डा. गोविन्दबहादुर थापा वैचारिकरुपमा एमाले प्रतिबद्ध वौद्धिक व्यक्तित्व थिए । एमालेको नौ महिने सरकारमा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा कार्यरत उनीजस्ता वौद्धिक व्यक्तित्वको सुझाव सल्लाहकै कारण नौ महिने सरकारले ल्याएको बजेट चर्चित बन्यो ।
राष्ट्र बैंकको जागिरबाट अवकाश पाएपछि आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित थापाले पत्रपत्रिकामार्फत आफ्नो विचार पोख्थे । दृष्टि साप्ताहिकमा उनको लेख छापिन्थ्यो । सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हरेक दिन उनको ‘फेसबुक’ पेजमा केही न केही शब्द तरंग उठ्थ्यो ।
कोरोनाबाट संक्रमित भएपछि बन्द उनको ‘फेसबुक’ पेज अब कहिल्यै नखुल्ने भयो । जेठ १८ गते कोरोनाबाट उनको निधन भएको खबरले हामी मर्माहत भएका छौं । पार्टीभित्र सिर्जित विग्रहले उनी चिन्तित थिए । डा. थापाको सम्झनामा दिवंगत हुनुभन्दा केही अगाडि उनले फेसबुकमा गरेका पोष्टहरु यहाँ प्रस्तुत छ–
नमच्चिने पिङ….
प्रम ओलीबाट आगामी ३ वर्षमा ५७ अर्ब १० करोड लागतमा २२१० किलोमिटरका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटाका दरले १६५ वटा सडक निर्माण गर्न आफ्नो निवासबाटै हिजो एकै साथ शिलान्यास भयो । केही महिनाअघि यसैगरी ३९६ वटा स्वास्थ्यचौकी निर्माण गर्न एकैसाथ होलसेलमै शिलान्यास गरिएको थियो । अहिले तिनको अवस्था के छ अज्ञात छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउन अब एक महिना २५ दिन बाँकी छ । चालु वर्ष यी सडकको निर्माण सुरु हुने सम्भावना छैन किनभने, यी सडकको प्रथमतः प्रारम्भिक तयारी नै सुरु भएको छैन भने दोस्रो आर्थिक वर्ष पनि सिद्धिन लाग्यो । त्यसैले यतिबेला आएर यी सडकको शिलान्यास गर्नुको कुनै तुक छैन । शिलान्यास मात्र त के–केका कति भए भए ? पूँजीगत बजेट खर्च नहुने एउटा कारण यो प्रवृत्ति पनि हो । सरकारको बारेमा राम्रो सन्देश जान्छ भनेर यसो गरिएको होला तर शिलान्यासहरुको रामकहानी थाहा पाएका जनताले यस्तो कामलाई जनता झुक्याउने कामको रुपमा लिन्छन् भन्ने कुरा बुझ्न नसक्नु लाजमर्दो कुरा हो । नमच्चिने पिङको सय झट्का भनेको यही हो ।
‘सुपरम्यान’
केपी ओली आफूसँग राय नबझाउने ‘एसम्यानहरु’को पार्टी र संसद् बनाउन चाहन्छन् । त्यस्तो पार्टी बनाउन त सम्भव होला अर्थात त्यस्ता मान्छेहरु मात्र बटुलेर पार्टी बनाउन पाइने भयो । संसद्मा विपक्षी पार्टीहरु पनि हुने हुनाले त्यो सम्भव हुँदैन । कुनै पनि विपक्षी उम्मेदवारलाई जित्न नदिन सम्भव होला र ? हुन त निर्वाचन आयोग उनको निमित्त जे पनि गर्न तयार हुने गरी बनाइएको रहेछ । विपक्षी उमेदवार निर्वाचनमा पूरै बढारिए भने पनि समानुपातिकबाट केही त संसद्मा पुगिहाल्छन् र तिनले त राय बझाउँछन् । अनि फेरि संसद् भंग गर्ने ? अतः उनको म ‘सुपरम्यान’ हुँ भन्ने अहंकार नै समस्याको मूल जड हो ।
हेक्का रहोस् ।
नेपालजस्तो दुई ठूला परस्पर विरोधी र प्रतिस्पर्धी मुलुकहरुको बीचमा रहेको मुलुकमा छिमेकीहरुबाट निरन्तर भइरहने हस्तक्षेप रोक्न दलहरुमा सामूहिक नेतृत्व हुनुपर्ने र सरकार पार्टीको ‘गाइडेन्स’ मा चल्नु अति जरुरी हुन्छ । एकल नेतृत्व हुँदा ऊ एक जनालाई मात्र प्रभावित पर्याे भने देशको अहितमा निर्णय हुने सम्भावना हुन्छ । हेक्का रहोस् ।
राजनीति नबुझ्दा…
यो जमानामा पनि सचेत मानिसहरु कसैको निरंकुशता स्वीकार गर्छन् भनेर सोच्नु रोगी मानसिकताको उपज हो । लोभको कारणले आत्मसम्मान गुमाएकाहरु मात्र अहिले कोही कसैको दास बन्न कवुल गर्दछ । नेपालमा लोकतन्त्र स्थिर हुन नसकेको मात्र हो, नेपाली जनताले ७० वर्षदेखि यसको महत्व बुझेर अभ्यास गर्दै आएका छन् भन्ने कुरा नबुझ्नेले राजनीति गर्ने रहर गर्दा उसलाई चौतर्फी संकट सिवाय केही हात लाग्दैन ।
के गर्नु… ?
