काठमाडौं । मन्त्री पद जोगाउन पार्टी नै फेरेका रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई सर्वाेच्च अदालतले धक्का दिएपछि यतिबेला गृह मन्त्रालय रिक्त छ । बादल पदमुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले सो मन्त्रालय राखेका छन् ।
रिक्त रहेको गृह मन्त्रालयमा एमालेतिर लागेका पूर्व माओवादी नेतादेखि माधव नेपाल पक्षमा लागेका नेताहरुको समेत चर्चा छ । गृहका कर्मचारी नयाँ मन्त्रीको पखाईमा छन् ।
मन्त्री नहुँदा भन्दा प्रधानमन्त्री ओली अन्य काममा व्यस्त हुँदा गृह मन्त्रालयमा अन्योलता बढेको छ । कतिसम्म भने प्रहरीका नियमित सरुवाका निर्णय समेत हुन सकेका छैनन् । सातै प्रदेशका डिआइजीहरुको कार्यकाल १३ महिना नाघिसकेको छ । सामान्यतया एक वर्षमा प्रदेश इन्चार्जको सरुवा हुन्छ । गत फागुनदेखि नै हेरफेरको तयारी भएपनि निर्णय हुन सकेको छैन । सरुवाको पर्खाइमा रहेकाले प्रदेश इन्चार्जहरुले काममा यतिबेला ध्यान दिएका छैनन् । प्रदेश जान भनेर दौडधुपमा लागेका डिआइजीहरु समेत निराश भएका छन् । यसको समग्र असर पुलिसिङमा देखिएको छ ।
डिआइजी मात्र होइन एसपी तथा डिएसपीहरुको समेत सरुवा हुन सकेको छैन । उपत्यकाका अधिकांश वृत्तका डिएसपीको एक वर्षको कार्यकाल पुगिसकेको छ । तर, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले प्रधानमन्त्रीको राय नलिई सरुवाको आँट गर्न सकेका छैनन् । जबकी एसपीसम्मको सरुवा अधिकार आइजीपीलाई छ ।
कतिपय जिल्लामा समेत समयमा सरुवा हुन सकेको छैन । जसले संगठनमा अवसरको समान वितरण हुन सकेको छै्न । प्रहरी नियमावली संशोधन र सइको बढुवा त महिनौंदेखि अलपत्र छ ।
स्रोतका अनुसार यस्ता विषयमा कुरा गर्न प्रधानन्त्रीले समय नै दिएका छैनन् । जसकारण प्रधानमन्त्री व्यस्त हुँदा प्रहरी संगठन अस्तव्यस्त हुँदै गएको छ । कोराना महामारीका कारण देशभर निषेधाज्ञा रहेको अवस्थामा गृह मन्त्रालय झन् कमजोर बन्न पुगेको छ ।
नेपाल प्रहरी मात्र होइन सशस्त्र प्रहरीमा पनि बढुवा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । सशस्त्रमा इन्सपेक्टरदेखि डिआइजीसम्मका एक सय भन्दा धेरै पद रिक्त छन् । ओलीको व्यस्तताको असर सशस्त्र प्रहरीमा समेत परेको छ ।
