सम्भावना पनि उत्तिकै थियो । यस बीचमा राजनैतिक माध्यमबाट आन्तरिक द्वन्द्वको समस्या समाधानमा टेवा पुग्ने सम्भावना बढेको छ, तर अझै पनि केही राष्ट्रिय सुरक्षा एवं स्थायित्वसँग गाँसिएका विषयहरुका कारण आन्तरिक द्वन्द्व चर्किँदै जान सक्नेतर्फ पनि नेपाली सेना सचेत रहनुपर्ने नै देखिन्छ ।’
प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाबाट आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर सम्बोधित भाषणको अंश हो यो । यो वाक्यले धेरै कुरा बोलेको छ । जतिबेला थापा प्रधानसेनापति नियुक्त हुँदै थिए, त्यतिबेला देश राजनीतिक स्थिरता र संविधानको कार्यान्वयनमा जाने बाटो सहज थियो । थापा आफ्नो पदीय जिम्मेवारीबाट मुक्त हुँदै गर्दा देश पुनः राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा फसेको छ । तर, थापाले आफ्नो कार्यकालमा भिजन २०२०–२०३० ल्याएर नेपाली सेनालाई थप बलियो बनाउने सोच राखेका छन् । तीन जोड एकको सेनाको नयाँ सुरक्षा रणनीति र संरचना अवलम्बन गरेका छन् । उत्तर–दक्षिण नदीको सीमालाई जोड्ने यो तीन जोड एक रणनीति दीर्घकालीन सैनिक रणनीति हो । मुलुक संघीयतामा गइसकेको र अहिले संघीयताको अभ्यास भइरहेको बेला आएको तीन जोड एक रणनीतिको ठूलो भूमिका रहेको छ । मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न तीन जोड एक रणनीतिक महत्वपूर्ण खेल्नेछ ।
प्रष्ट वक्ता, मृदुभाषी सेनापति थापाले गत आइतबार आफ्नो कार्यकालको एक हजार दिनको अवसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सेनाको भूमिका युद्ध, द्वन्द्व, शान्ति र मुलुकमा आइपरेका आपत्कालीन अवस्थामा भिन्न भिन्न हुन्छ । अहिले सिंगो नेपाली सेना कोभिडको उपचार, नियन्त्रणमा केन्द्रित भएको छ । नेपालको संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सेनाले आफ्नो काम गर्ने हुँदा सेनामाथि कसैले शंका नगरे हुन्छ, नेपाली सेना जहिले पनि लोकतन्त्रको पक्षमा उभिएको छ सेना राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्दैन भन्नुभयो ।
सेना भन्नसाथ सबैले अनुशासित, मर्यादित, नैतिकवान भनेर बुझ्ने हुँदा सेनाको बर्दीको आडमा खराब आचरण गर्ने जुनसुकै तहका सैनिकमाथि पनि कारवाही हुन्छ भन्दै त्यसका लागि कमाण्ड निर्देशिका २०७५ जारी भएको उहाँले बताउनुभयो ।
काठमाडौं निजगढ फास्ट ट्रयाक २०८१ सम्म तयार हुने बताउँदै सेनापति थापाले– सेना पारदर्शितामा विश्वास गर्छ । फास्ट ट्रयाकमा मिडियाले धेरै कुरा उठायो । त्यसलाई मैले सकारात्मक रुपमा लिएको छु । फास्ट ट्रयाकको ठेक्का नेपाल सरकारको नियम कानुनभित्रै बसेर गरिएको छ । कसै कसैले सेनालाई ठेक्काको काम दिँदा सेनाको व्यावसायिकतामाथि प्रश्न उठाउने गरेको पनि छ । तर, नेपालमा मात्र होइन, एशियाका विभिन्न मुलुकमा राष्ट्रिय गौरवका रणनीतिक आयोजना सेनाले नै निर्माण गरेको जानकारी दिनुहुँदै अहिले सेनाले निर्माण गरेका तराई दु्रत मार्ग होस्, अथवा कर्णाली करिडोर, महाकाली करिडोर, दार्चुला तिंकर, संखुवासभा किमाथांका करिडोर नै किन नहोस् त्यो रणनीतिक महत्वको आयोजना हुन् भन्नुभयो । फास्ट ट्रयाकको ठेक्काको सम्बन्धमा पत्रकारहरुद्वारा सोधिएको एक प्रश्नको जवाफमा सेनापति थापाले शून्य सहनशीलता दोहो¥याउँदै भन्नुभयो, ढुक्क हुनुहोस् कसैले भ्रष्टाचार गरेको थाहा पाएमा बाँकी राख्दिनँ ।
सेना भन्नसाथ सबैले अनुशासित, मर्यादित, नैतिकवान भनेर बुझ्ने हुँदा सेनाको बर्दीको आडमा खराब आचरण गर्ने जुनसुकै तहका सैनिकमाथि पनि कारवाही हुन्छ भन्दै त्यसका लागि कमाण्ड निर्देशिका २०७५ जारी भएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले सेना भर्नामा आकर्षण घट्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सेनाको अवकाशपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेकोले त्यसमा सुधार ल्याएको बताउनुभयो । अहिले जागिर छाड्ने सेनाका जवानहरुले विभिन्न बैंकबाट सहुलियत कर्जा लिएर सीपमूलक काम गरेका छन् । यसले युवा पलायन रोकिएको छ । यसलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै गएमा त्यसले मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजाने बताउनुभयो ।
खासगरी आफू बिदा हुनेबेला नयाँ प्रधानसेनापतिको चयनमा कतैबाट अवरोध खडा नहोस् र सेनाको मनोबल उच्च राख्न उहाँले पद हस्तान्तरणको विधि, पद्धतिबमोजिम आफूले पद हस्तान्तरण गर्न यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनुभयो । राजनीतिमा पदका लागि अनेकौं फोहरी खेल भइरहेको छ । यो खेलले राष्ट्र, राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डतामाथि पनि खतरा उत्पन्न गरेको छ । यस्तो बेला अनुशासित संगठनको प्रमुखले तीन महिना अगाडि नै पद हस्तान्तरणको बारेमा विधि र पद्धतिको कुरा गर्नु सबैका लागि उदाहरण हो ।
