पोखरा । गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । आइतबार नवगठित मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिन ऐन ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
आइतबार मात्र सरकारका प्रवक्ता तोकिएका कुमार खड्काका अनुसार प्रदेशको स्रोत साधनले भ्याएसम्म पूर्वमुख्यमन्त्रीलई पनि सुविधा दिने बैठकले निर्णय गरेको छ । उनले भने, ‘यसलाई हामी ऐन ल्याएर कार्यान्वयन गछौँ ।’
आगामी आर्थिक बर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा पनि मन्त्रिपरिषदमा छलफल भएको उनले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले ३१ जेठमै बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । त्यसैले बजेटअघि नै नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यसका लागि पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खड्काले बताए ।
गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली शनिबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनको मन्त्रिपरिषदमा चार जना मन्त्री छन् ।
गठबन्धनमा जिम्मेवारी बाँडफाँडमा सहमति नजुटेका कारण चारैजना मन्त्री अहिले विनाविभागीय छन् । त्यसैले १ असारमा बजेट वक्तव्य मुख्यमन्त्रीले नै संसदमा प्रस्तुत गर्ने योजना रहेको छ ।
