काठमाडौं । ‘राजनीतिमा देखिनेभन्दा नदेखिने खेल बढी हुन्छ । अगाडि प्रशंसा तर, पछाडिबाट आक्रमण धेरै हुन्छन् ।’ नेपाली राजनीति अहिले यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न एकाग्र भएर लागेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अनेकन प्रहार भइरहेका छन् । त्यस्ता प्रहारमा देशभित्रका मात्र होइनन्, बाह्यशक्तिको समेत चलखेल देखिन्छ । विशेषतः लगानी सम्मेलन २०७५ लाई असफल बनाउन अनेक प्रपञ्च रचिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसदेखि हिंसात्मक र ध्वंसात्मक गतिविधि गरिरहेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूह त्यसका प्रमुख मतियार बनेका छन् । उनीहरूसँगै केही विदेशी शक्ति केन्द्रसमेत सरकारले ठूलो महत्वका साथ हेरेको बहुप्रतीक्षित सम्मेलन बिथोल्न नेपालमा अशान्ति मच्चाउन प्रयत्नशील देखिन्छ ।
‘सम्झाउँदा हुँदैन भने राज्यले कानुनबमोजिम नियन्त्रण गर्छ । थाहा पाउनुपर्छ, राज्य नियन्त्रण गर्न लाग्यो, ब्याक गियर छैन । नियन्त्रण गर्छ गर्छ । यो आतंक, यो विध्वंश, यो असंवैधानिक र गैरकानूनी क्रियाकलाप’ ।– विप्लव समूहसँग यसरी आक्रामक देखिएका प्रधानमन्त्री ओली सोमबार सिंहदरबारमा थप आक्रोशित देखिए । संसदीय दलको बैठकमा उनले भने, ‘हिंसा छाडेर शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा आउन चैतभित्रको समय छ । हिंसा जारी राखे तिनलाई जेलमा पठाउनुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।’
‘समृद्ध मुलुक सुखी नेपाली’ को लक्ष्य पूरा गर्न अहोरात्र खटिएको सरकारसामू विप्लवको बम र गोलाबारुद मात्र होइन, प्रतिपक्षी दलले समेत एम्बुस थाप्यो । विप्लव समूहले बाह्य लगानीका उद्योग–प्रतिष्ठानमाथि टार्गेट बनायो भने ठाउँठाउँमा बम राख्ने, पड्काउने, जबरजस्ती चन्दा असुल्ने र सर्वसाधारणको ज्यानै लिनेसम्मको हर्कद गरेर शान्तिसुव्यवस्था खलबल पार्न प्रयास ग¥यो । यति नै बेला आफूलाई लोकतन्त्रको ठेकेदार सम्झने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेता जनताले रगत बगाएर ल्याएको गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामाथि जनमत संग्रहको राग अलापेर राजनीतिक तरंग ल्याउन खोजे । आफूलाई राजावादी दलकै रूपमा चिनाएको राप्रपाले देशव्यापी रथयात्रासमेत निकाल्यो । उसका अध्यक्ष कमल थापा भन्न थाले, ‘अब विप्लवदेखि राजासम्म अटाउने गोलमेच सम्मेलनको सान्दर्भिकता बढ्यो ।’
मुलुक निर्माणमा तल्लिन रहेको सरकारविरुद्ध यसरी मोर्चाबन्दीमा लागेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार संसद्को हिउँदे अधिवेशन समापनका क्रममा हिंसात्मक गतिविधि गर्नेदेखि खोला धमिलो बनाएर माछा मार्न खोज्ने सबैलाई एकमुष्ठ जवाफ दिए, ‘जनताले रगत बगाएर गणतन्त्र ल्याएको हो, भिक्षामा पाएको होइन । त्यसैले विखण्डन र प्रतिगतमनको विचार बोक्ने, हिंसात्मक गतिविधि गर्ने सबैलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिन्छ ।’ ‘अति भए खती हुन्छ’ भने झैँ आमजनतालाई त्रस्त बनाएर, विदेशीको इसारामा जनताको बलिदान उल्टाएर आफ्नो रोटी सेक्न चाहनेहरूले सरकारविरुद्ध थापेको एम्बुस अब आफैँलाई घाँडो भएको छ ।
‘सम्झाउँदा हुँदैन भने राज्यले कानुनबमोजिम नियन्त्रण गर्छ । थाहा पाउनुपर्छ, राज्य नियन्त्रण गर्न लाग्यो, ब्याक गियर छैन । नियन्त्रण गर्छ गर्छ । यो आतंक, यो विध्वंश, यो असंवैधानिक र गैरकानूनी क्रियाकलाप’ ।– विप्लव समूहसँग यसरी आक्रामक देखिएका प्रधानमन्त्री ओली सोमबार सिंहदरबारमा थप आक्रोशित देखिए । संसदीय दलको बैठकमा उनले भने, ‘हिंसा छाडेर शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा आउन चैतभित्रको समय छ । हिंसा जारी राखे तिनलाई जेलमा पठाउनुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।’
पछिल्लो समय हिंसात्मक र ध्वसांत्मक गतिविधि गरिरहेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको समूहलाई जसरी पनि नियन्त्रण गरिछाड्ने अभियानमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमै विप्लव समूहविरुद्ध दिएका यो सबैभन्दा कठोर अभिव्यक्ति थियो । बहुप्रतीक्षित अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन २०७५ आउन संघारमा आइसकेका वेला प्रधानमन्त्रीको यो कठोरताले विशेष सन्देश दिएको छ । एकातिर लगानी सम्मेलनको कारण संसारको ध्यान नेपालतिर तानिएको छ भने अर्कोतिर विप्लव समूहले हिंसात्मक गतिविधि बढाउन थालेको छ । यस्तोमा कानुनको शासन कायम छ, शान्तिसुव्यवस्था अब्बल छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नु सरकारको दायित्व नै हो । प्रधानमन्त्री ओली अहिले त्यही दायित्व पूरा गरिरहेका छन् ।