संबिधानको मजबुतिका साथ संरक्षण गर्ने जिम्मेवारीमा बसेकाहरु नै संविधान कुल्चन उद्यत भएपछि हुने यस्तै भद्रगोल हो । मुलुक यतिखेर यस्तै नेतृत्व व्यहोर्न अभिशप्त छ, के गर्नु ?
घनचक्कर…
कम्युनिष्ट नेता कार्यकर्ताहरुको सात दशकभन्दा लामो अवधिसम्मको अनवरत कठोर मेहनतको फलस्वरुप जनताले नेकपालाई विश्वास गरी झण्डै दुईतिहाइको बहुमत दिए । पाँच वर्ष अकण्टक सरकार चलाउन पाउने जनादेशको अपमान गरेर नेकपा पनि कांग्रेसजस्तै बीचैमा विभाजित भएर पुनः चुनावमा जान खोज्नु लज्जास्पद कुरा हो । हुँदाहुँदा फेरि सर्वपक्षीय चुनावी सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव लिएर डा. बाबुराम भट्टराई आएका छन् । यस्तो अस्थिर राजनीतिक चलखेलबाट यो देशले कहिल्यै मुक्ति नपाउने हो कि क्या हो ? नेताहरु विदेशी शक्तिबाट सजिलै प्रभावित हुने दुष्प्रबृत्तिबाट मुक्त नभईन्जेल यो घनचक्करले नेपाललाई नछोड्ने भयो ।
भागबण्डाको कुरा
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गर्न पार्टीलाई मतलबै नगरी अध्यादेश जारी गरेदेखि विवाद चर्केको हो । बजेट तर्जुमा, नीति तथा कार्यक्रमको तयारी, महत्वपूर्ण ऐनका विधेयकहरुको तयारी, पार्टीप्रति आस्था नभएका गलत व्यक्तिहरुलाई ओली भक्त भएकै आधारमा महत्वपूर्ण नियुक्ति दिन थालेदेखि विवाद सुरु हुन थालेको थियो । तर पछिल्लोपटक पनि महत्वपूर्ण विषयमा पार्टीसँग परामर्श गर्ने गरी पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री खाऊ भन्ने निर्णय पार्टीले गरेकै हो । अनि कहाँबाट भागबण्डा नमिलेर विवाद भएको हो भन्ने कुरा आयो ?
एमालेको विकल्प
त्यस्तो एमाले यति छिटो यसरी पतन हुन्छ भन्ने सोचिएको थिएन । एमाले इमान्दार, नैतिकवान, जनउत्तरदायी र त्यागी नेताहरुको पार्टी हो भन्ने विश्वासमा लाखौं युवाहरु यसको पछाडि लागेका थिए । पद र पैसाको लागि जति गिर्न पनि तयार हुने पार्टी एमाले हुन सक्दैन । अतः एमालेको त्यो पवित्रता जोगाउन सच्चा एमालेहरु ओली एमालेसँग जतिसक्यो चाँडो पन्छिनुको विकल्प छैन ।
आफैँ विचार गरौं
गालीगलौज, आरोप–प्रत्यारोप, तिक्तता, मनमुटाव, निषेध, आलोचना, प्रत्यालोचना, जालझेल, षड्यन्त्र, तिकडम, झुट, गुट, फुट, लुट, बेइमानी, ढाँट्ने, झुक्याउने, धोखाघडी आदि हालको नेपालमा प्रचलित राजनीतिक संस्कार र संस्कृति भएका छन् । यसले नेपाललाई अग्रगति वा अधोगति, सभ्यता वा असभ्यता कता लाँदैछ आफैँ विचार गरौं ।
लोकतन्त्रको हुर्मत !
ओलीले अविश्वासको प्रस्ताव छल्न कसैसँग परामर्श नगरी संसद् अधिवेशन अन्त्य गरे । उनी पक्षका मुख्यमन्त्रीहरुले पनि मालिककै पदचिह्न पछ्याएर अविश्वास प्रस्तावबाट बच्न अनेक प्रपञ्च गर्दैछन् । तर संसद्बाट यसरी कति दिन भाग्न सकिएला र ? नीति तथा कार्यक्रम त पास गर्नु पर्ला नि ! लोकतन्त्रको हुर्मत !
दुगड इफेक्ट…
विदेशी मुद्राको खर्च कटौती गर्न सुरुमा केराउ, सुपारी, मरिच र छोकडाको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । हालै प्रतिबन्ध हटाएर निश्चित परिमाणसम्म (परिमाणात्मक बन्देज) आयात गर्न पाइने गराइयो । अहिले रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घट्दै गएको र चालु खाता घाटा चुलिएको बेलामा ती वस्तुको आयात पूरै खुला गरिएको छ । यी वस्तु भारतमा व्यापक तस्करी हुने वस्तु हुन् । त्यही भएर पहिले पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । त्यसैले अहिले आयात खुला गर्नुको अर्थ तस्करी होओस् भन्ने नै हो । यसलाई दुगड इफेक्ट भनिन्छ ।
हार्दिक श्रद्धाञ्जली डाक्टर साहेब !
