सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारकै सिको गर्दै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा कर्मचारीलाई १२ दिन विदा दिने नीति ल्याएको छ । प्रदेशको शनिबार सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा कर्मचारीलाई १२ दिन पर्यटन बिदा दिने नीति ल्याएको हो ।
केन्द्र सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट भाषणमार्फत् सरकारी कर्मचारीहरुलाई १० दिन पर्यटन काज दिने घोषणा गरेको थियो ।
कर्णालीको दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै सामाजिक, आर्थिक न्यायसहितको विकासका लागि ‘स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन र रोजगार, दिगो विकास र समृद्धिको लागि पूर्वाधार’ भन्ने मूल उद्देश्यसहित सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र उत्पादन क्षेत्रको विकास गरी कर्णालीलाई मुलुककै समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने संकल्प लिइएको छ ।
कर्णालीको नीति तथा कर्यक्रममा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ । कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई शिक्षण अस्पताल बनाउने, दुर्गममा आवासीय विद्यालय, प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल कार्यक्रम ल्याएको छ ।
यस्तै, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना र छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति लगायतका एक दर्जन बढी पुराना योजनालाई निरन्तरता दिएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्णालीको पर्यटन प्रवर्द्धन, आवागमन र आर्थिक विकासका गतिविधिहरूलाई टेवा पुग्ने गरी सुर्खेत–सिद्धपाइला, कालिकोटको कोटवाडा–मान्म, मुगुको रारा–मुर्माटप लगायतका स्थानहरूमा केबलकार निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख छ ।
यस्तै, पूर्वाधार विकासमा सुरुङमार्ग, जलमार्ग र रोप–वेलगायतका आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन गने नीति तथा कार्यक्रम पनि ल्याएको छ ।
प्रदेश पर्यटन गुरुयोजनाअनुसार सुनौलो त्रिभुज (काँक्रेबिहार–रारा–फोक्सुन्डो) र सुनौलो सिक्री (वीरेन्द्रनगर–हिल्सा–मानसरोवर) जोड्ने अवधारणा अनुसार यस मार्ग र आसपासका पर्यटकीय पूर्वाधारको विकासलाई अगाडि बढाउने प्रदेश सरकारको योजना छ ।
अन्य सम्भावित पदमार्गहरूको ‘पदमार्ग परीक्षण’ गरी सञ्चालन गर्ने र कालिकोटको पिली, रुकुमको खारा, जाजरकोटको जुनीमा युद्ध संग्रहालय निर्माण र अन्य सामारिक स्थानमा सम्भाव्यताको अध्ययन गरी युद्धपर्यटन छनोट गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएर पनि प्रभावकारी बन्न नसकेको ‘कर्णालीको पानी, जनताको लगानी’ अभियान सञ्चालनका लागि जलस्रोत गुरुयोजना तयार गरी सिँचाइ, खानेपानी, जलाशय र जलविद्युतको विकास र बहुद्देश्यीय उपयोग गर्ने नीति लिइने कर्णाली प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
प्रदेशभित्र रहेका छिट्टै प्रतिफल दिने २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाहरूको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी आयोजना बैंकमा समावेश गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ । त्यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षभित्र २० मेगावाटसम्मको एउटा जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनको कार्य अगाडि बढाइने बताइएको छ ।
यस्तै, फुकोट जलविद्युत् आयोजना, ताक्सुगाड जलविद्युत् आयोजना, भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना र जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनामा प्रदेश सरकारले सेयर लगानी गर्नुका साथै भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँधको पश्चिम भागबाट विद्युत् उत्पादन गर्न आवश्यक प्रक्रिया थालनी गर्ने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ ।
यस्तै प्रदेशको समृद्धिका लागि सीप तथा श्रम स्कुल स्थापना गर्ने, व्यवसायिक किसानहरुलाई स्वर्ण हलोबाट सम्मान गर्ने, नमूना सहर आयोजना र सहिद स्मृति भत्ता लगायतका कार्यक्रमहरु पनि सरकारले ल्याएको छ ।