विप्लव समूहमाथि कठोरता प्रदर्शन गरेकै दिन प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको शंकास्पद भूमिकाबारे संसारलाई छर्लङ्ग पारिदिएका थिए । मुलुकभित्र एकथरि द्वन्द्वजीवीहरूले पुनः हिंसात्मक गतिविधि बढाउने र मुलुकलाई अशान्त बनाउने षड्यन्त्र रचिरहेका वेला कांग्रेस विखण्डन र प्रतिगमनको पक्षपोषणमा लागेको देखेपछि उनले थपे, ‘देशमा अब विखण्डनवादी र पृथकतावादीको अन्त्य भएको छ । आज सिंगो राष्ट्र विखण्डनको पक्षमा छैन, एकताको पक्षमा छ ।’
‘जनअभिमत’ शब्दको अपव्याख्या गरेर सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको अधिकारमाथि प्रश्न उठाउने दुस्साहस गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गरे, ‘जनताको अभिमतअनुसार देश नचले कसरी चल्छ ? सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको अधिकारको कुरा हो । अहिलेको संरचना जनमतको अभिव्यक्ति हो । संविधान जनमतको सिर्जना, आकांक्षा हो । कांग्रेसतर्फ इंगित गर्दै उनले फालिएको राजतन्त्रको पक्षमा ‘जनमतसंङ्ग्रह’ भन्दै आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्नेहरू नै जोगीले जस्तै ‘फेरी’ लगाएर हिँडिरहेको बताए । नागरिक भएकोमा गर्व गर्न नसक्नेहरू रैतान हुन पाऊँ भन्दै निवेदन हालेर हिँडेको भन्दै उनले कटाक्ष गरे, ‘प्रतिगमनको कुनै सम्भावना छैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रगत बगाएर ल्याएको हो । भिक्षामा पाएको होइन । गाई कि त्रिशूल खेलेर ल्याएको होइन ।’
प्रधानमन्त्रीले यसो भन्नुको विशेष अर्थ छ । गत निर्वाचनमा जनताले नपत्याएपछि भित्तामा पुगेको कांग्रेस अनेक दाउमा स्थिर सरकारलाई अलमल्याउन र असफल बनाउन चाहन्छ । त्यसैकारण केही महिनाअघि सम्पन्न महासमिति बैठकमै कांग्रेसभित्र हिन्दूधर्मबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने मागमा हस्ताक्षर संकलन नै भएको थियो । जनअपेक्षाविपरीत केही अघिदेखि नै कांग्रेसमा जनमत संग्रहको माग उठ्दै आएको हो । करिब चार वर्षअघि सम्पन्न १२औँ महाधिवेशनले ‘गणतन्त्र ल्याएर, धर्मनिरपेक्ष मुलुक बनाएर जनतालाई के फाइदा भयो ?’ भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने शशांक कोइरालालाई महामन्त्रीमा निर्वाचित ग¥यो । त्यसअघि र सो महाधिवेशनपछि पनि कांग्रेसभित्र भ्रष्टाचार गरेर जेल परेका खुमबहादुर खड्काको अगुवाइमा जनमत संग्रहको कुरा उठ्ने गरेको थियो । खड्काको निधनपछि कोइराला स्वयम् खुलेर आएका छन् । उनलाई कोइराला परिवारकै शेखर कोइरालाको बलियो साथ छ । शेखरसमेत सार्वजनिक रूपमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षमाथि जनमत संग्रह गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
हुनतः हिंसात्मक गतिविधिले जनतालाई त्रस्त पार्नेदेखि राजनीतिक वृत्तमा अनावश्यक बहस सिर्जन गरेर सरकारलाई अल्मल्याउने काम गरी आफ्नो राजनीतिक रोटी सेकाउन तल्निनहरूका दिन अब गइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली त्यस्ता सबैखाले विकृति, विसंगतिका विरुद्ध, कानुनी शासनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका छन् । आसन्न लगानी सम्मेलनमार्फत करिब ३० खर्ब रुपैयाँ लगानी ग्यारेन्टी गराउने, सो रकम मूलतः सहरी पूर्वाधार, यातायात पूर्वाधार, पयर्टन पूर्वाधार, औद्योगिक पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य तथा शिक्षामा लगाउने, लाखौँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, समृद्ध मुलुक बनाउने दृष्टिकोण पूरा गर्न प्रधानमन्त्री दृढ देखिन्छन् । सोमबार मात्रै उनले आफ्नो दलका सांसदहरूलाई निर्देशन दिँदै संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप शक्तिशाली बनाउनेगरी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने जनाउ दिइसकेका छन् । बजेट अधिवेशनअघि आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा गएर जनतासँग साक्षात्कार गर्न र बजेटमा समेट्नुपर्ने मुख्य कार्यक्रमहरूबारे सुझाव संकलन गर्न प्रधानमन्त्रीले नेकपाका सांसदहरूलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् ।
