नेपाल बार एशोसिएसनको निर्वाचन यही चैत १६ गते हुँदैछ । विगतमा जस्तै आपसमै घात अन्तर्घात नभए यो पटक प्रगतिशील पेशागत तथा समावेशी समूहको जित सुनिश्चित भएको छ । प्रगतिशील समूहभित्रको घात अन्तर्घातकै कारण यसअघि दुई पटक बारको नेतृत्व कांग्रेसको हातमा पुग्यो । बार एशोसिएसनबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने न्यायपरिषदमा एक सदस्यको प्रतिनिधित्व हुने गरेकाले पनि आकर्षण बढिरहेको छ ।
२०६२–०६३ को गणतन्त्र प्राप्तीको आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने पेशागत संगठनमा बार एशोसिएसनको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ । वामपन्थी शक्ति मिल्दा बारको नेतृत्वमा सधैं प्रगतिशील समूहले नै जित्ने गरेको थियो । तर, विगत दुई वटा निर्वाचनमा वाम शक्ति मिल्दा पनि पराजय बेहोर्नुको मुख्य कारण घात अन्तर्घातलाई नै लिने गरिएको छ । यसअघि प्रगतिशील समूहबाट बारको अध्यक्षमा उम्मेदवार बनाइएका बिजयकान्त मैनाली अन्तर्घातकै कारण पराजीत भएको तीतो इतिहास छ । त्यो इतिहास प्रगतिशील समूहमा यो पटक नदोहोरिने हो भने चण्डेश्वर श्रेष्ठ नेतृत्वको टीमको विजययात्रालाई कसैले रोक्न सक्नेछैन । तर विगतमा पाटन उच्च अदालत बार एशोसिएसनबाट ५ सय भन्दा बढी मत प्रगतिशील समूहका मैनालीका बिरुद्ध कांग्रेसका शेरबहादुर केसीको समूहलाई गयो । जबकि पाटन उच्च अदालत बारमा वाम त्यसमा पनि साविक एमाले निकट कानुन ब्यवसायीहरुको बर्चस्व छ । एक बर्षअघि भएको पाटन उच्च अदालत बारको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले १ सय २६ मत पाएको थियो । यसले पनि उच्च अदालत पाटनबाट मैनाली समूहमाथि कसरी अन्तर्घात भएको रहेछ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ ।
यो पटक पनि घात अन्तर्घातको शृंखला नदोहोरिने प्रतिबद्धता वाम कानुन ब्यवसायीहरुको संगठन नेपाल लयर्स एशोसिएसन(एनएलए)ले गरेको छ । तर प्रगतिशील विशेष गरी साविक एमाले कानुन ब्यवसायीहरुबीचमा एकथरीले अवसरै अवसर पाउने र अर्काथरी संगठनमा मात्र लागिरहने भन्ने असन्तुष्टी चरम छ । उदाहरणका लागि विगतमा विजयकान्त मैनालीमाथि अन्तर्घातको नेतृत्व गर्ने तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बारका अध्यक्ष रुद्र पोखरेल नै अहिले कोषाध्यक्षका उम्मेदवार छन् । उच्च अदालत बार पनि उनैले पाउने, बारको कोषाध्यक्ष पनि उनैले पाएका छन् । अघिल्लो पटक उनैले अन्तर्घात गरेको भोगेकाहरुमा त्यो तुष मेटाउन नेकपाको कानुन विभाग र एनएलएले के के ग¥यो त भन्ने अहम् सवाल पनि प्रगतिशील खेमाभित्र उठेको छ । तर योगदानका हिसाबमा र बरिष्ठ उनीभन्दा धेरै हुँदाहुँदै अवसरको खात उनले मात्र पाएको असन्तुष्टी छ । बारमा मात्र होइन, राज्यले दिने अवसरमा पनि समानुपातिकरुपमा पार्टीले न्याय गर्न नसकेको, एकथरी नेताका निकट र अवसरवादीले मात्र लाभ लिएको असन्तुष्टी छ । कानुन ब्यवसायीहरुको यो असन्तुष्टीलाई सम्बोधन गर्ने भूमिका एनएलएले खेल्न नसकेकाले पनि बौद्धिक वर्गका रुपमा लिइने कानुन ब्यवसायीहरुमा उत्साह छैन । प्रगतिशील समूहभित्रै एकथरी खाएको खायै गर्ने, अर्कोथरी डिलमा बसेर हेर्ने, अनि चुनावका बेला मात्र खोजी गर्ने संस्कृतिको अन्त्य हुनुपर्ने आवाज घनिभूत रुपमा उठेको छ । हुन त यो रोग साविक माओवादी केन्द्रका कानुन ब्यवसायीहरुबीचमा पनि छ । तर सबैभन्दा बढी एमालेमै देखिन्छ । अर्को कारण, तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच बारको निर्वाचनका बेला रमणकुमार श्रेष्ठलाई यो पटक अध्यक्ष दिने सहमति भएको चर्चा चले पनि अहिले नदिएकाले त्यो असर पनि पर्ने आँकलन गरिएको छ । विगतमा किन अन्तर्घात भयो, त्यसका कारणहरुको खोजी गरेर कानुन ब्यवसायीलाई स्पष्ट पार्न सकेको खण्डमा प्रगतिशील समूहको बिजयलाई कसैले रोक्न सक्ने अवस्था छैन ।
प्रगतिशील समूहमा मात्र होइन, कांग्रेसनिकट प्रजातान्त्रिक समूहमा पनि तीव्र असन्तुष्टी छ । कांग्रेस निकट कानुन ब्यवसायीहरुमा बरिष्ठलाई अध्यक्षको उम्मेदवार नबनाई कनिष्ट सुनिल पोखरेललाई बनाएकोमा चर्को असन्तुष्टी छ । २०६२–०६३ मा बारको सचिव जितेका र कोषाध्यक्षका उम्मेदवार माधव बाँस्कोटा र यदु खनालहरुलाई अध्यक्ष नबनाई विवादास्पद वकिल उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेको डिजाइनमा सुनिल पोखरेललाई बनाएकोमा असन्तुष्टी व्याप्त छ । र, बरिष्टहरुले पोखरेललाई कनिष्ट भएकाले उम्मेदवार बनाउन नमानेपछि कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा लगेर निर्णय भएको थियो ।
